बेनी, २३ मंसिर– म्याग्दीका प्रदेश र संघीय सांसदले टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत म्याग्दी निर्वाचन क्षेत्र (क) सांसद विनोद केसीको निर्वाचन क्षेत्र अन्तरगत बेनी नगरपालिका, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पूर्वाधार, कृषि तथा पर्यटन प्रवद्र्धनअन्तर्गतका २५ योजनामा अधिकांश ४ लाखदेखि १० लाखसम्मका फुटकर योजनाहरु समावेश गरिएको छ।प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र (ख) मा समेत २५ योजनामा १० लाखभन्दा माथिका ४ योजना मात्रै छन् । गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनको क्षेत्रमा मंगला शिक्षा क्याम्पसमा २५ लाख,रुम दुरलेक पदमार्ग निर्माणमा २५ लाख र सोलबाङ मोटरबाटो निर्माणमा १५ लाखको सबैभन्दा ठूलो योजना हो।निर्वाचन क्षेत्र विकासमा आउने बजेटको खेलमैदान, पदमार्ग, सिंचाई, समुदायिक भवन, मन्दिर, तटबन्धन, विद्यालय घेराबार जस्त फुटकर योजनामा म्याग्दीका प्रदेशसभा सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत ठूलो रकम खन्याएका हुन् ।
कोरोनाको जोखिमले विस्थापित भएका, रोजगारी गुमेर घर फर्किएकालाई प्राथमिकता दिएर दिर्घकालीन योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा सांसद समेत फुटकर र टुक्रे योजनाहरूमै केन्द्रीत भएका छन् । झण्डै आधा करोड लागत अनुमान गरिएका योजनाहरूमा ५ लाख देखि २५ लाखसम्म बजेट कार्यान्वयनमा पठाइएको छ।स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयनमा आउने योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने विगतका अभ्यासलाई यसवर्ष तोड्ने अपेक्षा गरिएपनि ४ करोडलाई ५० योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । हरेक वर्ष सांसदको अधिकारभित्र प्राप्त हुने बजेटमा प्रदेश सांसदको एकीकृत र दिगो विकासको योजनामा ध्यान नै दिन सकेका छैनन् ।
प्रदेशको निर्वाचनयता म्याग्दीका प्रदेश सांसदका केही योजनाबाहेक अन्य फुटकर योजनाको कार्यान्वयन भएपनि उपलब्धिमूलक देखिएको छैन् भने टुक्रे योजना समेत नदिएको भन्दै कार्यकर्ताबाटै असन्तुष्टी पोखिएको छ।निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा धेरै मत आएको क्षेत्र र आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउन योजना प्राथमिकता दिएको आरोप समेत सांसदलाई लागेको छ। ‘प्रदेशको बजेटबाट एउटा पनि गौरवको योजना देखिएन,वितरणमुखी योजनाबाट जिल्लाको विकास सम्भव छैन’, नागरिक समाज म्याग्दीका संयोजक सुर्दशनकुमार श्रेष्ठले भने ।उनले म्याग्दीमा सस्तो लोकप्रियता,मतदाता र कार्यकर्ता रिझाउने योजना छनोट देखिएको बताए ।उनले नीति र कानून बनाउन पठाएका सांसदले वडाध्यक्षको भूमिकामा टोल र गल्लीमा योजना खोज्दै जानु गलत भएको बताए।
संघका पनि फुटकर नै रोजाई
संघीय सरकारको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ४० वटा योजनालाई ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्र्तगत म्याग्दीका ६ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न शिर्षकमा ४ करोड बजेटलाई विभिन्न ४० योजनामा विनियोजन गरिएको हो । सो बजेटबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिका ७ वटा योजनामा ७० लाख, धवलागिरिमा ६ वटा योजनामा ६७ लाख, मंगलामा ६ वटा योजनालाई ६८ लाख , मालिकामा ७ वटा योजनामा ६६ लाख, रघुगंगामा ७ वटा योजनामा ६६ लाख र बेनी नगरपालिकामा ७ वटा योजनामा ६३ लाख बजेट विनियोजन भएको सांसद भुपेन्द्रबहादुर थापाले बताए । जिससमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सांसद थापाले म्याग्दी जिल्लाका जनतालाई आवश्यकता र सबै स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको बताए ।