बागलुङ, ५ माघ– गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले संविधानमा के लेखिएको छ भन्ने भन्दापनि संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता जोगाउन संसद भंग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेका छन् ।
सोमबार बागलुङमा आयोजित ओली पक्षको नेकपाले आयोजना गरेको जिल्ला कमिटि बागलुङको बिस्तारित बैठकमा बोल्दै संविधानमा सबैकुरा नलेखिने दावी गरे । ‘सबै कुरा संविधानमा लेखिन्छ र ? छोटो संविधानमा लेखेर केहीपनि पुग्दैन, त्यसैले हाम्रो र अन्तराष्ट्रिय परंपरा अनुसार संसद भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न नपाउने भए अदालतमा संवैधानिक इजलासमा यो बिषयले प्रवेश किन पाउथ्यो ?’ उनले महुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले मलाई ताजा जनादेश चाहियो मध्यावधिमा जान्छु भन्दा जतिबेलापनि बाटो खुला हुने उनले तर्क गरे ।
मन्त्री गुरुङले संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल महत्वपूर्ण भएको भन्दै संसदमा नभइ अविश्वास ल्याउने भए संसदीय दलमा ल्याउनु पर्ने बताए । ‘संसदीय दलको नेता बहुमतले छान्ने हो, छानिएपछि संसदीय दलको नेताले एकल निर्णय गरेर सबैलाई ह्विप लगाउन पाउँछ’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सचेतकको हुन्छ, नेताले भनेझै काम नगरे सचेतक पनि हटाउन पाउने व्यवस्था छ ।’ अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न नपाउने उनले बताए । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा भने बहुमतको सरकार बन्ने, अल्पमतको सरकार बन्ने वा स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने अबसरको खोजी गरिसकेपछि विश्वासको मत पाउन नसकेको खण्डमा मात्रै संसद भंग गर्न पाउने उल्लेख छ ।
मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा मध्यावधिमा जान पाउने व्यवस्थानै लोकतन्त्रको सुन्दरपक्ष र लोकतान्त्रिक पद्दती भएको समेत दावी गरे । कार्यकर्ता समक्ष संविधानको धारा र संवैधानिक प्रावधान भन्दापनि प्रधानमन्त्रीको अधिकार, संसदको अभ्यास लगायतका बिषय उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई समर्थन गरेका थिए ।
