प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा (संसद) विघटन गरे पछि विघटनविरुद्धको रिट माथि अहिले सर्वोच्चमा सुनुवायी चलिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका साथी ‘एमिकस क्यूरी’को बहस सुरु भएको छ । सुरुका दिनमा निवेदकको तर्फबाट बहस भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट भएको थियो । एमिकस क्यूरीको तर्फबाट मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संसद विघटनको अधिकार कार्यकारीमा निहित हुने तर्क दिनु भएको छ । उहाँले २०४७ को संविधानको धारा ५३(४) को व्यवस्थालाई पनि अहिलेको संविधानले हटाएको निष्कर्ष निकाल्न नहुने तर्क गरे । साइलेन्ट राखिएको उक्त अधिकारको व्याख्या गरिनुपर्ने पनि उहाँको धारणा थियो । एमिकस क्यूरीबाट प्रथम वहसकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भनेको कुरामा संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको तर संविधानमा मौनता रहेको ‘साइलेन्ट राइट’ मा सर्वोच्च अदालतले ब्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्कीले विगतमा भएका विघटनका अभ्यासलाई राजनीतिक अस्थिरताको कारण मानेर अहिले नियन्त्रण गरिएको हो भन्ने इजलासको प्रश्नलाई पनि उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको छ । २०५१ को विघटन र २०५२ को सुनुवाइजस्ता कारणलाई प्राथमिकता दिएको अर्थ लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने प्रश्नमा समेत उहाँले त्यस्तो अर्थ नलाग्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले धारा ७६ ले ८५ लाई पूर्ण नियन्त्रण गरेको अर्थका रूपमा समेत हेर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । धारा ७६ को ‘ग्याप’ खोज्नुपर्ने सुझाव इजलासलाई दिनुभयो । धारा ८५ मा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने ब्यवस्था छ । संविधानको धारा ८५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटन पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा हुनु अगावै जुनसुकैबेला पनि विघटन गर्न सकिन्छ है भन्ने अर्थ लाग्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ८५ बमोजिम नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो । यसको अर्थ के भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छ तर संविधानमा भएको मौनताको व्याख्या गरिनु पर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सत्तारुढ दल कै केही नेताहरु, विपक्षी, संचारमाध्यम र केहि संविधानविद् भनाउँदाहरुले समेत चर्को विरोध गरेका थिए । मानौ प्रधानमन्त्रीले ठूलै अपराध गरेझैं गरी प्रकट भएका थिए । संबिधानको चिरहरण भयो भन्ने रोदन गरेका थिए÷गरिरहेका छन् । जुन संविधानको रक्षाको लागि होइन, आफ्नै स्वार्थको लागि हो । संविधानको नाम दिएर सत्तामा जाने खेल हो । यो कदमले, संविधान भित्रको अस्पष्टता उजागर गरेको छ । संविधानमा भएको अस्पष्टताको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ । केही नेताहरु विदेशीको आड लिएर, चुनावमा जाने कुरालाई प्रतिगमनको संज्ञा दिइरहेका छन् । जनताको ताजा अभिमत लिन खोज्नु प्रतिगमन नभएर अग्रगमन हो । संसद विघटनको गरेपछि, संविधानमा प्रधानमंत्रीलाई संसद विघटनको अधिकार निहित नभएको भ्रम फिजाइएको छ । दुई तिहाईको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले घेराबन्दीमा नपरी संसद विघटन जस्तो अप्रिय निर्णय गर्ने कुरा हँुदैन । भइरहेको दुई तिहाई मत विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान्छु भन्नु ठूलै चुनौतिपूर्ण निर्णय हो । दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले समयमा कानून ल्याउन नसक्ने, नियुक्तिहरु गर्न नपाउने अवस्था थियो । आफ्नै पार्टीका सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउन प्रयत्न गरेका थिए ।
नेपालमा ७० वर्षको इतिहासमा जम्मा ७ पटक मात्रै निर्वाचन भएको तथ्यले देखाउँछ । सरकार फेरिने क्रम भने ५४ पटक भएको छ । ३० वर्षे पञ्चाययी ब्यवस्थाभित्र सूर्यबहादुर थापा १२ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री भए । पञ्यायत कालमा दुईपटकसम्म चुनाव भयो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पछि यस्तैगरी बहुमतको सरकार गिराउने खेल भएको थियो । २०५१ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो । ०५२ सालमा नेकपा एमाले ठूलो दल बन्यो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । ९ महिनापछि सरकार गिराउने खेल भयो । मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । संसद विघटन भएन । त्यस पछि २०५४ मा सूर्यबहादुर थापाबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफरिस भएको थियो । २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्नुभएको थियो । त्यो बेलामा दलहरुले शान्ति सुरक्षाको कारण देखाई निवार्चन हुन नसक्ने भन्दै पुनःस्थापनाको आवाज उठाएका थिए । तर, त्यो बेलामा सर्वोच्च अदालतले विघटनको सिफरिसलाई सदर गरेको थियो । मुलुकको शान्ति सुरक्षा र आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन सर्वोच्च अदालतले होइन, यसको जिम्मेवारी सरकारमै निहित रहन्छ र अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर व्याख्या गरेको थियो । २०५९ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट संसद विघटनको बारेमा भएको फैसलाको नजिर अहिले ठ्याक्कै मिल्न आउँछ । वास्तवमा निर्वाचन आयोगले होइन, सरकारको अस्थिरताले विकृति निम्याउँछ । निर्वाचन नभएर संसद पुनःस्थापना भएमा फेरि पनि सांसदहरुको खरिद बिक्री दोहोरिन्छ । विदेशीको चलखेल सुरु हुन्छ । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको चुच्चे नक्सा संसदबाट पास गर्ने बित्तिकै आफ्नै पार्टी भित्रबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने र सरकार फेर्ने खेल सुरु भयो । यो विषय भारतलाई मन परिरहेको थिएन । विगतमा भारतमै बसेर जनयुद्ध सफल बनाउनेहरुलाई पूर्वमाओवादीका नेता प्रचण्डलगायत भारतसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुलाई प्रयोग भारतले प्रयोग गरिरहेको छ । अहिलेसम्म संविधानमा भएको आशयको ब्याख्या गरिएको रहेनछ ।
नेपालको विषयमा भारतीय नेताहरुले बेलाबेलामा विवादाष्पद अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका छन् । हालसालै भारतको त्रिपुरा राज्यका मुख्यमन्त्री विप्लव देवले गृहमन्त्री अमित शाहलाई उधृत गर्दै छिमेकी मुलुकमा समेत विजेपीको बिस्तार गर्ने जसका लागि नेपाल र श्रीलंकामा बिजेपीको सरकार गठन गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । त्यसैगरी संसद बिघनको सिफरिस भएपश्चात भारतको एक पत्रिका द ट्रिब्युनमा नेपालका लागि पूर्वराजदुत श्यामशरणको लेख छापिएको थियो उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गराउँदै स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने तयारी भइरहेको जनाएका हुन् । ‘ओलीलाई अहिले संसद विघटनको निर्णय फिर्ता लिन दबाब परिरहेको छ । उनलाई राजीनामाको लागि मनाउन विवादास्पद छवि नभएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ श्याम शरणको यो विवादास्पद अभिव्यक्ति भारतले नेपालप्रतिको गरेको हस्क्षेपको पराकाष्ठा हो जसलाइ नेपालका राजनैतिक नेता समेतले मलजल गरेका छन् । भारतले स्वच्छ भनिएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको कुराले के अर्थ राख्छ ? अब सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ भारतीय पक्षको हस्तक्षेप बढ्दैछ । आफ्नो अनुकुलको प्रधानमन्त्री नभएमा नेपाललाई हिजोकै जस्तै अफ्ठयारोमा पार्न भारतीय पक्ष लागेको देखिन्छ । त्यसकारण सबै राष्ट्रवादी देशभक्तहरु एक भएर विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्ध लड्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रधानमंत्रीले संसद बिघटन गर्न पाउने अधिकार बिभिन्न देशको अभ्यासबाट पनि भएको देखिन्छ । सन् १८३१ मा बेल्जियममा भएको थियो । १८६६ मा रोमकोमा, १८८९ मा जापान, सन् १९६२ मा फ्रान्समा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था थियो । बङ्गलादेशको संविधानको धारा ७२ मा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । लिखितरूपमा व्यवस्था नभए पनि परम्पराअनुसार विघटनको निर्णय लिन प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र हुने व्यवस्था अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, डेनमार्क र नेदरल्यान्डमा छ । विभिन्न देशका अभ्यास, संवैधानिक र प्रावधानहरूबाट अमूक विघटन गर्न सक्ने अवस्था राष्ट्रिय हितका लागि बहुमतको सरकारले संसद् विघटन गर्न मिल्ने अभ्यास विकसित र लोकतान्त्रिक देशहरूमा हुने गरेको छ । पटक पटक सरकारको समिकरण फेरबदल गर्नु र सांसद खरिदबिक्री गर्नु भन्दा निर्वाचनमा जाने निर्णय सबै भन्दा सहज हुन्छ ।