बागलुङ, १८ चैत– जनआन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध र अन्य लोकतान्त्रिक अधिकारका आन्दोलनका पीडित तथा योद्धाको अभिलेखीकरण कार्यक्रम सुरु भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा गठित ‘जिल्ला लोकतन्त्रका योद्धा अभिलेखिकरण समिति २०७७’को बैठकले प्रारम्भिक खाका बनाइसकेको छ ।
उक्त अभिलेखिकरणलाई सरोकारवाला तथा सर्वदलीय समितिमा पेश गरेर अद्यावधिक गर्न समेत आग्रह गरिएको छ । सिडिओ कार्कीको अध्यक्षतामा बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेल र कृष्ण केसी सदस्य रहेको समितिले तत्कालीन स्थानीय शान्ति समितिका संयोजकहरु, राजनीतिक दलका अगुवा तथा आन्दोलनको घाइते, मृतक र बेपत्ताको खोजी उद्वारलगायतमा काम गरेकाहरुबाट सुझाव माग समेत गरेको हो ।
अहिले सम्मको कागजात तथा प्रमाणको आधारमा १ सय ६६ जना मृतक, २४ जना बेपत्ता, १ सय १२ जना अपहरणमा परेका, २ सय ३० जना विस्थापित, ५ जना टुहुरा तथा १ सय ४० जना घाइतेको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । उक्त नामवलीमा दोहोरो परेको भए सच्याउने, छुटेका नामावली प्रमाणसहित थप गर्ने र अन्तिम रुप दिएर गृहमन्त्रालयमा पठाउने तयारी भएको कार्कीले जानकारी दिए । उक्त समितिले २०४६ सालको जनआन्दोलनमा घाइते वा अपांग भएका कोही भएपनि सप्रमाण खोजी गर्ने र नामावली सूचिकृत गर्ने अधिकारसमेत पाएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको चैत ५ गतेको निर्णय अनुसार यो समिति गठन भएको थियो ।
समितिलाई तत्काल तथ्यांक संकलन गर्न स्थानीय शान्ति समिति, बागलुङले तयार गरेका सशस्त्र संघर्ष, क्रान्तिको क्रममा सहिद भएका, बेपत्ता पारिएका, अपहरणमा परेका, विस्थापित तथा अपांग भएकाको नामावली उतार्ने अधिकार दिइएको हो । त्यसका लागि अभिलेखलाई एकरुपता दिन नाम, ठेगाना, योगदान पुष्टी गर्ने प्रमाण पेश गर्न भनिएको छ ।
अभिलेख संकलन गर्दा स्थानीय शान्ति समितिले तयार गरेको विवरण, २०६२÷०६३ को आन्दोलनका सहिद तथा घाइतेको अभिलेख तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गडित राजनीतिक पीडित समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन, आधार बनाउने भनेपछि सोही अनुसारको काम थालिएको बैठकमा कार्कीले जानकारी गराए ।
उक्त अवसरमा तत्कालीन इन्सेक प्रतिनिधि रामबहादुर जिसी, अधिकारकर्मी राम शर्मा, लक्ष्मी बास्कोटा, हरि सुवेदी, धनबहादुर परियार, बाबललाल शाक्य र तिलक रिजाल लगायतले सुझाव पेश गरेका थिए । चैत २० गते भित्र छुटेका नामावली थपेर गृहमन्त्रालयमा पठाउने र त्यसकालागि सबैको सहयोगको अपेक्षा सहितको निर्णय गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत गणेश गौतमले जानकारी दिए ।
सहभागीले पीडित भएको कारण नेपाल सरकारले दिएको राहत रकम बुझेका मात्र नभई राहतको खोजी समेत गर्न नसकेकाहरुलाई समितिले सूचिकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘जसले सामान्य उजुरी गर्न पनि सकेन, गर्न खोज्दा पनि अनेक प्रकारका दवाव आए उनीहरुलाई खोजेरै समावेश गर्नुपर्छ,’ अधिकारकर्मी राम शर्माले भने, ‘पीडितले के कस्तो दुःख पाए, किन राहत पाउनबाट वन्चित भएका हुन् भन्ने बिषयका धेरै प्रमाणहरु पनि छन् ।’
वास्तविक पीडितलाई राहत दिने कुरामा कुनै कन्ज्युस्याइ नगर्ने समितिका सदस्य कृष्ण केसीले जानकारी दिए । उनले पीडितको राहतका लागि गठन भएको समितिले कुनै विभेद नगर्ने पनि बताएका छन् ।