बागलुङ, २१ चैत– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पश्चिमाञ्चल कार्यालय प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले नागरिकको नैसर्गिक अधिकार स्थापनामा निरन्तर दवाव आबस्यक भएको बताएका छन् ।
जिल्ला तहमा व्यवसाय र मानवअधिकार विषयक छलफल तथा अभिमूखिकरण कार्यक्रममा चापागाईले नागरिकले पाउने सबै अधिकार रक्षाकालागि आयोगले काम गर्ने बताए । त्यसका लागि राज्यलाई दायित्वबोध गराउने काममा निरन्तर खटिने समेत जानकारी गराए ।
मानवअधिकार हनन्को विषय राजनीतिक विषय मात्र नभएको उनले प्रष्ट्याए । बरु सामाजिक, आर्थिक र सास्कृतिक क्षेत्रमा अधिकार बढी खोजीको बिषय भैरहेको उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायिक क्षेत्रमा अहिले अधिकार हनन्का घटना बढेका छन्’ उनले भने, ‘नीजिकरणबाट राज्य दायित्वबाट पन्छिने र उपभोक्ताको रुपमा आम नागरिक मर्कामा परिरहेकोले मानवअधिकारको क्षेत्र अझै फराकिलो भएको छ ।’
अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्र पनि बढेको भन्दै उनले खाद्यबस्तुमा मिसावट भएकोले नागरिकको स्वास्थ्यमा परेको प्रतिकुल असर देखि नागरिकले निशुल्क पाउनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यतामा अध्ययन र दवाव बढाउनुपर्ने दायरा बढेको उनले बताए ।
राज्यले दायित्वबाट हटेर सबैकुरा निजीकरण गर्दा बिपन्न, अल्पसंख्यक र लक्षित क्षेत्रका नागरिक बढी मर्कामा परेको आयोगका अधिकार प्रवद्र्धन शाखा प्रमुख दिपेन्द्रबहादुर सिंहले बताए । उनले खाद्यबस्तुमा मिसावट हुँदा मानव स्वास्थ्यमा परेको असर प्रति चासो बढाउनुपर्ने बताए ।
मानवअधिकार संगठन बागलुङ शाखाको समन्वयमा भएको अभिमूखिकरणमा व्यवसायिक क्षेत्रबाट अधिकार स्थापित गर्ने काम चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सहभागीले बताएका थिए । उनीहरुले मानवअधिकारको दायरा फराकिलो बन्दै गएको भन्दै महिलाको अधिकार, भु्रणहत्याबाट शिशुले सुरक्षित जन्मन पाउने अधिकार लगायतको सुरक्षामा पनि आबाज उठ्नुपर्ने बताए ।
आयोगका उपसचिव तथा पश्चिमाञ्चल कार्यालय प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईको अध्यक्षता, संगठनकी सचिव अनिता घिमिरेको संचालन र अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी जिसीको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्मा निउरे, महिला उद्यमी समितिकी अध्यक्ष भगवती केसी, चेम्वर अफ कमर्सका सचिव तेजबहादुर कुँवर, अधिकारकर्मी बिना कार्कीलगायतले बोलेका थिए ।