बागलुङ, ३१ चैत– कानुनको सिद्धान्तले सयजना दोषी छुटेपनि निर्दोषले जेल सजाय पाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राखेको छ । अर्थात् दोषी पहिचान भएपछि मात्रै सजाय दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो ।
उक्त मान्यताविरुद्ध केही घटनामा निर्दोषहरु फौजदारी मुद्दामा फसिरहेका छन् । हतारमा प्रहरीमार्फत जाने मुद्दाहरुले सामान्य नागरिकले सास्ती खेपेको उदाहरण बग्रेल्ती छन् । बागलुङकै एक युवा बलात्कार आरोप लागेर ७ महिना जेल बसे । तर, पछि उनी निर्दोष ठहरिए । गलत मुद्दाले उनले जेल सजाय भोगेका थिए । सामान्य पेशा व्यवसाय गरेर बसेका ती युवा जिल्ला अदालतको फैसलाबाट निर्दोष सावित भए तर, समाजको नजर भने बद्लिएन ।
अदालतले झुटो विवरण दिनेलाई ३ महिना कैद पठाएको छ । नेपालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४४ मा झुटा मुद्दा लगाएर फसाउन खोज्नेलाई ३ महिना कैद वा ५ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान छ । म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका वडा नं. ४ मुनाका अध्यक्षले बाबुछोरीको नाता प्रमाणित गरेको कसुरमा मुद्दा पर्दा साढे ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् । छिमेकीको छोरीलाई आफ्नो बनाएर जापान रोजगारीमा लैजान दिएको झुटो बयानले उनी कसुरमा परेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
बागलुङकै एक युवा लागुऔषध कारोबार आरोपमा जेल सजाए खेपेको ६ महिनापछि सर्वोच्चले रिहाइ गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशले उनी रिहा भएका हुन् । सामान्य धरौटीमा छोड्न सकिने मुद्दामा ती युवा अनावश्यक तनावमा परे । सरकारले एक वर्ष मुनीको जेल सजायमा धरौटीमा छोड्न मिल्ने भनेपनि उनको पक्षमा अदालत देखिएन ।
छोरी बनाएर जापानमा रोजगारी दिने उद्देश्यले अभिभावककै सल्लाहमा भएको काम अहिले जेल भोग्ने अपराध बनेको छ । ‘बाबुआमा आएर छोरी हो भनेका छन्, कसरी नाता प्रमाणित नगरौं,’ ती अध्यक्षले भने, ‘हरेकको घरमा कति छोराछोरी छन् भनेर हामीले जान्ने कुरा भएन ।’ अभिभावकले सनाखत गरेको अवस्थामा प्रमाणित र सनाखत गर्ने चलनमा जनप्रतिनिधि नै अप्ठ्यारोमा परेको उनले बताए ।
नाम र अभिभावक फेरेर नागरिकता लिएको मुद्दामा नागरिकता जारी गर्ने बागलुङका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, शाखा अधिकृतसमेत ७ महिनादेखि तारेखमा छन् । ‘विद्यालय तहबाटै अभिभावक कायम गरेको कागजातले नागरिकता दिँदा हामीले दुःख पायौं,’ ती अधिकृतले भने, ‘समाजमा हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि आपराधिक बनेको छ ।’ कागजात पुगेको, अभिभावक आफैं आएर हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा नागरिकता दिँदा हस्ताक्षरकर्ताले मुद्दा खेपिरहेका हुन् ।
यी तीनवटै घटनामा कसुरदारभन्दा नियतवश कानुनी कठघरामा पुग्ने अवस्था आएको कानुन व्यवसायीले बताए । ‘बलात्कार गरेको भए सजाय पाउनु पाउनुपर्छ, तर कसुर नगरेकोले जेल मात्र भोगेको छैन, सामाजिक बहिस्कारको अवस्था पनि आएको छ,’ अधिवक्ता राम शर्माले भने, ‘राम्रो अनुसन्धानबिनाको मुद्दाले फौजदारी न्याय मर्दै गएको छ ।’
फौजदारी न्यायमा प्रहरी र सरकारी वकिलबाट मुद्दा अदालतसम्म पुग्छ । ‘फौजदारी मुद्दा उठान हुँदा निर्दोष हो कि भन्ने एकपटक पनि सोचिएको छैन,’ शर्माले भने, ‘अंकगणितीय भाषामा मुद्दा बढाउने, निर्दोषलाई जेल पठाउने जस्ता काम बढी भएका छन् ।’ कारागारमा रहेका अधिकांश कैदीबन्दीको अध्ययन गर्दा पनि निर्दोष फस्ने समस्या बढेको उनले बताए ।
ग्रामीण क्षेत्रमा कानुनी साक्षरता नहुँदा धेरै घटना बढेको वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्मा निउरेले बताए । ‘२०७२ सालको संविधान, त्यसपछि आएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताबारे जनताले केही बुझेका छैनन्,’ निउरेले भने, ‘राज्यले कानुन ल्याउने मात्र नभई साक्षरता बढाउने कार्यक्रम केही ल्याएन ।’ पछिल्लो समय अदालतमा फौजदारी मुद्दा बढ्नुमा कानुनी साक्षरता अभाव भएको उनले बताए ।
फौजदारी मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई समाजमा घृणा र विभेद गरिने भएकोले राम्रो अनुसन्धानबाट मात्रै न्याय दिनुपर्ने अर्का अधिवक्ता निरञ्जनलाल राजभण्डारीले बताए । ‘प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतले राम्रो अनुसन्धान गर्न नसके न्याय मात्र हैन कानुनसमेत मर्नेछ,’ उनले भने, ‘कानुनी निरंकुशता बढ्न नदिन बारले बहस थाल्नुपर्ने भएको छ ।’ स्वार्थमा बार र बेञ्च फस्न थालेको उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।