बागलुङ, ६ वैशाख– पालिका तहमा न्यायिक समिति गठनको ४ वर्ष पुग्दा पनि साधन स्रोत अभाव भएको गुनासो बढेको छ । अधिकार क्षेत्रबारे अझै अन्यौल हुने र कतिपय मुद्दा गाउँमा मिलाइदिन बाध्यता हुनेसमेत भेटिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको मेलमिलाप समितिले आयोजना गरेको न्यायिक समितिका पदाधिकारीका लागि गरेको एक कार्यक्रममा सहभागि जनप्रतिनिधिले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । मेलमिलाप पद्धतीको विद्यमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा तथा मेलमिलापमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक कार्यक्रममा पालिकाबाट न्यायिक समितिका पदाधिकारी सहभागी थिए ।
आर्थिक अवस्थाले अदालत जान नसकेको मुद्दा गाउँमै मिलाइदिन आग्रह गरेको तमानखोला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मानसरी शेरचनले बताइन् । ‘सदरमुकाम जान सक्दैनौ भन्दै गाउँमै मुद्दा मिलाइदिन भन्छन्, हामीले हेर्न नमिलेका विषय पनि आइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘क्षेत्राधिकार बाहिर काम गर्दा हामीलाई समस्या हुन्छ ।’ लेनदेनका विषय गाउँमा बढी हुने गरेको उनले बताइन् । कार्यविधिले लेनदेनका विषयमा समितिमा मिलाउन पाइने व्यवस्था छ । तर रकमको फरक पर्ने अवस्थामा अदालत पुग्नुपर्ने प्रावधान छ ।
गलकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुका काउचाले न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृत नभएको, स्नातक तह उत्तिर्ण गरेका मेलमिलापकर्ता नभेटेको जस्ता गुनासो गरिन् । उनले अदालतका लागि स्नातक गरेको मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था भएपनि गाउँतहमा फरक प्रावधान चाहिने बताइन् ।
‘४ वर्षसम्म काम सिक्दैमा बितिसकेको छ, जनतालाई न्याय दिन र मेलमिलाप गर्न पनि नसके जस्तो भयो,’ उनले भनन्,ि ‘अब अनिवार्य बजेट आउने, हरेक पालिकामा समितिको इजलास बन्ने र कानुन अधिकृतको व्यवथापन आवश्यक छ ।’ अदालत आउने मुद्दाभन्दा ग्रामीण तहमा धेरै समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
पछिल्लो समय पालिका तहमा मुद्दा घटेको समितिका संयोजकहरुले बताए । तर मेलमिलाप गराउनुपर्ने विषय भने बढीरहेको उनीहरुको अनुभव छ । बरेङकी उपाध्यक्ष डिलकुमारी पुनले भनिन्, ‘मुद्दाको संख्या थोरै देखिन्छ, तर हरेक दिनका विवादहरु समाधानमा खटिनुपर्छ ।’ समस्या समाधानमा खटिएपनि साधनश्रोत भने नभएको उनले बताइन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को १ र २ मा न्यायिक समितिको काम कर्तव्यबारे उल्लेख छ । कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले अनुभवको आधारमा कानुन र विधि संशोधन हुँदै जाने हुँदा आगामी दिनमा न्यायिक समितिहरु प्रभावकारी बनेर मुद्दाको संख्या घट्ने र मेलमिलाप बढ्ने बताए ।
उक्त अवसरमा उच्च अदालत बागलुङका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उक्त प्रस्तुतीकरणमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रमेशकुमार राजभण्डारी र उच्च अदालत बागलुङका न्यायाधिस शालिकराम कोइरालाले टिप्पणी गरेका थिए ।
कार्यक्रम सर्वाेच्च अदालतका शाखा अधिकृत युवाशंकर घिमिरेले सञ्चालन गरेका थिए । जिल्ला तहमा सर्वोच्चले छलफल र अन्तरक्रियामार्फत न्यायिक निरुपण र न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन गरेको यो पहिलो कार्यक्रम भएको उच्च अदालत बागलुङ बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्माले बताए ।