बागलुङ, १३ वैशाख– दिनभर गोरु खेद्न सके बेलुका ८ सय ५० रुपैयाँ ज्याला आउँछ । नत तोकिएको काम सक्नै पर्ने दबाब नत कसैको पट्यारलाग्दो कज्याइँ । घरनिर्माणको सीप भएकाले घण्टाको हिसाबमा ज्याला लिन्छन् । बेरोजगार युवाहरुको लागि सिजनमा चल्ने कामले मात्रै खर्च धान्दैन । बेसिजनमा खाली बसेका युवाहरुले काम पाउँदा नगर्ने भन्ने कुरै रहेन ।
नेपाल सरकारले बेरोजगार युवाहरुका लागि कम्तिमा सय दिन काम दिने नीतिसाथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकामार्फत सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम कतै प्रभावकारी बनेको छ भने कतै बेरोजगारको चित्त दुखाउने बाटोमात्रै ।
गाउँमा चलेको पारीश्रमिकको दर नपाएको भन्दै काठेखोला गाउँपालिका ५ बिहुँका युवाहरुले रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन् । गत वर्ष सोही कार्यक्रमले दिएको दैनिक ज्याला दरसमेत यसवर्ष घटाएको भन्दै उनीहरु रोजगार कार्यक्रममा सहभागी नभएका हुन् ।
दिनभर काम गर्दा पाउने ५ सय १७ रुपैयाँले परिवारको एक दिनकै खर्च चलाउन कठिन हुने बिहुँका एक युवाले बताए । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुनेको दैनिक पारिश्रमिक यो वर्ष ५ सय १७ रुपैयाँ मात्रै तोकेको छ । काम गरेपछि भुक्तानी प्रक्रिया समेत झञ्झटिलो र खर्चिलो भएको भन्दै युवाहरु काम गर्न नमानेको स्थानीय अगुवा किसान ज्ञानु श्रीषले बताइन् ।
सिजनमा पाइने खेतिपातीको काम बेसिजनमा पाइँदैन । अन्य रोजगारीको स्रोत नभएका १ सय ३७ जना महिला पुरुष वडामा छन् । बेरोजगारको सूचिमा सूचिकृत भएका युवाहरुले ज्याला कम र प्रक्रिया झञ्झटिलो भएको भन्दै काम गर्न नमानेपछि वडाले पाउने बजेट नै फिर्ता जाने अवस्था आएको वडाध्यक्ष शिव प्रसाद कँडेल बताउँछन् । ‘१० जनाको समूह बनाएर नाइके छान्नु पर्ने, कतिपयले नाइकेले लगाएको काम गर्न सकिन्न भनेर काम गर्नै मानेनन्,’ कँडेल भन्छन्, ‘बैंकमार्फत भुक्तानी समूहलाई हुने भएकाले युवाहरुले विश्वासै गरेनन् ।’
गाउँमा चलेको दरको आधा हुनेगरी सरकारले पारिश्रमिक तोकेकाले युवाहरु कामका लागि तयार नरहेको वडाध्यक्ष कँडेलले बताए । सय दिन काम पाउनेहरुले ६० दिनको खर्च चल्नेगरी पारिश्रमिक नपाउने भएकाले काम गर्न नसकेको गुनासो उनीहरुले गर्ने गरेका छन् । कामका लागि आवश्यक सामग्री, दिनको खाजा लगायतका सुविधा दिन सके युवाहरु यस कार्यक्रममा आकर्षित हुने उनले बताए । ‘दिनभर घोटिएर खर्च नचले के अर्थ ?’ स्थानीय ज्ञामनाथ कँडेलले भने ‘कम्तिमा न्युनतम चलेको ज्याला दर राज्यले दिनुपर्छ ।’
वडाले पहिलो चरणमा काम गर्नका लागि ३० जनाको नाम प्राथमिकताका आधारमा गाउँपालिकालाई सिफारिश गरेको थियो । पहिलो १ सय दिनका लागि काम गर्ने युवाहरु समेत तयार नभएपछि प्रक्रियामा जान नसकेको कँडेलले बताए । सूचिकृत हुनका लागि उत्साहित भएर वडा कार्यालय पुगेका युवाहरु काम पाउने बेला वडाको नजिकै नपरेको वडा कार्यालयको अनुभव छ ।