बागलुङ, १५ वैशाख – गत आवको अन्तिम महिना असारमा काठेखोला गाउँपालिका–७ मा विनियोजन भएको सडकको योजनाका लागि उपभोक्ता समिति भुक्तानी लिन गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा आयो । बिल, भरपाई र डोरहाजिरी भेरेर कार्यालय आएको उपभोक्ता समितिले गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको बजेटको मात्रै कागज पुरा गरेको थियो ।
लेखा शाखाले कागजात जाँच गर्दा योजनामा श्रमदान सहभागिता देखिएन् । श्रमदान नभएकाले योजनाको भुक्तानी रोकियो । गाउँपालिकाले भुक्तानी नदिएको भन्दै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी झोकिँदै कार्यालयबाट निस्किएको लेखा शाखाका प्रमुख माधव शर्माले अहिले पनि सम्झिरहेका छन् । सरकारले तोकेको श्रमदान सहभागिता हरेक योजनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उपभोक्तालाई जानकारी नहुँदा भुक्तानीको समयमा समस्या हुने गरेको छ ।
स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने हरेक योजनामा प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणले श्रमदान गर्नुपर्छ । सरकारले तोकेको १० प्रतिशत भन्दा माथी स्थानीय सरकारको आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेअनुसारको श्रमदान नगरेको पाईएमा योजनाको भुक्तानी हुँदैन् । उपभोक्तामा योजनामा गर्नुपर्ने श्रमदानको विषयमा जानकारी नहुने र कार्यालयले पनि पूर्व जानकारीका कार्यक्रम नगर्दा उपभोक्ता र कार्यालयका बिचमा बेला बेलामा समस्या देखा पर्ने गरेका छन् ।
उपभोक्ता समितिका लागि अनुशिक्षण गर्ने हो भने समस्या नहुने लेखा अधिकृत शर्माले बताए । कागजात पुरा गरेका उपभोक्ताले समेत बजेट अनुसारको श्रमदान नगरेका कारण कहिलेकाहीँ भुक्तानी रोकिने गरेको उनको अनुभव छ । काठेखोलामा जस्तै बागलुङका अन्य स्थानीय तहमा पनि श्रमदान गर्नेहरुको कमी छ ।
जिल्लाको जैमिनी नगरपालिकामा पनि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने एकाद कामहरुमा यस्ता समस्या देखिने गरेका छन् । ‘श्रमदान गर्नुपर्छ भन्ने संस्कृतिनै हरायो, अपनत्व होस भन्ने हो । यदाकदा यस्ता समस्या देखिन्छन्’ जैमिनी नगरपालिकाका योजना अधिकृत प्रेम प्रसाद सापकोटा भन्छन् ‘हामीले पहिलो र दोस्रो वर्ष अनुशिक्षण चलायौं, विस्तारै सुधारिँदै छ ।’
प्राविधिकले गर्ने स्टमेटभन्दा फरक तरिकाले उपभोक्ता समितिले काम गर्दा धेरै समस्याहरु आउने गरेको काठेखोला गाउँपालिकाका इन्जिनियर विनोद शर्मा बताउँछन् । ‘काम हेर्दा बजेटको भन्दा धेरै भएको हुन्छ तर स्टमेट अनुसार नभएको कामको मुल्यांकन गर्न सकिँदैन्’ शर्माले भने ‘योजनाको विषयमा राम्रोसँग जानकारी लिएर मात्रै काम थाल्ने हो भने समस्या आउँदैन् ।’
काठेखोला गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिको सहजताका लागि योजनाको स्टमेट नेपालीमा लेखेर दिने गरेको छ । ‘अंग्रेजीमा हुने स्टमेट नबुझेका कारण समस्या नहोस् भनेर अधिकांश योजनाको स्टमेट नेपालीमै लेखेर दिन्छौं’ इन्जिनियर शर्मा भन्छन् ‘पहिलेभन्दा सुधारीएको छ, कार्यालय र उपभोक्ताको बिचमा समन्वय हुँदा काम गर्न र भुक्तानी लिन सजिलो हुन्छ ।’