पोखरा, २२ वैशाख – प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाहिने ‘दाहिने हात’ बन्न लालायित पात्र हुन्, गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । बेलाबखत असहमतिका स्वर निकाले पनि आवश्यक परेको बेला ओलीको बचाउमा लाग्नु मुख्यमन्त्री गुरुङको विशेषता हो । भरोसा गरेको व्यक्तिले आफ्नो भरथेग गर्छ भन्ने सोच्नु अन्यथा पनि हैन । यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली र मुख्यमन्त्री गुरुङ दुबैजना समस्यामा छन् । प्रधानमन्त्री ओली गहिरिँदो राजनीतिक संकट र आफूविरुद्धको मोर्चाबन्दीका बीच विश्वासको मत लिन तम्सिएका छन् भने मुख्यमन्त्री गुरुङ ढिलोचाँडो अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
फरक के भने, वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन तम्सिएका प्रधानमन्त्रीसँग विकल्पहरु बाँकी छन् भने अहिलेकै परिस्थितिमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरे उनको बिदाई ‘लगभग निश्चित’ छ । धन्न, प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन स्थगित भएको छ । स्थगित प्रदेश सभा सुचारु गर्ने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको प्रयासमा सत्तापक्षले भाँजो हालिरहेको छ । ‘रात रहे, अग्राख पलाउँछ’ भन्ने उक्ति अनुशरण गरेको सत्तापक्षले मंगलबार पनि सदन संचालनप्रति खासै चासो देखाएन । बरु, मंगलबार सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सभामुखले सदन अचानक स्थगित गरेकोमा माफी माग्नुपर्ने माग मात्रै गरेनन्, सदन जेठ पहिलो सातातिर सुचारु गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
‘जेठ १ गते कार्य व्यवस्था समितिको बैठक बसौं र जेठ २ गते प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन चलाऊँ’,मुख्यमन्त्रीको भनाई उधृत गर्दै जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले ढोरपाटनसँग भने,‘ हामीले उहाँको प्रस्ताव अस्वीकार ग¥यौं ।’
उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीले ‘त्यसो हो भने म बैठकमै आउँदिन’ भनेका थिए । ‘मुख्यमन्त्री र ठुलो दलका नेताले यसो भन्न हुँदैन, निकास दिनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं’,उनले भने, ‘बाबुले छोराछोरीलाई घुर्की लगाएर हुँदैन, तपाईले निकास दिनुपर्छ । अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्छु भनेको मान्छेले सामना गर्नुपर्छ किन डराउनुहुन्छ ?’
यता, बैठकमा मुख्यमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने बताएपनि सभामुखले चाहिँ आफूले गल्ती नै नगरेको जिकिर गरे । मैले के गल्ती गरेको छु र माफी माग्ने ?’, सभामुखको भनाई उधृत गर्दै एक नेताले भने, ‘सांसदको जीवन रक्षाको माग गर्दै निवेदन आएपछि हामी उहाँको जीवन रक्षा गर्न लाग्ने कि सभा संचालन गरेर बस्ने ?’
२ घण्टा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सवाल–जवाफ र तर्क मात्रै भए । वैशाख १५ गते सदन अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएपछि अर्को बैठक कहिले सुरु हुने भन्नेबारे टुंगो भने लागेन । बिहीबार पुनः कार्य परामर्श समितिको बैठक बस्ने गरि छलफल सकिएको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए ।जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले सदन कहिले सुरु हुन्छ भन्नेबारे बिहीबारको बैठकले मात्रै निर्णय दिन सक्ने बताए । ’बिहीबारको कार्य व्यवस्था समितिको बैठकले एउटा निकासमा पु¥याउला ! नसके फेरि सर्वदलीय बैठक बस्छ,’ उनले भने ।
स्रोतका अनुसार केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने÷नपाउने विषय टुंगिएपछि मात्रै अश्विासको प्रस्ताव सामना गर्ने मुडमा रहेकैले मुख्यमन्त्री गुरुङले लकडाउन सकिएपछि सदन सुचारु गराउने प्रस्ताव गरेका हुन् । पोखरामा मंगलबारदेखि सुरु भएको लकडाउन वैशाख ३१ गते सकिन्छ । उता, केन्द्रमा ओलीको अवस्था के हुने भन्ने निक्र्योल वैशाख २७ गते नै हुन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीको पक्ष वा विपक्षमा हुने निर्णयले देशको राजनीति कता जान्छ भन्ने निक्र्यौल गर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री नरम भएर जेठमा सदन सुचारु गर्न तयार हुनुभएको हो’, स्रोतले भन्यो,‘नत्र, मुख्यमन्त्री र हामीसँग सदन चल्न नदिने हतियार जति भएपनि छन् ।’ उनले हरेक दिन अनुपस्थित गराएर सदन अवरुद्ध बनाउने मुख्यमन्त्रीको उद्घोष पनि स्मरण गरे ।





