बुटवल, २६ वैशाख – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ४० सांसदहरूले पुन: अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । प्रदेशसभामा ७९ जना सांसद छन् ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, कांग्रेस प्रमुख सतेक फकुरूदिन खानलगायतले प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुनलाई अविश्वास प्रस्ताव बुझाएका हुन् ।
अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुन नपामई प्रदेशसभामा यथावत रहेको र नेकपा एमालेका दृगनारायण पाण्डेय र अमरबहादुर डाँगीको राजीनामा तथा माओवादी केन्द्र रोज्ने बिमला खत्रीको निर्णयपछि प्रदेशसभामा कायम ७९ सदस्यको बहुमत (३८ सांसद) एमालेसँग नभएको भन्दै चार दलले संविधानको धारा १६८ -१) बमोजिम एकल बहुमतको प्रदेश सरकार बन्न नसक्ने बताएका छन् ।
आफूहरुको पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै चार दलले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबी बैधानिक भएको बताएका छन् । यद्यपि प्रदेश प्रमुख दलहरुसँग परामर्श नगरी संविधान विपरित पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै चार दलले प्रदेशसभामा फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । उनीहरुले माओवादी संसदीय दलका नेता केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष आजै समावेदन दिइने कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले जानकारी दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन बोलाएर अन्त्य भइसकेको छ । पोखरेलविरुद्ध यसअघि पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर, राजीनामा दिएर एमालेको एकल बहुमतको दावीसहित उनी पुन: मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । विपक्षी गठबन्धनले भने आफूतिर बहुमत रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको पुनर्नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
