आज बहुमतको सरकार गठन भएन भने ठूलो दलका नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा फेरि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै नियुक्त हुने सम्भावना छ ।
पोखरा, २८ वैशाख – राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशमा ३ दलीय गठबन्धनलाई समर्थन गर्न ह्विप जारी गरेको छ । दलकी सचेतक पियारी थापाले माओवादी–कांग्रेस–जसपाको गठबन्धनलाई समर्थन गर्न ह्विप जारी गरेकी हुन् ।
‘प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपाका ३१ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री पदका लागि माननीय कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि समर्थन गर्ने प्रायोजन हुँदा तत् बमोजिम हाम्रो संसदस्य दलका सदस्यहरुले हस्ताक्षर गर्न यो निदेर्शन (ह्विप) जारी गरिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
प्रदेश सभामा जनमोर्चाको ३ सिट छ । सांसद थापाले सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाहीको नाममा छुट्टाछ्ट्टै निर्देशन जारी गरेकी हुन् । यसबारे जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले भने अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दलको नेताको निर्देशनमा मात्रै सचेतकले ह्विप जारी गर्न पाउँछन् ।
यता, सचेतक थापाले भने यसअघि नै भएको बैठकको निर्णय अनुसार ह्विप जारी गरेको बताएकी छिन् । बैशाख १२ गते नै काँग्रेस गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको र सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफुले ह्विप जारी गरेको उनले बताइन् ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा स्वीकृत गर्र्दै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले ३ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिइसकेपछि विपक्षी दलहरु कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन गठबन्धन गरेका छन् । ४ दलीय गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न चाहँदैनन् । यसअघि पनि उनीहरु मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै समर्थन गर्दै आएका थिए । तर, पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गुरुङ सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएपछि प्रदेश राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको थियो । जनमोर्चाबाट पियारी थापामात्रै नयाँ सरकार पक्षमा छिन् । ‘२ सांसद नयाँ सरकारको पक्षमा हस्ताक्षर नगर्ने देखिएपछि पार्टीबाट ह्विप जारी गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
यसअघि प्रदेश सभामा जनमोर्चा बाहेक ३ दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावमाथि आज (सोमबार) मतदान गर्ने कार्यसूची थियो । तर, मतदान हुनु अघि नै मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएका हुन् ।
संसदीय दलका कांग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई सघाउन जनमोर्चा सचेतक पियारी थापाले जारी गरेको ह्विप पत्रबारे आफूहरुलाई केही जानकारी नभएको संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
थापाले आफूहरुसमक्ष ह्विप पत्र नआइसकेको आइसकेपछि त्यसलाई ‘पढ्ने’ बताए । ‘आएको होला ! मलाई थाहा छैन । आएको भए पढ्नुपर्ला,’ उनले ढोरपाटनसँग भने । उनले ह्विप पत्र पढिसकेपछि बल्ल मान्ने या नमान्ने थाहा हुने प्रतिक्रिया दिए ।
थापाले सोमबार संसदीयल दलको बैठक बस्ने भनिएको भए पनि नबसेको जानकारी दिए । सचेतक पियारी थापाले ह्विप जारी गरेका अर्का सांसद खिमविक्रम शाही भने सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
यसअघि बैशाख १५ गते हुने भनिएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको मतदानमासमेत सांसद शाही ‘गायब’ भएका थिए । आफ्ना सांसद सम्पर्कविहीन भएकाले ‘खोजी गरी पाऊँ’ भन्दै सचेतक थापाले प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । उनकै निवदेनका आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सदन स्थगन गरेका थिए ।
विभाजोन्मुख जनमोर्चा !
जनमोर्चाका लागि ‘लालकिल्ला’ बागलुङ मानिन्छ । तर, बागलुङमा पनि जनमोर्चाले एक्लै जित्न सक्ने अवस्था छैन । जनमोर्चाले ०४८ सालदेखि नै नेकपा एमाले र जनमोर्चाको गठबन्धन गर्दै आएको थियो ।
नयाँ सरकारका लागि बनेको गठबन्धनमा जनमोर्चाका सांसदको मत बाँझिएको छ । दलका नेता कृष्ण थापा र सांसद खिमविक्रम शाही कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न तयार छैनन् । उनीहरु सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्री गुरुङ सरकारको पक्षमा थिए । तर, सचेतक पियारी थापा विपक्षमा खुलेर लागेकी थिइन् ।
जनमोर्चा गण्डकीका अध्यक्ष शंकर बरालका अनुसार दुबैजना सभासदले पार्टीभित्र केही विषयमा असन्तुष्टि राखेका छन् । उनका अनुसार बागलुङका केही ठाउँमा भएका घटनामा आफ्ना कार्यकर्तालाई कांग्रेसले फसाएको उनीहरुको गुनासो छ ।
‘बागलुङको जैमिनीलगायतका केही ठाउँमा भएका घटनामा हाम्रा नेता÷कार्यकर्तामाथि झुटा मुद्दा लगाइएका छन्, ती मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग छ, यो विषयमा कुरा (कांग्रेससँग) भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा अहिले प्रतिगमनविरुद्ध जाने कुरा हो, पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ, पार्टीको निर्णय नमान्ने हो भने त चित्रबहादुर केसी ( अध्यक्ष) पनि व्यक्ति मात्रै रहने त हो नि !’
पार्टीले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेकाले मंगलबार बिहानसम्म दुबै सांसदबाट सकारात्मक निर्णय आउने उनले जिकिर गरे । ‘भोलि (मंगलबार) बिहानसम्म एउटा टुंगोमा पुगिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी अहिले छलफलमै छौं ।’ बागलुङमा जनमोर्चा र कांग्रेसबीच पटक–पटक भिडन्त हुँदै आएको छ । पछिल्लो फागु पूर्णिमा मेलामा भएको झडपसम्म पनि त्यही कटुताले काम गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् । स्रोतका अनुसार कांग्रेससँग सहकार्य गरेर राजनीतिक भविष्य दाउमा लगाउने पक्षमा कृष्ण थापा देखिएका छैनन् । उनलाई जनमोर्चा बागलुङका अध्यक्ष अमर थापाले पनि साथ दिएका छन् ।
२०४८ सालयता बागलुङमा जनमोर्चा र एमालेबीच सहकार्य हुँदै आएको छ । एमालेसँगको सहकार्य टुट्दा त्यहाँ कांग्रेसले सहजै चुनाव जित्ने र आफ्नो राजनीति सकिने ठानेर पनि उनी तत्काल केन्द्रको निर्णयसँग सहमत नभएका हुन् । स्रोतको दावी अनुसार परिस्थिति आफू अनुकूल नभए थापा र शाही पार्टी नै त्याग्ने मनस्थितिमा पनि छन् ।
यद्यपि, पार्टीमा उनीहरुले त्यो तहमा ओर्लेर असन्तुष्टि नजनाएको बरु निष्कृय बस्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । एमालेले पनि सकेसम्म जनमोर्चाभित्रको अन्तरद्वन्द्वमा खेल्ने रणनीति तय गरेको छ । एमाले संसदीय दलका सचेतक मायानाथ अधिकारीले प्रदेश प्रमुखले २ वा २ भन्दा बढी दल मिलाएर सरकार बनाउन गरेको आह्वान आफ्नो पार्टीको हकमा पनि लागु हुने बताउँदै अंक गणित तलमाथिको खेल भइरहेको छनक दिएका छन् ।
‘आफ्नो पक्षमा आउनेहरुको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित पार्ने सुनिश्चितता गर्न अहिले एमालेलाई गाह्रो छैन, बागलुङको हकमा अझ त्यो सम्भावना बढी छ,’ एमाले निकट स्रोतले भन्यो, ‘किनकि, बागलुङ एमालेमा अहिले माधव नेपाल पक्षधर ईन्द्रलाल सापकोटा अध्यक्ष छन्, त्यहाँ ओली पक्षलाई बलियो बनाउन जनमोर्चाका नेतालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएमा अन्यथा मान्नुु पर्दैन ।’ यसअघि माओवादीबाट एमालेमा आएका लीलाबहादुर थापालाई प्रदेश सह–इन्चार्ज दिएर त्यो छनक दिइपनि सकेको छ । स्रोतले जनमोर्चा छाडे कृष्ण थापा र खिमविक्रमलाई एमालेले राम्रै उपहार दिने तयारी गरेको हुनसक्ने आशंका पनि व्यक्त ग¥यो ।
यता, जनमोर्चाका दुई सभासदको हस्ताक्षर नहुँदा नेपाली कांग्रेसले सोमबार बहुमत जुटाउनै सकेन । अहिले कांग्रेस जनमोर्चाका २ जना सभासदको निर्णय कुरेर बसिरहेको छ ।‘हामीलाई पनि एकदमै गाह्रो भएको छ,उहाँहरु हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्न, उहाँहरुका नेताहरु सकारात्मक रहेकाले आशा मारेका छैनौं,’ एक कांग्रेस सभासदले भने,‘अहिलेको अवस्था हेर्दा हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्ने वा नबन्ने भन्नेमा फिफ्टी–फिफ्टी चान्स छ ।’
३ सदस्यीय प्रदेश सभामा जनमोर्चा निर्णायक भूमिकामा छ । जनमोर्चाले जसलाई साथ दियो उसैको सरकार बन्ने निश्चित छ । गण्डकीमा प्रदेशमा सरकार गठन गर्नका लागि ३१ मत आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धनले ठीक ३१ मत पु¥याएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । प्रदेश प्रमखु सीता पौडेलले आइतबार मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै ३ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।
गण्डकी प्रदेशमा एमालेको २७, कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्र सभामुखसहित १२, जनमोर्चा ३, जसपा २ र स्वतन्त्र सांसद एकजना छन् । स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहेका सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ले गुरुङ एमाले सरकारलाई नै समर्थन गर्ने बताएका छन् ।
६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशमा एमालेको पक्षमा २८ र विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा पनि २८ मत छ । जनमोर्चा जता ढल्कियो, उतै बहुमत पुग्ने स्थिति छ । मंगलबारसम्म कुनै पनि पक्षले बहुमत सहित सरकारको दाबी गर्न सकेन भने गण्डकी प्रदेशको राजनीति अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।
२ वा २ भन्दा धेरै दल मिलेर सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था आउँदा संवैधानिक दायित्व अनुसार प्रदेश प्रमुखले ठुलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छिन् । उक्त अवस्थामा पुग्दा मुख्यमन्त्रीमा फेरि ठूलो दलका नेताका हैसियतमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् ।
उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको अवस्थामा पनि फेरी १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत जुटाउन नसके प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लागु गर्ने र ६ निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिल्यै त्यस्तो अवस्थाको कल्पना नगरेको दलका नेताहरुले बताएका छन् ।