बागलुङ, ३ जेठ– बैशाख २१ देखि सुरु भएको निशेधाज्ञालाई थप कडाइ गरिएकोले बागलुङका अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण र अत्यावस्यक मुद्दा मात्रै हेर्ने भएका छन् ।
उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले जारी गरेको सूचनामा मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ७३ बमोजिम थुनुवा भएको निवेदन, दफा १५५ अनुसारका निवेदन र मिलापत्रका निवेदन मात्रै दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको हो । यो समयमा संक्रामक रोग सम्बन्धी निवेदन आएमा भने अदालतले हेर्ने बताइएको छ ।
उच्च अदालतसँगै जिल्ला अदालतमा पनि यस्तै प्रकृतिका मुद्दा मात्रै हेरिने बताइएको छ । निशेधाज्ञाको समयमा भीड नगर्ने र कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्ने लक्षले अदालतमा पनि इजलास नराख्ने निर्णय भएको हो । यसअघि बार बेन्च बैठकले पनि अदालतमा मुद्दा घटाउने निर्णय गरेको जिल्ला अदालत बागलुङका न्यायाधिस वासुदेव न्यौपानेले बताए ।
यसअघि थोरै मानिस आएर मिलापत्र गर्न चाहेको अवस्थामा मिलापत्र गराउने, बालबालिका र हिंसा पीडितको विषयका मुद्दा आएमा भने अदालतमा सुनुवाई हुने निर्णय भएको थियो । उच्चको सूचनाले ती विषय समेत तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय लिएको हो । प्रशासनले बागलुङ जिल्लाभर जेठ १५ गतेसम्मका लागि निशेधाज्ञा लगाएको छ ।