बागलुङ, १५ जेठ- देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपान्तरणका लागि राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्ष पुगेको छ । संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको पनि ६ वर्ष पुग्यो । यही संविधान अनुसार देश संघीयताको कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको छ ।
देशमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भए । ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र एक संघीय सरकार गठन भएका छन् । ती सरकारले आम जनताको चासो र आवश्यकतामा सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।
राजतन्त्र फालेपछि राजनीतिक दलले जनताको सेवामा कुनै कसुर बाँकी राख्दैनन् भन्ने लक्ष्यले गणतन्त्र स्थापना भयो । घरदैलोमा विकास निर्माण पुग्नेछ भन्ने आम नागरिकमा आस्था र विश्वास छ ।
तर, संस्थागत रुपमा विकास हुनुपर्ने गणतन्त्र र यसका शासकीय स्वरुपबाटैमा अलपत्र परेका छन् । चाहना अनुसारका काम नभएर जनता फेरि निरास भएका छन् । गणतन्त्र दिवश मनाउँदै गर्दा जनतामा जुन उत्साह र देशमा परिवर्तनका लहर देखिनुपथ्र्यो, फेरी पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै चिन्ता छाएको छ । जोडघटाउ सरकार बनाउने र ढाल्ने तथा आत्मनिर्भर भन्दा परनिर्भर अर्थतन्त्रमा ढल्कने अवस्था आउनु दुःखद भएको गणतन्त्रका लागि लडेका दलका अगुवा नै बताउन थालेका छन् ।
जनक पौडेल, नगरप्रमुख, बागलुङ नगरपालिका,
गणतन्त्र एउटा विचार, सिद्धान्त र लक्ष्य हो । यो लक्ष्य घोषणा भएपनि पार गर्न धेरै कठिन काम हो । अझै धेरै चुनौती पार गरेपछि मात्रै हामीले गणतन्त्रको मर्मअनुसार जनताको चाहना पूरा गर्न सक्छौं ।
गणतन्त्र स्थापनासँगै हामीले समावेशी, समानुपातिक राज्य व्यवस्था बनायौं । धर्म निरपेक्षता, विकासका लागि स्वतन्त्र स्थानीय तह समेत बनेका छन् । ती संयन्त्रले जनताको घरदैलोमा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । दीगो लक्ष्य भएकोले गणतन्त्रप्रति धेरैका चासो र चाहना छन् । आजै पूरा नभएकोले गणतन्त्र केही होइन भन्ने कुरा रहेन ।
बरु यहाँबाट आम नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने, विकासका योजना पुरा गर्ने र गणतन्त्रको औचित्य पुरा गर्न हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ । गणतन्त्र साधन हो, साध्य होइन, त्यसैले हाम्रा निरन्तरका काम र प्रयासबाट साध्य निर्माण गर्ने हो ।
शकुन्तला शर्मा, अध्यक्ष नेपाल महिला संघ
जनताले जे चाहना राखेर जनआन्दोलन गरे, जुन भावनाले गणतन्त्र स्थापना गरियो, त्यो स्प्रिड अहिलेसम्म राजनीतिक नेतृत्वले समात्न सकेको छैन । जनाताले डेलिभरी चाहेका छन्, तर नेताहरु पदका लागि लडेका छन् । जनताले खोजेको विकास र राजनीतिक अभ्यास नभएपछि असन्तुष्टि बढेका छन् । निरंकुशता फालेर गणतन्त्र ल्याएपनि कतै हामीले धेरै निरंकुशता, धेरै राजा, धेरै संस्था पो जन्मायौं कि ? जसले गर्दा जनताको विकासमा लगाउनु पर्ने बजेट चुहिनै पाएन । जनतालाई कर मात्रै लाद्ने, सुविधा आफ्नै हातमा राख्यौकी भन्ने आभास भएको छ ।
ज्ञामनाथ गैरे, सेक्रेटरी, नेकपा माओवादी,
हिजो जनयुद्ध, आन्दोलन र जनताको ठूलो प्रयासबाट आएको गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्नेभन्दा गणतन्त्र विरोधी शक्तीको हातमा सत्ता गएको छ । गणतन्त्रका लागि लडेका र शान्ति सम्झौता गरेकाहरुलाई पाखा लगाइएको छ । व्यवस्था नचाहने शक्तीबाट गणतन्त्रको रक्षा होला भनेर विश्वास छैन ।
त्यसैले राजनीतिक दल, पेशागत संस्था, नागरिक समाजले फेरी आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । देशीबिदेशी शक्तीको साँठगाठबाट व्यवस्था माथी प्रहार गर्न खोजिएकोले गलत दिशामा मोडिएको गणतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा हिँडाउनुपर्नेबेला आएको छ ।
लालबहादुर थापा, सचिव नेकपा एमाले
गणतन्त्र समृद्ध बनाउन पात्र फेरिएर मात्रै हुँदैन, प्रवृत्ति फेरिनुपर्छ । सामान्तवादी शासनसत्ता जनपक्षिय बन्नुपर्छ । जनताप्रति उत्तरदायी भएको नेतृत्वबिना जनपक्षिय कामको आस गर्न सकिंदैन । जनता शक्तीशाली बन्नुपर्छ, नेता सत्ताका मालिक, जनता दास भएर गणतन्त्र बलियो बन्दैन ।
सत्ताको मालिक हौ भन्नेहरु जनताको सेवक हौ भन्ने अवस्था आएपछि मात्रै विकासले गति लिन्छ, गणतन्त्र संस्थागत बन्दै जान्छ । व्यक्तिले व्यवस्थामा चुनौती दिएकोले अहिले गणतन्त्र खतरामा परेको छ । उनीहरुको प्रतिवाद गर्न नेता, राजनीतिकि दलमात्रै हैन जनता पनि तयार बन्नुपर्छ ।
क्रान्तिपछि आउने प्रतिक्रान्तिले व्यवस्था ध्वस्त पारेका इतिहास छन् । त्यसैले हरेक प्रतिक्रान्तिका हिमायतीप्रति सचेत भएर जनता र नागरिक समाजले पनि बुद्धिमत्तापूर्वक वाचडकको भूमिका खेल्नुपर्छ ।
अमर थापा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा,
अहिले गणतन्त्र लथालिंग अवस्थामा छ । ओली र प्रचण्ड मिलेर बनेको झण्डै २ तिहाइको सरकारले देशमा स्थायित्व दिन्छ र गणतन्त्तको संस्थागत विकास हुन्छ भन्ने सोचाइ आँफै भत्कियो । उनीहरुले आस देखाए, आफ्नै झगडाले जनतालाई निरास बनाए ।
कांंग्रेस भोगेकै थियौं, कम्युनिष्ट भोगौ भनेका जनता अहिले झन् नराम्रोसँग पछारिए । अब चुनावमा गएर कुनै दलको बहुमत आउँने अवस्था छैन । जसले गर्दा फेरी पनि अस्थिरता आउने निश्चित छ । संविधानमा पनि व्यवस्था मात्रै राखेर लक्षितक्षेत्र र लिंगलाई समेट्न सकिएन ।
बरु नेताको चाकरी गर्नेले समानुपातिक सिट पाउन थाले । विज्ञहरु गएर सुझाव दिने ठाउँमा आफ्ना मानिस लगेर ल्याप्चे बनाइयो । प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न करोडौ भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने भएपनि इमान्दार र सिद्धान्त हार्दै गयो । प्रत्यक्ष शासन व्यवस्थामा जाने अवस्था पनि नभएकोले फेरी पनि यही व्यवस्थालाई सुधारेर जानुको विकल्प छैन ।