बागलुङ, १६ जेठ– अर्थमन्त्रालयले बागलुङका विभिन्न पालिकाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो बजेट गत वर्षको भन्दा ३० करोड बढी हो ।
मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार चारवटा नगरपालिकालाई २ अर्ब, ४ करोड ४७ लाख र ६ वटा गाउँपालिकाका लागि १ अर्व ८३ करोड २८ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको हो । स्थानीय पालिकामा बजेट बढ्दा विकास निर्माण प्रभावकारी हुने जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले बताए ।
जिल्लामा सबैभन्दा धेरै बागलुङ नगरपालिकालाई ७४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । त्यस्तै जैमिनी नगरपालिकालाई ४९ करोड ५७ लाख, गलकोट नगरपालिकालाई ४७ करोड ४८ लाख र ढोरपाटन नगरपालिकालाई ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
गाउँपालिकातर्फ बडिगाड गाउँपालिकालाई ४४ करोड ६ लाख, काठेखोला गाउँपालिकालाई ४१ करोड ५८ लाख निसीखोला गाउँपालिकालाई २८ करोड, ८३ लाख, बरेङ गाउँपालिकालाई २५ करोड ९८ लाख, ताराखोला गाउँपालिकालाई २४ करोड ९२ लाख र तमानखोला गाउँपालिकालाई १७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको हो ।
पालिका अनुसार पनि यो वर्ष एकदेखि ८ करोड रुपैयाँसम्म बढेर आएको छ । चालु वर्ष ६६ करोड ७४ लाख मात्रै पाएको बागलुङ नगरपालिकामा आगामी वर्षका लागि ८ करोड वृद्धि भएको हो । त्यस्तै, जैमिनीमा झण्डै ७ करोड बढेको छ । ढोरपाटनमा २ करोड, गलकोटमा ३ करोड रुपैयाँ वृद्धि हुनेछ ।
गाउँपालिकातर्फ बडिगाडमा ६ करोड, काठेखोलामा २ करोड, निसीखोलामा २ करोड, ताराखोलामा ३ करोड र तमानखोलामा १ करोड रुपैयाँ बढेर आएको हो । बरेङमा भने बजेट बढेको छैन । चालु वर्ष २५ करोड ८६ लाख पाएको बरेङले आगामी वर्षका लागि १२ लाख रुपैयाँ मात्रै बढी अनुदान पाएर २५ करोड ९८ लाख पुगेको छ । पालिकाहरुको कामको मूल्यांकनको आधारमा हरेक बर्ष वित्तिय अनुदान बढ्ने गर्छ ।
उक्त बजेट सिलिङबाहेक प्रदेश सरकारले दिने थप अनुदान, पालिकाको आन्तरिक आम्दानी समेत मिलाएर असार दोश्रो साताभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको र बजेटले समेट्न नसकेको केही कार्यक्रम तथा भैपरी आउने योजनामा भने संघिय सरकारले रकमान्तरण गरेर पनि केही रकम पठाउने चलन छ ।
कोरोना संक्रमणका कारण जुधिरहेका देशभरका पालिकालाई सरकारले पछिल्लो समय अनुदान बढाएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि पालिकाहरुमा ५ लाख रुपैयाँको दरले जेठ दोश्रो साता अनुदान थपेको छ । उक्त रकमले पालिकाहरुले कोभिड अस्पताल निर्माण, औषधी खरिदजस्ता काम थालेको बताएका छन् ।
यो वर्ष निर्वाचित सांसदले खर्चन पाउने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम तथा समानुपातिक सांसदले पाउने संसद विकास कोषको बजेट भने खारेज गरेको छ । उक्त बजेटमार्फत पनि पालिकाले प्राथमिकीकरण गरेका कतिपय योजनामा लगानी गरिन्थ्यो । ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले सधै विवाद ल्याउँथ्यो, खारेज गरेर ठिक भएको छ’ ढुंगानाले भने, ‘निर्णय गर्दा पनि सांसदलाई अधिकार दिएकोले कार्यकर्ता पोस्ने प्रकारको भएर गुणस्तर पनि थिएनन् ।’ बरु एक निर्वाचन एक मुख्य सडकको लागि बजेट बढाउनु पर्ने उनले सुझाव दिए । सांसदले विकास गर्नेभन्दा नीति निर्माणमा समय दिनुपर्छ भन्ने सन्देश समेत यो भएको उनले बताए ।