‘म केन्द्रको राजनीति छाडेर प्रदेशमा आएको मान्छे, आफू बसेको, संघीयताको डाली मेरै कारणले कमजोर नबनोस् भन्ने मेरो इच्छा हो । सत्ता सधैँको लागि हैन भन्ने मलाई थाहा छ ।’

पोखरा, २४ जेठ – मुख्यमन्त्रीको ताज पहिरिँदै गर्दा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘अल्पमतको अवस्था’बारे सायदै सोचेका थिए । ६० सदस्यीय सदनमा ३९ सिट आफ्नो पार्टी नेकपासँग, बाहिर रहेकामध्ये पनि ५ जना सभासद वामपन्थी विचारधाराका । स्वतन्त्र दीपक मनाङेको नेकपा प्रवेशपछि त दुर्लभ ‘दुई तिहाइ’को सरकार ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता एउटा बर्खा पार लगाउन गोरु ‘परेली’ लगाएजस्तो पक्कै थिएन । तर, जोड्नभन्दा फुट्न सजिलो मान्ने कम्युुनिष्टको पुरानो रोगले नेकपालाई गाँजेरै छाड्यो कहाँको दुई तिहाइ, कहाँको टेको खोज्नुपर्ने अवस्था ! संघीय मन्त्री भइसकेका र प्रादेशिक सरकार बलियो बनाउने अभियान’मा जुटेका मुख्यमन्त्रीलाई त्यो सबैभन्दा ठूलो डरलाग्दो झड्का थियो । संघमा जे भएपनि गण्डकीमा मिलौं भन्ने उनको प्रस्ताव माओवादी केन्द्रले सुनेन । माओवादी केन्द्र गएको चैत २५ गते एकाएक विपक्षी बेञ्चमा सरिदियो । मुख्यमन्त्रीले आलोचनाको पर्वाह नगरि हिउँदे अधिवेशन अन्य गरिदिए । विपक्षीले विशेष अधिवेशन र अविश्वासको प्रस्ताव एकैचोटी ल्याएपछि मुख्यमन्त्री बाध्य भएर ‘सदन’मै तानिए । तर, अंकगणितीय खेल आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि उनीसँग ‘तुरुप’हरु बाँकी नै थिए । आफ्नै पक्षमा भएका सभासद दीपक मनाङेको सम्भावित बहिर्गमन रोक्न मन्त्री पद थिए । मन्त्रालय फुटाए । तर, उनीमाथिको संकट उस्तै थियो ।
विपक्षीहरु अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनेमा ढुक्क थिए । वैशाख १५ गते मतदानको दिन ! घटनाले नाटकीय मोड लियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद खिमविक्रम शाही एकाएक बिरामी भए । उनी हराएको भन्दै जनमोर्चाले संसद सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरायो । शाही साँच्चिकै बिरामी थिए कि बिरामी बनाइ भन्नेमा आशंका गरियो । सदनमा सभासद किनबेच र अपहरण गरिएकासम्म आरोपहरु मुख्यमन्त्रीतिर नै तेर्सिए । पछि मुख्यमन्त्री गुरुङले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुको सट्टा राजीनामा बुझाए । सरकार बनाउन विपक्षीहरुको दौडधूप सुरु भयो तर जनमोर्चाका अर्का सभासद तथा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा विपक्षी मोर्चालाई सघाउन तयार भएनन् । पृथ्वीसुब्बा पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलका नेताको रुपमा मुख्यमन्त्री भए । उनीसँग १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता थियो÷छ । आफ्ना नेताले पार्टीको निर्णय नमानेसँगै जनमोर्चाले एक वर्षसम्म साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी थापालाई कारवाही ग¥यो । संसद सदस्यबाट हटायो तर थापाले सर्वोच्च गुहारे ।
हो, सर्वोच्चले उनै थापालाई संसदमा पुनर्वहाली गर्ने आदेश दिएसँगै गण्डकीको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधिश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले अर्को निर्णय नहुँदासम्म थापालाई तत्काल संसदबाट नहटाउन आदेश दिएको थियो । आदेशसँगै गण्डकीमा तत्काल सत्तापक्ष र विपक्षी दुबैतर्फ बहुमत नपुग्ने स्थिति देखा परेको छ ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन कम्तिमा ३१ मत चाहिन्छ । ठूलो दलका नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग अहिले २८ मत छ । उनीसँग एमालेको २७ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाएर आप्mनो पक्षमा ल्याएका हुन् ।
पार्टी निर्देशन विपरित गुरुङ नेतृत्वको सरकार जोगाउन लागेका थापा अहिले पनि गुरुङ नेतृत्वकै सरकार जोगाउनुपर्ने पक्षमा छन् । सर्वोच्चले दिएको आदेशपछि ढोरपाटन दैनिकलाई प्रतिक्रिया दिँदै थापाले भने,‘म पहिलाको स्थानबाट ब्याक हुँदिन, नेताहरुले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

सांसद थापाले समेत समर्थन गर्दा प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा २९ मत पुग्छ । अझै उनको सरकार जोगाउन २ मत आवश्यक छ, जुन उनले तत्काल पाउने अवस्था छैन । यद्यपि, संघीयतका खरो पक्षधर मुख्यमन्त्री गुरुङ तत्काल सदन विघटनमा जाओस् भन्ने चाहँदैनन् । आन्तरिक छलफलको क्रममा उनले आफू सत्ताबाट बाहिरन र पार्टी ( एमाले) भित्रैबाट अर्को व्यक्ति मुख्यमन्त्री बनाउँदा सहमति बन्छ भने त्यसो गर्नपनि तयार रहेको स्रोतले बताएको छ ।
‘प्रादेशिक संरचना देशको लागि आवश्यक छ,व्यवस्था नै कमजोर नबनाऔं ,कम्तिमा ५ वर्षपछि नै चुनावमा जाने वातावरण बनाउने मेरो इच्छा छ’,उनले आफू निकटकाहरुसँग भन्ने गरेका छन्,‘म केन्द्रको राजनीति छाडेर प्रदेशमा आएको मान्छे, आफू बसेको डाली मेरै कारणले कमजोर नबनोस् भन्ने मेरो इच्छा हो ।’ सत्ता सधैँको लागि हैन भन्ने मलाई थाहा छ ।’
यता, विपक्षी गठबन्धनतर्फ पनि सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत जुट् नसक्ने स्थिति बनेको छ । प्रदेश सभामा रहेका नेपाली कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको १२ (सभामुख सहित) जनमोर्चाका २ (कृष्ण थापा बाहेक) र जनता समाजवादी पार्टीको २ गरी विपक्षी गठबन्धनसँग ३० मत पुग्छ । जुन सरकार बनाउनका लागि १ मत अभाव हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले थापाको सांसद पद पुनर्बहाली नगरको भए विपक्षी गठबन्धनसँग बहुमत पुग्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा सरकार गठन गर्न आवश्यक ३० मत विपक्षी गठबन्धनले जुटाएका थिए ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सभाबाट २७ गते विश्वासको मत लिन प्रस्ताव गरेका छन् । उनले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नेछिन् । उक्त धारामा विश्वासको मत जुटाउन सक्ने आधार देखिएका सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेल एमालेकै पूर्व कार्यकर्ता हुन् । सरकार गठन उक्त चरणमा प्रवेश गरेपनि उनले फेरी मुख्यमन्त्रीमा गुरुङलाई नै नियुक्त गर्नेछिन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
गुरुङले उक्त व्यवस्था अनुसार फेरि विश्वासको मत नपाउँदा प्रदेश सभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानमा प्रदेश मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न मिति घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यस्तो परिस्थिति आउन नदिन प्रदेश सभा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्कन सक्ने संभावना पनि उत्तिकै छ । जनता समाजवादी पाटीका कतिपय नेताहरु प्रदेश सभा विघटनको बाटोमा जान नदिन गुरुङ नेतृत्वकै सरकार जोगाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर। प्रदेश सभामा सहभागी जसपाका २ जना सांसद पार्टी संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षका छन् ।
भट्टराईले अहिलेको सरकारमा नजान आफ्ना दुबै सांसदलाई निर्देशन गरेको जसपाका नेताहरुले बताएका छन् । पार्टी केन्द्रले निर्णय नगर्दासम्म तत्काल गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर जाने अवस्था नरहेको सांसदद्वयले बताउँदै आएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि अन्य निकास नभए विघटनमार्फत् निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सर्वोच्चको आदेश अनपेक्षित भएको प्रतिक्रिया दिए ।
अनपेक्षित फैसला आयो, नयाँ परिस्थितिमा हामी गठबन्धनको बैठक बसेर समिक्षा गछौं, उनले भने, ‘सकेसम्म हामी बहुमत पु¥याएर जान कोशिश गर्छौ नभए, संविधानले देखाएको निकासमा जानुप¥यो ।’

कृष्ण थापा

प्रतिक्रियावादीसँग लड्दा–लड्दै आप्mनै नेतासँग लड्नुप¥यो – सांसद थापा
सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएका सांसद कृष्ण थापाले आप्mनै पार्टीका नेताहरुसँग मुद्धा लड्नुपर्दा दुख लागेको बताएका छन् । सर्वोच्चले सांसद पद पुनस्र्थापित गरिदएपछि ढोरपाटनलाई प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘अहिलेसम्म प्रतिक्रियावादीसँग मुद्धा लडियो । अहिले आप्mनै नेतासँग मुद्धा लड्नुपर्दा दुख लागेको छ मलाई ।’
बागलुङे जनताको भावना अनुसार अघि बढ्दा आफूसमेत पीडित हुनुपरेको उनले टिप्पणी गरे । अदालतको पूर्ण आदेश नआएकाले तत्काल आफु शुन्य अवस्थामा रहने र पार्टी निर्देशन आउन नसक्ने दाबी समेत गरे । ‘मलाई गहिरो प्रकारले खेदिएको थियो, मेरो हैसियत के हुन्छ थाहा छैन’, उनले भने, ‘पार्टी नेताहरु मसँग सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ, म शुन्य अवस्थामा छ, मलाई न्याय दिएकाले अदालतलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।’
गण्डकी प्रदेशमा कम्युनिष्ट एकता हुनुपर्छ भन्ने आप्mनो मान्यता रहेको भन्दै उनले केन्द्रमा गलत हुनुको पछाडी सबैको दोष रहेको दावी गरे । मुख्यमन्त्री गुरुङलाई समर्थन गर्ने यसअघिको अडानबाट पछाडी नहट्ने स्पष्ट पारे ।
पार्टीका नेताहरु हेर्दा डाँफे जस्तो देखिएपनि छाती फिस्टाको जस्तो भएको उनले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘हाम्रा नेताहरुको चरित्र देख्दा हिमालको डाँफेजस्तो देखिन्छ । भित्र छाती फिष्टाको जस्तो लाग्छ । हेर्दा देखिए जस्तै व्यवहारमा पनि नेताहरुले ठुलो छाती बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।’ पार्टीले यसअघि गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।