बागलुङ, २५ जेठ– कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि बागलुङसहित ४ जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिका र प्रशासन कार्यालयहरुलाई प्रभावकारी काम थाल्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले बागलुङसहित पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका प्रशासन, पालिकासहितका सरोकारवाला निकायले आफ्नो काम प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आदेश दिएको हो । साथै, कोरोना नियन्त्रणमा परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने समेत आदेशमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रको हितका लागि रिट निवेदन दिएका बागलुङ नगरपालिका १ का टेकबहादुर सार्कीको निवेदन उपर विपक्षीको बहस सुनेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्माले बताए । सार्कीको निवेदनमा कुन कानूनमा रहेर निषेधाज्ञा लगाइएको हो, जनताको दैलो थुनेर सरकारी कार्यालय खोल्न कसले आदेश दिएको हो ? भन्नेसमेत उल्लेख थियो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको संयुक्त इजलासले संक्रमक रोग ऐन २०२०, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ र संकट व्यस्थापन अध्यादेश २०७८ अनुसार ऐन नियम कार्यान्वयन गराउनु राज्यको दायित्व भएकोले आदेश जारी गर्नुपरेको विपक्षीले जिकिर आएको आदेशमा भनिएको छ । पहिलो चरण चारवटै जिल्ला प्रशासनको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद ढकाल, बागलुङ नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता हरिप्रसाद शर्मा, गलकोटको तर्पबाट भूमिश्वर गौतम, ढोरपाटन र ताराखोलाबाट केशवराज पराजुलीले बहस गरेका थिए ।
पर्वतको मोदी गाउँपालिकाबाट भोलानाथ शर्मा, बागलुङको जैमिनी नगरपालिका, बरेङ र म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाबाट ममतादेवी शर्मा, कुश्मा नगरपालिका, जलजला र पैयु गाउँपालिकाबाट हरिनारायण रेग्मी र मालिका तथा मंगला गाउँपालिकाबाट गीता श्रीष काउचाले बहस गरेका थिए ।
अदालतले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री सबै पालिकामा पु¥याउने, होम आइसोलेसनमा बस्न नचाहनेलाई संस्थागत आइसोलेसनमा राख्ने, रोजगारी गुमाएका र खाद्य संकटमा रहेका लक्षित परिवारलाई खाद्य सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ बमोजिम सहायता दिने, पीसीआर र एन्टिजेन्ट परीक्षण बढाउन आदेश दिएको हो ।
डिसिसिएमसीसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी, धौलागिरि अस्पतालबिरुद्धको मुद्दामा भने १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको रजिष्ट्रार मोहन सुवेदीले जानकारी दिए । न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बिपक्षीको नाउँमा प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार रक्षा गर्नुपर्ने राज्यका निकायको दायित्व भएको भन्दै लिखित जवाफ ल्याउन भनेको हो । अधिवक्ता राम शर्मा, पत्रकार महासंघ बागलुङका अध्यक्ष नरेश कँडेल, पत्रकार मुकेशचन्द्र राजभण्डारी र साबित्री खड्काले बिहीबार निवेदन दर्ता गरेका थिए ।