पोखरा, २७ जेठ– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज बिहीबार विश्वासको मत लिँदैछन् । ठूलो दलका नेताको हैसियतले बैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानबमोजिम विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन मंगलबार संसद सचिवालयमा सूचना दिएका थिए । यसअघि विपक्षी गठबन्धनले ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव मतदान गर्ने बेला अचानक संसद बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसपछि उक्त अविश्वास प्रस्ताव सदनमा फेस नगरी मुख्यमन्त्रीले रावीनामा दिएका थिए । अहिले विश्वासको मत लिन सदन फेस गर्न तयार भएका मुख्यमन्त्री गुरुङले बहुमत पाउने आधार भने देखिँदैन ।
प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा एमालेका २७, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापा गरी २९ मत छ । अन्य दलका सांसदले फ्लोर क्रस गरेनन् भने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने छैनन् । विपक्षी दलहरुले आफ्ना सांसदलाई विश्वासको मत नदिन बुधबार नै ह्विप जारी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा रहेका दलहरुसँग पनि तत्काल सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत छैन । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जसपा गठबन्धनसँग अहिले ३० मत छ । उनीहरुलाई सरकार बनाउन १ मत आवश्यक पर्छ ।
कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनाउने दाबी गरे । मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार प्रदेश प्रमुख पौडेलले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन् ।
सोही व्यवस्था अनुसार आफूहरु सरकारको दाबी गर्न जाने तयारीमा रहेको कांग्रेस सांसद खड्काले बताए । ‘उपधारा ५ ले दल होइन, सांसदलाई मात्र चिन्छ,’ खड्काले भने, ‘हामी बहुमत ३१ जनाको हस्ताक्षर, दलको सहमति र स्वयं सांसद पनि उपस्थित भएर सरकारको दाबी गर्न जान्छौं, मिडियालाई पनि बोलाउँछौं । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि परिदृश्यमा परिवर्तन आउँछ, संविधान, व्यवस्था र प्रदेश सभा जोगाउनका लागि पनि हाम्रो पक्षमा बहुमत जुट्छ ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत नपाएपछि अवस्थामा संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन् ।

सांसद खड्काले बहुमत जुटाउनका लागि सभामुखको राजीनामा गराउने कुरा हल्ला मात्र भएको जिकिर गरे । ‘सभामुख जस्तो जिम्मेवार पद पार्टीका नेता र सांसदले निर्देशन दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस सरकार बनाउनका लागि सभामुखको राजीनामा गराउने कुरा कल्पना पनि गर्दैन ।’
जालझेलमा नलाग्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह ।
विपक्षी चार दलीय गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई भेटेर सचेत गराएका छन् । सरकार गठन गर्न आफूहरु बहुमत सांसद र पार्टीको निर्णय पत्र बोकेर आउने भन्दै विपक्षी गठबन्धनले यसअघि जस्तो जालझेलमा नलाग्न आग्रह गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले आह्वान गरेको समय सीमाभित्र चार दलले सहमति लिएर गएका थिए । तर जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा र खिमबिक्रम शाहीले विज्ञप्ति जारी गरेर विपक्षी गठबन्धनलाई आफूहरुको समर्थन नरहेको बताएका थिए ।
जनमोर्चा सांसद शाहीले भने आफूले विज्ञप्ति ननिकालेको र उक्त विज्ञप्ति फर्जी भएको बताएका थिए । ‘संविधानले दल चिन्छ, व्यक्ति चिन्दैन,’ भेटवार्ताका क्रममा कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले प्रदेश प्रमुख पौडेललाई भने, ‘यस्तो विज्ञप्तिलाई आधार मान्नुभएन, त्यसमाथि किर्ते विज्ञप्ति आएको छ, कम्तिमा सम्बन्धित सांसदलाई सोध्नुभएको भए हुन्थ्यो नि !’
खड्काले भविष्यमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा भनेर कसैले पत्र ल्याउँछ भने त्यसलाई मान्यता दिएर स्वीकार गर्नुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । प्रदेश सभामा चार दलीय गठबन्धन रहेको र उक्त गठबन्धनमा बहुमत छ कि छैन भनेर प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘सरकार दाबी गर्न दलको निर्णय भए पुग्छ, विश्वासको मत लिँदा माननीयले मत दिए रहन्छ, नदिए रहन्न’, खड्काले भने, ‘पार्टीको समर्थन भयो भने त्यो पार्टीको सदस्यले पनि समर्थन गरेको मानिन्छ ।’ प्रदेश प्रमुख सम्मानित पद भएको र निष्पक्ष रुपमा संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार निर्णय लिन आग्रह गरेको खड्काले बताए ।
जवाफमा प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानभन्दा बाहिर नजाने बताइन् । विपक्षी गठबन्धनका सांसदले राखेका प्रश्नको जवाफ नदिइ उनले छोटो प्रतिक्रियामार्फत उक्त कुरा बताएको छलफलमा सहभागी एक सांसदले बताए ।
कृष्ण थापालाई पुनर्बहाली पुनरावलोकन गर्न निवेदन ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् कृष्ण थापालाई संसदमा पुनर्बहाली गरिदिएपछि उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न विपक्षीले निवेदन दिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभा सांसद थापाले विपक्षी बनाएको जनमोर्चा गण्डकी संसदीय दल, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र संसद सचिवालयले बुधबार दिएको छुट्टाछुट्टै निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ ।
निवेदनमा सांसदबाट पदमुक्त भएका थापालाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गरेको जनमोर्चा गण्डकीका संसदीय दलका नेता पियारी थापाले बताइन् । सर्वोच्चमा वारेसमार्फत् पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको भन्दै उनले संविधान, कानुन र पार्टी विधानअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर नै थापालाई कारबाही गरेको जिकिर गरेकी छिन् ।
सर्वोच्च अदालतमा थापाले गरेको जिकिर नै झुठो भएको जनमोर्चा संसदीय दलका नेता चुनिएकी पियारीले बताइन् । विपक्षी गठबन्धनबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन जारी गरेको ह्विप उल्लङ्घन गरेको थापालाई आरोप छ । त्यतिबेला पियारी जनमोर्चा गण्डकीको प्रमुख सचेतक थिइन् ।
उनले वैशाख २६ गते जारी गरेको ह्विपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पत्रमा अनिवार्य हस्ताक्षर गर्न ह्विप जारी गरेकी थिइन् ।
उक्त ह्विप विपरीत थापाले हस्ताक्षर नगरेका कारण ह्विप उल्लंघन गरेको स्पष्ट भएको पियारीले बताइन् । ‘उहाँ (कृष्ण थापा)ले ह्विप उल्लंघन गर्नुभएको छ, सर्वोच्चमा उहाँले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा उल्लंघन गरेको छैन भन्नुभएको रहेछ,’ पियारीले सेतोपाटीलाई भनिन्, ‘सर्वोच्च अदालतसमक्ष पनि उहाँले झुठ बोल्नुभयो ।’
थापालाई जनमोर्चाले गत बिहीबार संसदबाट पदमुक्त गरेको थियो । उक्त निर्णयका विरूद्ध थापा शुक्रबार सर्वोच्च पुगेका थिए भने आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै थापाको सांसद पद पुनर्बहाली गरिदिएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पार्टी निर्देशन नमानेको भन्दै थापालाई जनमोर्चा केन्द्रीय समितिले कारबाही गरेको थियो । जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य र गण्डकी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापालाई कारबाही गरेर पार्टी साधारण सदस्यबाट समेत एक वर्षका लागि निलम्बन गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा थापाले पेश गरेको रिट निवेदनमा समेत आफूले जारी गरेको ह्विप पत्र समावेश नगरेको पियारीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सर्वोच्चबाट आएको उहाँको रिट मैले फेरि हेरें । ह्विप पत्र नै राख्नुभएको छैन । जुन विषयमा ह्विप जारी गरेको त्यो विषय नै समावेश नगरी सर्वोच्चको आदेश आयो। त्यही भएर हामीले पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएका हौं ।’
गण्डकीका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि सांसद थापाले विपक्षी बनाएकाले पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको बताए । ‘उहाँका कारबाही प्रक्रिया सबै कागज पत्र हामीले पठाइदिएका छौं,’ अधिकारीले भने । सर्वोच्च अदालतले थापाको सांसद पद पुनर्बहाली गरिदिएपछि गण्डकीमा विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रयासमा ठेस लागेको छ ।
३ जना सांसद रहेको जनमोर्चाका थापाले पार्टी निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई समर्थन जनाउँदै आएका छन् । बाँकी दुई जना सांसद भने पार्टी निर्देशन अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन सहमत छन् । सर्वोच्चमा पेश गरिएको पुनरावलोकन निवेदनको पेशी बिहीबार तोकिएको छ ।