पोखरा, २८ जेठ – सदनबाट विश्वासको मत नपाउँदा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सदनमा उनले २७ मतमात्र पाए भने विपक्षीमा ३० मत परेको थियो ।
गुरुङ संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम बैशाख २९ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सदनमा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनलाई एक महिनाभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्थाबमोजिम गुरुङले बिहीबार सदनमा विश्वासको मत मागेका थिए ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बिहीबार सदनमा ५८ जना सांसद उपस्थित थिए । तर, त्यसमध्ये ५७ जना सांसदमात्रै मतदानमा सहभागी भएका थिए । जनमोर्चाको कारबाहीपछि सर्वोच्चबाट थमौति पाएका सांसद कृष्ण थापा तटस्थ बसेका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङलाई नेकपा एमालेकोमात्रै मत मिलेको हो ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका १५ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ जना, जनता समाजवादी पार्टीका २ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरु पियारी थापा र खिमविक्रम शाहीले मतदान गरेका हुन् ।
प्रदेश सभामा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ भने मतदानको समयमा अनुपस्थित रहे । मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् मण्डलमासमेत सहभागी रहेका मनाङे अन्तिम समयमा आएर सरकारको साथ छोडेका हुन् । उनले गुरुङ सरकार प्रदेश सभा विघटनको मुडमा रहेकोले विघटन रोक्न आफू विपक्षमा उभिएको तर्क राखेका छन् ।
गुरुङ सरकारको विकल्पमा सरकार बनाउन गठबन्धन गरेका ४ दलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारेका छन् । यसअघि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैशाख २६ गते राजीनामा दिँदा पनि बहुमत दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखको विपक्षी पुगेका थिए । तर, उनीहरुको बहुमत पुग्ने दाबी नपुगेको भन्दै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै दोहो¥याएकी थिइन् ।

नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली ।

प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीको दाबी: बहुमत पक्कै पुग्छ
सदनबाट मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नलिएपछि अब आफ्नै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्ने प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले दाबी गरेका छन् । उनले बहुमतको आधार अहिले भन्न नसकेपनि प्रदेश प्रमुखले बोलाएको समयमा आफूहरु बहुमत लिएर जाने जिकिर गरे ।
‘यो एउटा अभ्यास भो । उहाँ सदनमा आएर फेस गर्नुभो । एउटा प्रक्रिया टुंगियो । हाम्रो नेतृत्वको सरकारका लागि बहुमत पु¥याउन सकिन्छ । आधार अहिले भन्न जरुरी छैन,’ सांसद नेपालीले भने, ‘अब प्रक्रिया पु¥याएर प्रदेश प्रमुखले बोलाउहुन्छ । उहाँले बोलाएको बेलामा पु¥याउन सकिन्छ ।’
सांसद नेपालीले बजेट आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ल्याउने दाबी गरे । ‘विश्वासको मत अन्तिम समयमा भएको कारण बजेट निर्माणमा समस्या छ । तर, जिम्मेवारी आइएसकेपछि म्यानेज गर्छौं । समयमै बजेट ल्याउँछौं,’ उनले भने । उनले संसद जोगाउन आफूहरुले गठबन्धन गरेकाले नयाँ सरकार गठनसम्म कायम रहने दाबी गरेका छन् ।
अब धारा १६८(५) को सरकार
अब संविधानको धारा १६८(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । उक्त धाराअनुसार सदनमा सहभागी जुनसुकै सांसदले बहुमत पाउने आधारमा मुख्यमन्त्री पदका लागि आह्वान गर्नेछिन् ।
उक्त उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
विश्वासको पत्रमा हस्ताक्षर नगरेका राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ले विपक्षीलाई नै साथ दिए मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि ठीक ३१ मत पुग्छ । तर, उनले साथ नदिएको खण्डमा धारा १६८(५) मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने छैन र प्रदेश सभा भंग भएर मध्यावधि चुनाव घोषणा हुनेछ ।