पोखरा, २ असार – गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा निमार्ण गर्ने गरी अघि सारेको अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को प्राथमिकताबाट हटेको छ । अघिल्लो वर्ष बजेटमै समावेश गरिएको मैदान यो वर्ष भने समेटिएन । प्रदेश सरकारले पुर्वाधार निमार्णका लागि आवस्यक रकम विनियोजन गरेपनि प्राथमिकतामा भने परेन ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा गण्डकी प्रदेशका कुनैपनि पुर्वाधारलाई भने प्राथमिकतामा राखेको भेटिएन । आथिक अर्षका लागि बजेट विनियोज गर्दै उहाँले युवा तथा खेलकुद शिर्षक बताइरहँदा खेलकुदका कुनै पनि क्षेत्र प्राथमिकतामा परेनन् ।
बजेट भाषणमा ‘समग्र खेलकुदको विकासका निम्ती खेलकुद क्षेत्रको नीति,कानून, संरचना र पूर्वाधार निमार्णमा जोड दिइएको छु । अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आवस्यक बजेट छुट्याएको छु ।’ भन्ने बाहेक कुनै पनि विषय प्राथमिकतामा परेनन् ।
यस अघि नै अन्योलमा परेको प्रदेश क्रिकेट मैदानलाई प्राथमिकतामा नपार्दा बजेट नै नआउने हो की भन्ने शंका समेत उब्जिएको छ । ठुलो लगानीको योजना रहेको मैदानलाई प्राथमिकतामा नपार्द खेलकुदप्रति प्रदेश सरकार उत्तरदायि नभएको हो की भन्न सकिन्छ । पोखरा ३३ पशुपतिघाटमा करिब ४ सय रोपनी क्षेत्रफल मैदानका लागि प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको थियो । २ वर्ष लगाएर जग्गा प्राप्ती पछि मैदान निमार्णका लागि ५० लाख रुपैँया विनियोजन गरी काम थलानी गरिएको थियो ।
सोही रकमले मैदानको डिपिआर समेत बनाउने काम भएको थियो । ललितपुरको बिआरएस इन्जिनियरिङ सोलुसनले डिपिआर तयार गरेको थियो । तर उक्त क्षेत्रको जग्गा नदीले वर्षेनी कटान गर्ने भएपछि त्यहाँ रिटर्निङ वाल लगाउनुपर्ने निस्कर्ष निकालिएको थियो । तर वाल कस्ले लगाउने भन्ने अन्योल भइरहँदा प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा नपार्द नबने संकेत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ४ वर्षमै खेल्न मिल्ने मैदान निमार्ण गर्ने योजना रहेको थियो । सुविधासम्पन्न मैदान निमार्ण गर्न करिब १ अर्ब ६३ करोड रुपैँया लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ७ वटा पिच सहित १८ हजार दर्शक क्षमताको रंगशाला निमार्ण गर्ने योजना रहेको छ ।
यस्तै माछापुच्छे« गाउँपालिका ६ भेडाबारीमा एशियाकै नमूना फिफा ड्रिम प्रोजेक्टका लागि समेत आवस्यक पर्ने रिटर्निङ वाललाई प्रदेशले प्राथमिकतामा पारेको छैन । करिब ५ करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरेको वालका लागि बजेट प्राथमिकतामा पार्न अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष कर्मा छिरीङ शेर्पा सहितको टोली दुई पटक पोखरा आए ।
फिफाको ठुलो लगानी रहेको परियोजनाको पहिलो चरणमा फिफाले पहिलो चरणमा १७ करोड ५५ लाख रुपैँया छुट्याएको छ । एन्फाले ४ चरणमा काम सक्नेछ । पहिलो चरणअन्तर्गत अभ्यास मैदान, छात्रवास, अभ्यास ब्लक, कार्यकारी क्वार्टर ब्लक, अतिथि क्वार्टर ब्लक, ओपन फुट कोर्ट, सुरक्षा गार्ड भवन, शौचालय तथा चौतर्फी बार लगाउने काम रहेको छ । टेक्निकल सेन्टरमा ५ हजार दर्शक क्षमता सहितको प्यारापिट युक्त मुख्य फुटबल मैदान, प्राकृतिक मैदान, दुई कृत्रिम मैदान, दुई बालुवा मैदान, स्विमिङपुल, रेष्टुरेण्ट,पुस्तकालय, जिमहल तथा सभाहल रहने योजनामा रहेको छ । उक्त योजना पुरा गर्न ८० देखि ९० करोडसम्म लाग्ने छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ रहेको समयमा समेत आएको उक्त टोलीले भेडाबारी प्रोजेक्टलाई सफल बनाउन प्रदेश सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो । स्रोतका अनुसार एन्फाको टिम भेडावारी परियोजना तथा पोखरा रंगशाला फुटबल मैदानका लागि फ्लड लाइटलाई प्राथमिकतामा पार्नका लागि आएका हुन् । यस अघि नै गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले भेडावारी परियोजनाका लागि बजेट घटाउँदा एन्फा अध्यक्षकै पहलमा पुनः रकम बढाइएको थियो । तर उनको मिहेनत भने खेर गयो । प्रदेश सरकारले खेलकुदका कुनैपनि योजनालाई प्राथमिकतामा पारेनन् । स्रोतका अनुसार भेडाबारीका लागि ३ करोड र फ्लड लाइटका लागि आवस्य बजेट प्राथमिकताका साथ पार्न छलफल समेत भएको थियो । प्रदेशलाई चिनाउने पुर्वाधारलाई प्राथमिकतामा नराख्नु दुखद् कुरा हो ।