पोखरा, २२ असार– गिट्टी–वालुवा निकासीको सरकारी निर्णय ‘विवादित’ भइरहँदा गण्डकी सरकारले विभिन्न जिल्लाका १३ ढुंगा र बालुवा खानीबाट ढुंगा–बालुवा निकाल्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । गण्डकीको उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काठमाडौंको जियोपास्टल इञ्जिनियरिङ सोलुसन प्रालिमार्फत् गराएको अध्ययनबाट ती खानीहरुको पहिचान गरिएको हो ।
सन् २०१९ मा तयार पारिएको प्रतिवेदनले प्रदेशका १३ वटा खानी व्यावसायिक हिसाबले चलाउन सकिने सुझाव दिएको छ । अध्ययनको क्रममा तनहूँको बन्दीपुर र घाँसीकुवा,,बागलुङको जैमिनी जलजला र ताराखोला, पर्वतको विहादी,जलजला, स्याङ्जाको फेदीखोलाको ढुंगा खानी र बुङ्कोट घाट, खुदी टार र कास्कीको बालुवा खानीको स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो । तीमध्ये १३ वटा खानी तत्काल चलाउन सकिने सुझाव दिइएको छ ।
ती खानीबाट दैनिक १ सय क्युबिक मिटर खानीजन्य पदार्थ उत्पादन हुने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । घाँसीकुवाबाट सबैभन्दा बढी १६ करोड ५५ लाख ७० क्युविक मिटर, बन्दीपुर १ बाट २ करोड ३० लाख,फेदीखोलाबाट ३ करोड ९३ लाख ढुंगा तथा सेतीबाट ९ लाख ८८ हजार क्युविक मिटर बालुवा उत्पादन हुने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बुंकोट घाट पनि बालुवा उत्पादनको सम्भाव्य क्षेत्र हो ।
बन्दीपुर बजारको दक्षिण पूर्वमा रहेको ढुंगा खानीमा १९ लाख क्युविक मिटर,पर्वतको फेदीखोलाबाट ३ करोड ९३ लाख क्युविक मिटर,बागलुङको ताराखोला,पर्वतको डिमुवा,तनहूँको बेलभञ्याङ,घाँसीकुवालगायतका ठाउँमा अहिले पनि स्लेट ढुंगा उत्पादन भइरहेको अवस्था छ ।
प्रतिवेदनले तत्काल १३ वटा खानी संचालनको अनुमपति दिएपनि स्याङ्जाको भालुपहाडदेखि पवर्तको डिमुवा र म्याग्दीसम्मका करिब ६० वटा ढुंगा खानीहरुसमेत संचालन गर्न सकिने प्रदेश सरकारले निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रदेशमा अहिले करिब ५१ वटा क्रसर उद्योग अवैधानिक तवरले चलेको दृष्टान्त पेश गर्दै राज्यले राजश्वको स्रोत व्यवस्थित गर्नकै लागि पनि खानी चलाउनुपर्ने पूर्ववनमन्त्री विकास लम्सालले जिकिर गरेका थिए ।
त्यसो त, प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रमा भएका खानीहरुमा धेरै पहिल्यै आँखा लगाएको थियो । संघीय सरकारको वनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका गण्डकीका निवर्तमान अर्थमन्त्री किरण गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमै वन क्षेत्रमा भएका खानी संचालनबाट राजश्व बढाउने लक्ष्य राखेका थिए ।
२०७८÷०८९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले ‘प्रदेशअन्तर्गत वन क्षेत्र वा निजी जग्गामा रहेका रोडा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका दहत्तर बहत्तरजन्य प्राकृतिक स्रोतमा आर्थिक विधेयक २०७७ को दफा ९ को अनुसूची ६ अनुसार शुल्क लगाउने’ घोषणा गरेका थिए । तर, उनको कार्यकालमा सो घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
अहिले गण्डकीमा नयाँ सरकार बनेको छ । नयाँ सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बटेमा पनि दहत्तर–बहत्तर भनिने यो स्रोतबाट राजश्व बढाउने उल्लेख गरिएको छ । प्रष्ट छ, सरकारले खानी संचालन गर्ने बाटो खोजेको छ ।
गिट्टी बालुवा भारत निकासी गर्न दिने संघ सरकारको निर्णयबाट हौसिएका व्यवसायीहरु यी खानीमा लगानी गर्न तम्तयार भएर बसेका छन् । यस्तोमा आम्दानी बढाउने नाममा जतिबेला पनि ती खानी संचालनमा आउने सम्भावना बढेर गएको छ ।
स्थानीय पालिकाहरुले पनि खानीमा आँखा लगाइरहेका छन् । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा नै पालिकाको स्लेट ढुंगाबाट आम्दानी बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । ताराखोला स्लेट ढुंगाको लागि प्रख्यात त । पोखरालगायतका क्षेत्रका घरहरुमा स्लेट ढुंगा टाँस्ने प्रचलन व्यापक छ भने पर्यटकीय होटल र रिसोर्टहरुबाट पनि यस्ता ढुंगाको माग हुने गरेको छ ।
त्यसो त, वार्षिक २ हजार घर बन्ने पोखराकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने, आन्तरिक बजारमै ढुंगा र बालुवाको माग रहेको छ ।
‘बढ्दो खर्च धान्न प्रदेशले आन्तरिक राजश्व बढाउनुपर्ने बाध्यता छ, त्यसैले स्रोतको पहिचानकै क्रममा वन क्षेत्रका खानीहरुको अध्ययन गरिएको हो’, अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले भने,‘प्राकृतिक स्रोतको न्यायपूर्ण प्रयोग गर्नु अन्यथा हुँदैन ।’ तर, उनले अवैध आम्दानी हुने यो क्षेत्रप्रति राजनीतिक दलहरुको बढी नै मोह देखिएको पनि लुकाएनन् ।
संविधानको अनुसूची ८ ले जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थ संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । अनुसूची ७ ले खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनको जिम्मा संघ सरकारलाई दिएको छ भने अनुसूची ९ ले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा राखेको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले खानी तथा खनिज स्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्वको ५० प्रतिशत संघ र २५÷२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले बाँडफाँड गर्नुपर्ने भनेको छ । यता,दहत्तर–बहत्तरबाट उठेको राजश्वमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था छ ।