बागलुङ, १ साउन– मुद्दा दर्ता भएपछि समयमा फैसला गर्न अदालतले फरक मुद्दा व्यस्थापन अभियान थालेको छ । यो अभियानअन्र्तगत हरेक पक्षले आफ्नो मुद्दा दर्ता भएकै दिन फैसला हुने सम्मको अनुमानित मिति जान्न पाउँछन् । यो अवधिमा निवेदन दर्ता र पेशी तोक्ने मितिदेखि कारण देखाउ आदेश र मिसिल प्रमाण झिकाउने बिषय उल्लेख छ ।
अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने भएमा छलफल मुद्दा दर्ता भएको दुई सातामै हुनेछ । एक महिनाभित्र म्याद जारी गर्ने र तामेल गर्ने, दुइ महिनाभित्र म्याद बदर भइ पुनः तामेल गर्ने, तीन महिना भित्र म्याद थप्ने र ९ महिनाभित्र फैसला वा आदेश आउने गरी तालिका बनाइएको हो । उच्च अदालत बागलुङले आयोजना गरेको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको कार्यप्रगती वितवरण पेश गर्दै उक्त जानकारी गराइएको हो ।
न्यायाधिस श्रीकान्त पौडेलले हरेक नागरिक न्याय माग्न आउनासाथ आफूले कुन मितिमा के गर्ने र कहिले मुद्दाको फैसला हुन्छ भन्ने बुझ्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो प्रावधान आएको हो’ पौडेलले भने, ‘कुनै अबरोध नभएमा समयमै मुद्दाको फैसला हुन्छ ।’ सबै जिल्ला अदालतमा गत साउन १ गतेदेखि र सबै उच्च अदालतमा भदौ १ गतेदेखि यो प्रावधान थालिएको हो । एउटै मुद्दामा २ बर्षसम्म लाग्ने भएपछि मुद्दाको संख्या घटाउने, पक्षलाई समयमा न्याय दिने जस्ता उद्देश्यले फरक मुद्दा व्यवस्थापन कार्यक्रम आएको उनले प्रष्ट्याए ।
कोरोना संक्रमण र निशेधाज्ञाका कारण आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा उच्च अदालत बागलुङले ५०.२९ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फछर्यौट गरेको छ । अघिल्लो बर्षको जिम्मेवारी सरेका १ सय ४९ वटा, नयाँ दर्ता भएका २ सय ३ वटासहित ३ सय ५२ मुद्दामा एक बर्षमा १ सय ७७ मुद्दा मात्रै फछ्र्यौैट भएका छन् । यो अवधिमा २ बर्ष काटेका मुद्दा छैनन् । १८ महिना सम्मका २३ मुद्दा मात्रै बाँकी छन् ।
कोरोना संक्रमणका कारण अदालतको सेवा बन्द भएपनि कर्मचारी र न्यायाधिस मिलेर सबै मुद्दाको तथ्यखण्ड लिखित बनाइसकेको मुख्य न्यायाधिस द्वारिकामान जोशीले बताए । ‘हामीले दाबी गरेर भन्छौं, फैसला भएको सात दिनभित्र मुद्दाको पूर्ण पाठ दिएका छौं ।’ कानूनले २१ दिनभित्र पूर्णपाठ दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।