बागलुङ/बागलुङमा भूमिहिनका लागि जग्गाको नापजाँचका गर्न स्थानीय तहले देखाएको जग्गामा पुग्दै गरेको प्राविधिक समुह बाटोबाटै फर्किएको छ । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सबै संरचना खारेज गरेपछि समुह कामबाट फर्किएको हो । लगत संकलनको काम सकेर जग्गाको नापजाँच थालेको भूमि समस्या समाधान आयोग बागलुङको समूह बाटोबाटै फर्किएको जनाएको छ ।
बागलुङको डिगाड गाउँपालिकामा जग्गाको नापजाँच सेकेको समूहले आउँदो भदौ तेस्रो सातासम्म जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा नापजाँचको काम सक्ने योजना थियो । सरकारको निर्णयसँगै आयोगका काम रोकिएका अध्यक्ष कृष्ण पाठकले बताए । ‘दशैंअघिनै सूचिकृतलाई लालपुर्जा दिने कार्ययोजना थियो तर खारेजीमा परेको आयोगले काम रोक्नैप¥यो,’ पाठकले भने, ‘बाटोमा रहेका अमिनलाई फर्काउनुपर्ने अवस्था आयो ।’
गत सोमबार बसेको नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगका सबै संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै बागलुङमा भइरहेका सबै काम रोकिएको पाठकले बताए । ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग खारेज गर्दा दलित र भूमिहीनले जग्गा पाउने बेला अनिश्चित भयो,’ पाठकले भने, ‘६ महिनाको अबधिमा हामीले गरेको काम र राज्यको लगानी बालुवामा पानी भयो ।’ आयोगले बागलुङमा हालसम्म ५ हजार ४ सय ३३ भूमिहीनको लगत लिएर कम्प्युटर सिस्टममा राखिसकेको छ ।
स्थानीय तहको सक्रियतामा संकलन भएको लगतकै आधारमा लालपूर्जा र जग्गा वितरणका लागि छलफल भइरहेको थियो । भूमिहीन पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्न जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौतासमेत भइसकेको थियो । जिल्लाभर भूमिहिन दलित १ सय १० परिवार, भूमिहिन सुकुम्बासी ३ सय ९३ परिवार र अव्यवस्थीत बसोबासी ४ हजार ९ सय ३० परिवार रहेको तथ्यांक छ ।
‘बर्षौंदेखि जग्गा हडपेर बसेका तर लालपुर्जा नभएका धेरै थिए, उनीहरुको बसोबास व्यवस्थित गर्ने काम अन्तिम चरणमा थियो,’ पाठकले भने, ‘२ सय ५० परिवारका लागि जग्गा खोज्नुपर्ने वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ स्थानीय तहले देखाएका जग्गाहरुको भौगोलिक अवस्था, बसोबासका लागि व्यवस्थापन र भूमिहिनको इच्छाका आधारमा जग्गा प्राप्तीको प्रक्रियासमेत अघि बढेको थियो ।
गत फागुनबाट काम थालेको आयोगले आगामी फागुनसम्म सबै काम सक्नेगरी कार्ययोना बनाएको थियो । जिल्लामा ठुलो भूभागमा जग्गा खोज्न नपर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको व्यवस्थापन सहजै हुने भएकाले समयमा काम सक्नेमा आयोगका पदाधिकारी ढुक्क थिए ।