बागलुङ/ ‘एक पटक ५० हजार दिएको थियो, फेरि एक लाख ५० हजार दियो, के गर्ने त्यत्तिले घर बन्दैन, नाक कानमा लगाएको सुन बेचेरै भएपनि घर बनाउँदै छु,’ ढोरपाटन नगरपालिका ९ बोबाङकी बाढी पीडित लालमाया घर्तिले भनिन्, ‘उता बाढी यता पहिरोको डर, छिमेकीको जग्गामा घर बनाउन लागेकी छु, उधारोमा जग्गा लिएर ।’

गत वर्षको भदौ १७ गते भुजी खोलामा आएको बाढीसँगैको पहिरोले उनको घर पूर्णक्षति भएको थियो । झण्डै एक वर्ष अर्काको घरमा शरणमा बसेकी लालमायाले यो बर्खाको समयमा धमाधम घर बनाइरहेकी छन् । आफ्नो जग्गामा जताततै पहिरो र बाढीको जोखिम भएपछि छिमेकीको जग्गा मागेरै भएपनि बासको व्यवस्था गर्न थालेको लालमायाले बताइन् ।

बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका ९ बोबाङका बाढीपहिरो पीडितका लागि नगरपालिकाले निजी आवास निर्माणको काम थालेपछि लालमाया र उनीजस्तै अन्य बाढीपहिरो पीडितका घर बन्दैछन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यक्रम पर्खिएको नगरपालिकाले ढिलाइ भएको भन्दै निजी आवास निर्माणको काम थालेको हो । पीडितहरुलाई दामासाहीले अनुदान उपलब्ध गराउँदै नगरले घर निर्माणमा लगाएको छ ।

बाढी, पहिरोपछि दाताहरुबाट संकलन भएको झण्डै २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ सहयोग र नगरको बजेट समेतबाट ९७ पीडित परिवारका घर निर्माणको काम थालिएको नगरप्रमुख देवकुमार नेपालीले बताए । गत वर्षको भदौ १७ गते राति गएको पहिरोको कारण यहाँका १ सय ३० परिवार विस्थापित भएका थिए । बाढी–पहिरोपछि देश विदेशबाट संकलन भएको राहत रकम नगरपालिकाले एकद्वार प्रणालीमार्फत विस्थापितका घर निर्माणको काम थालिएको नेपालीले बताए ।

बाढी–पहिरोबाट पूर्ण क्षति भएका ९० घर परिवारले धमाधम घर बनाइरहेका छन् । आंशिक क्षति भएर पनि बस्न नमिल्ने अवस्थामा रहेका ७ घरसमेत सहयोगमा प्राप्त भएको रकमले बन्दैछन् । विस्थापितमध्ये केहीले आफन्तको घरबारी मागेर घर बनाइरहेका छन्, केहीले पुरानै स्थानमा घर बनाएका छन् ।

‘प्रत्येक घरको लागि २ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलव्ध गराएका छौं, सोही रकमबाट उहाँहरु घर बनाउँदै हुनुहुन्छ,’ नगर प्रमुख नेपालीले भने, ‘सरकारले दिने भनेको अनुदानमा प्रक्रिया पुराउनै कठिन, तत्कालको समस्या टार्नेतर्फ लाग्यौं ।’

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा पहाडी क्षेत्रका लागि बाढी, पहिरोका कारण पूर्ण क्षति भएका घरका लागि ४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने विधि तयार गरेको छ । मनसुनजन्य विपत् प्रभावित पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तरगत संघीय सरकारको ६०, प्रदेश सरकारको ३० र स्थानीय सरकारको १० प्रतिशत सहभागिमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था छ । सो विधिअनुसार स्थानीय तहले प्रक्रिया पु¥याउन नसक्दा अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।

‘असारको अन्तिममा बजेट आयो, फ्रिज नजाने बजेट हो,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश गौतमले भने, ‘प्राविधिकले अध्ययन गरेर सूचि तयार पार्ने र एप्लिकेसनमा प्रविष्ट गर्ने काम गर्नुभएको छ, सोही अनुसार अनुदानको कार्यक्रम अघि बढ्छ ।’ बागलुङमा ताराखोलाले पीडितहरुको फाइल तयार पारेको छ ।

बडिगाड गाउँपालिकाका ३१ लाभग्राहीको भुक्तानी प्रक्रिया सुरु भएको छ । २ पालिका बाहेकका पालिकाका पीडितहरुको फाइल तयार गर्न स्थानीय तहले ढिलाइ गरेका कारण अनुदान रोकिएको गौतमले बताए । ढोरपाटन नगरपालिकाले पनि अनुदानका लागि एप्समार्फत भर्नुपर्ने विवण भरेर फाइल तयार गरेको छैन । गत वर्ष भदौ १७ गते भूजीखोलामा आएको बाढी, पहिरोबाट २२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १५ जना अझै बेपत्ता छन् ।