एक बर्ष बितिसक्दा पनि सरकराले विपत् जोखिम क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याएको छैन । कार्यक्रम अभावमा कैयौ पीडित बसाइ सरेर अन्यत्रै गएका छन् ।

बागलुङ/ बाढी पहिरोले ढोरपाटनमा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले तत्कालै मन्त्रीपरिषद बैठकमार्फत बागलुङलाई विपत् जोखिम क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर एक बर्षसम्म उक्त घोषणा सरकारको कागजमै सिमित भएको छ ।
प्रहरीको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक बर्ष मात्रै बागलुङमा मनसुनजन्य विपत्बाट ५७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । तीमध्ये ढोरपाटनका मात्रै ३७ जना थिए । १५ अझै बेपत्ता छन् । जिल्लाभरी ६ सय ३२ घर पुननिर्माण गर्नुपर्ने गरी भत्केका छन् । ढोरपाटनमा मात्रै १ सय २६ घर बगाएको थियो ।

एक बर्ष बितिसक्दा पनि सरकराले विपत् जोखिम क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याएको छैन । कार्यक्रम अभावमा कैयौ पीडित बसाइ सरेर अन्यत्रै गएका छन् । कतिपयको अझै बिचल्ली छ । तीमध्ये जैमिनीका पीडित धेरैजसोले बसाइ सरेका छन् । ‘जोखिमग्रस्त क्षेत्र भनेपछि पीडितलाई सम्मबोधन गर्ने कार्यक्रम भैदिए राम्रो हुन्थ्यो, तर अहिलेसम्म त्यस्तो केही आएको छैन’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले भने, ‘निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्थापना अनुदान कार्यक्रम आउने कुरा छ, अझै आइसकेको छैन ।’ गृहमन्त्रालयअन्र्तगत रहेको ‘राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ले ती आबास पुननिर्माण गर्ने योजना छ ।

पालिका तहबाट सानो सहयोग जुटाएर कतिपयले घर बनाउन थालेका छन् । ढोरपाटनमा पनि आवास निर्माणका लागि कसैले पहिलो किस्तास्वरुप ५० हजार रुपैयाँ लगेका छन् । तर सरकारी कार्यविधि अनुसार बजेट र कार्यक्रम नआएको कार्कीले बताए । निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ बनेपनि जिल्लामा कार्यान्वयन नभएको हो । कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रक्रिया पुगेका घर पुननिर्माणमा राज्यले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार पहाडी जिल्लामा घर बनाउन ४ लाख, घडेरीका लागि ३ लाख गरी पीडितले ७ लाख रुपैयाँसम्म पाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त रकममध्ये गाउँपालिका भए १० प्रतिशत, नगरपालिका भए १५ प्रतिशत स्थानीय तहले लगानी गर्नुुपर्छ । प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गरेपछि बाँकी रकम संघले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तीन तहको सरकारी समन्वय समेत अभाव भएको जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख इन्द्रराज पौडेलले बताए । ‘पालिकाले आफ्नो तरिकाले सहयोग गरेको छ, तर गृहमन्त्रालयबाट आवास पुननिर्माणका लागि बजेट आएको छैन’ पौडेलले भने, ‘चासो राखेका छौं, तर केही उपलब्धी भएको छैन ।’ प्रजिअ कार्कीले पनि बजेट र कार्यक्रम नआएको बताए ।

सरकारी तहबाट कहिले एकीकृत बस्ती बसाल्ने, कहिले पीडितले चाहेको स्थानमा घर बनाइदिने गरी आश्वासन फेरिएको छ । ठोस निर्णय भने नभएको हो । गतबर्षको पहिरो अवलोकनका लागि मात्रै केन्द्रीय सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्री र नेताले ढोरपाटन क्षेत्रमा ४ पटक हेलिकप्टर सवार गरेका थिए ।

विभिन्न चन्दादाताबाट संकलित रकम एक बर्षसम्म खातामा राखेको ढोरपाटन नगरपालिकाले ढिलागरी पीडितलाई किस्ताको रुपमा दिन थालेको नगरप्रमुख देवकुमार नेपालीले बताए । ‘बर्षात्मा छाप्रो भएपनि बनाएर बसाल्न बजेट निकासा गरेका छौं’ नेपालीले भने, ‘केन्द्रीय कार्यक्रमको बाटो हेर्दाहेर्दै खातामै भएको रकम समेत दिन ढिला भएको हो ।’