सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीका संसदीय दलका उपनेता मन्त्री भएकाले स्वतः गाडी सुविधा पाउने भएकाले अर्का सांसदलाई उपनेता बनाएर सुविधा दिने तयारी गरेका छन् ।
पोखरा/ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई सुविधा दिन बनेको ऐन गण्डकी सरकारले सबैभन्दा धेरै पटक संशोधन गरेको छ । यसअघि नै ३ पटक संशोधन भइसकेको यो ऐन अहिले चौंथो पटक संशोधनको तयारीमा छ । प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल गरेर संशोधन प्रस्ताव विधायन समितिमा पठाएको छ ।
प्रदेश सभाका सांसदलाई सुविधा दिन चौंथो संशोधन मार्फत ऐनमा उल्लेखित ‘थ्रेस होल्ड’ हटाउन खोजिएको छ । उक्त ऐनमा राखिएको १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड हटाउन अहिले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको हो । प्रदेश सभामा रहेका कुल सांसद संख्या ६० जना मध्ये १० प्रतिशत
अर्थात ६ जना सांसद रहेका दलले मात्र प्रदेश सभामा राजनीतिक दलको मान्यता पाउने व्यवस्था रहेको थियो ।
उक्त व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेश सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले दलको मान्यता पाएका थिएनन् । प्रदेश सभामा जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी दुबै दलको २/२ जना सांसद छन् । थ्रेस होल्डकै कारण यी २ दलले संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले पाउने सुविधाबाट वञ्चित थिए ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सुविधा दिँदा संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधासहित अन्य नगदी सुविधा पाएका थिए । अहिले ऐनको चौथो संशोधन मार्फत थ्रेस होल्ड हटाएर यी दुबै दललाई उक्त सुविधा दिने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको हो ।
गण्डकीमा काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गठन गर्नुअघि नै प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यलाई सुविधा दिन बनेको ऐनमा उल्लेखित थ्रेस होल्ड हटाउने सहमति गठबन्धनमा भएको थियो । सोही सहमति अनुसार ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
अहिले गण्डकी प्रदेशमा रहेका जनमोर्चाका २ सांसद मध्ये एक जना खिमविक्रम शाहीले प्रदेश मामिला समितिका सभापतिका रुपमा गाडी सुविधा लिएका छन् । ऐन संशोधन भएपछि संसदीय दलका नेता पियारी थापाले पनि गाडीसहितका अन्य सुविधा पाउनेछिन् । यस्तै, जसपाका दुइ सांसदमध्ये संसदीय दलका नेता हरिशहरण आचार्य प्रदेश सरकारमा जलस्रोत मन्त्री छन् । ऐन संशोधन भएपछि अर्का सांसद धनमाया लामा पोखरेलले प्रमुख सचेतकका हैसियतले गाडी सुविधा पाउनेछिन् ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी चौंथो संशोधनले सदनका ठूला दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेताले समेत गाडी सुविधा पाउने भएका छन् । यसअघि संसदीय दलका उपनेताले गाडी सुविधा पाउने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख थिएन ।
मौजुदा ऐनमा १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाएका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले मात्र गाडी सुविधा पाउने उल्लेख छ । संसदीय दलका उपनेता र सचेतकले यातायात खर्च बापत मासिक १० हजार रुपैयाँ बढी सुविधा पाउँछन् ।
थ्रेस होल्ड हटाएर जनमोर्चा र जसपालाई दलको मान्यता दिने दिँदा तत्काल थप ५ वटा गाडी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । ऐन संशोधन पश्चात सुविधा पाउनेमा एमाले संसदीय दलका उपनेता किरण गुरुङ, काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता रामजी बराल, जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता पियारी थापा र जसपाका प्रमुख सचेतक धनमाया लामा पोखरेलले गाडी सुविधा पाउनेछन् । काँग्रेसका संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ र माओवादी संसदीय दलका उपनेता रामजी बराल अहिले प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन् ।
सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीका संसदीय दलका उपनेता मन्त्री भएकाले स्वतः गाडी सुविधा पाउने भएकाले अर्का सांसदलाई उपनेता बनाएर सुविधा दिने तयारी गरेका छन् । सत्तारुढ यी दुबै दलले आप्mना सांसदलाई गाडी सुविधा दिलाउन संसदीय दलका उपनेता परिवर्तन गराउन लागेको नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले बताए ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारीले गाडी र अन्य सुविधाबाहेक सभामुखले मासिक पारिश्रमिक ६१ हजार ४ सय, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताले ५८ हजार, दलका नेताले ५७ हजार ५ सय रुपैया पारिश्रमिक पाउँछन् । यस्तै, दलका उपनेताले ५६ हजार ८४०, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले ५६ हजार ८४०, संसदमा रहेका दलका प्रमुख सचेतकले ५५ हजार, सचेतकले ५४ हजार ५६० र सांसदले ५२ हजार २ सय रुपैया पारिश्रमिक पाएका छन् ।
यसका अलवा सभामुख र उपसभामुखले आवास सुविधा पाउनेछन् भने विपक्षी दलका नेताले आवास सुविधावापत मासिक थप २० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । संसदका अन्य पदाधिकारी र सांसदले आवासवापत मासिक थप १५ हजार पाउँछन् । यस्तै, संसद र संसदीय समितिको बैठक भत्ता र संचार खर्चका नाममा थप सुविधा समेत संसदका पदाधिकारी र सांसदले लिएका छन् ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यलाई सुविधा दिन बनेको ऐनको चौथो संशोधन प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसदले विरोध जनाएका छन् भने सत्तापक्षले यसको बचाउ गरेका छन् । विपक्षी दल एमालेका सांसद कृष्णबहादुर थापाले कोरोना भाइरसको महामारी र बाढी पहिरोले प्रदेशवासी आक्रान्त बनेको बेला सांसदले सुविधा दिन ऐन संशोधन गर्नु गलत भएको बताए । उनले अहिले सांसदले पाइरहेको सुविधा समेत कटौती गरेर कोरोना भाइरस नियन्त्रण र बाढी पहिरोमा परेका नागरिकलाई राहत दिन खर्चनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारका कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले भने पदाधिकारीको परिभाषामा एकरुपता ल्याउन ऐन संशोधन गर्न लागेको बताए । उनले संसदीय दलको गतिविधि सञ्चालन गर्न र विकास निर्माणको कामको अनुगमन गर्न प्रदेश सभाका पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा आवश्यक भएको बताए । पदाधिकारीलाई गाडी दिँदा पर्ने आर्थिक व्ययभार भन्दा त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धि ठूलो हुने दाबी समेत गरे ।
लेखा समितिमा रोशन, विधायन समितिमा विष्णु
गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गत २ वटा संसदीय समितिको सभापति हेरफेर हुने भएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति र विधायन समितिका सभापति परिवर्तन हुन लागेको हो । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्का प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भएपछि उक्त पद खाली रहेको थियो ।
प्रदेश सभा नियमावलीमा संसदीय समितिका सभापति मन्त्री भएमा सभापति पद स्वतः खाली रहने उल्लेख छ । उक्त समितिको सभापतिमा एमाले सांसद रोशन गाहा मगरले उम्मेदवारी दिएका छन् । संसद सचिवायलमा बुधबार मगरले उम्मेदवारी दिएका हुन् । उनी एमाले नवलपुरका अध्यक्ष समेत हुन् ।
यस्तै, विधायन समितिका सभापति रहेका एमाले सांसद मोहनप्रसाद रेग्मीले मंगलबार विहान राजिनामा दिएका थिए । उक्त समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले उम्मेदवारी दिएका छन् । यी दुबै समितिको सभापतिमा परेको उम्मेदवारीमा विहिबार निर्वाचन हुने एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।
दलहरुवीच सहमतिमै संसदीय समितिको सभापति चयन गर्ने निर्णय भएकाले सभापति पनि सर्वसम्मत हुने अधिकारीले बताएका छन् । यसअघि प्रदेश मामिला समितिका सभापति जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही चुनिएका थिए । उक्त समितिका सभापति रहेका सांसद कृष्ण थापा प्रदेश सभा सदस्यबाट जनमोर्चाले निष्काशन गरेपछि खाली रहेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार रहँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेपछि उक्त समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न पुगेको एमालेले पाएको हो ।
