नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सार्वजनिक संवादमा नभई सामाजिक सञ्जालमा रमाउँछन् । कहिलेकाहीँ आफ्ना हितैषीसँग हँसीमजाक पनि गर्न भ्याउँछन् । तर, आफूलाई नै देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पु¥याउने सार्वभौम संसद र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमसँगको संवादप्रति रुचि देखाउँदैनन् ।मन्त्रिपरिषद्का निर्णयदेखि आफ्नो मनमा लागेका कुरा उनी फेसबुकमार्फत् नै अभिव्यक्त गर्छन् ।घोषित सम्पत्ति विवरण अनुसार सामाजिक सञ्जाललाई उनले अभिव्यक्तिको माध्यममा सीमित नराखी आम्दानीको स्रोत पनि बनाएका छन् । देशको प्रधानमन्त्री नै सामाजिक सञ्जालबाट डलर कमाउन उद्यत रहेपछि नागरिकले उनको सिको नगर्ने कुरै भएन ! प्रधानमन्त्रीको सिको गर्ने नेपालीको कमी छैन । यो फरक विषय रह्यो ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री यति लोकप्रिय छन् किउनले लेख्नासाथ हजारौँ लाइक र सेयर हुन्छन् ।प्रधानमन्त्रीका यस्ता समर्थक उनको सामान्य आलोचना हुँदा पनि अरिँगालझैँ सल्बलाउँछन् । आलोचकमाथि तल्लोस्तरमा उत्रिएर गालीगलौज हुन्छ । उसको सातपुस्ते निकालिन्छ र हुर्मत लिइन्छ । जसका कारण प्रधानमन्त्री वा सरकारको आलोचना गर्नेहरु अहिले मौनप्रायः छन् । प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अधिकांश नेता सामाजिक सञ्जालकै शक्तिमार्फत् ‘भयको शासन’सञ्चालनमा लिप्त छन् । हालै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै ‘असल समयपछि खराब समय आउने र एक–दुईजनालाई नछाडिने’ अभिव्यक्ति दिए ।सञ्चारकर्मीमाथिको धरपकड,सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि महाभियोग चर्चा र निजामती कर्मचारीलाई सिंहदरबारमा बन्धक बनाइएको समयमा आएको त्यो भनाइ कता परिलक्षित हो भन्ने प्रष्ट छैन । तर, त्यसमा निहित धम्कीको प्रष्ट गन्ध आउँछ ।

राज्यले गलत गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन र कानुन मिच्नेहरू दण्डका भागिदार हुन्छन् । तर, कारवाहीको प्रक्रिया भने विधिसम्मत हुनैपर्छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले कानुन उल्लंघन गर्न पाउँदैन । हुकुमी शैलीमा कसैको गिरफ्तारी,कारवाही र निलम्बनको अधिकार पनि उसँग निहित हुँदैन । कारवाही वा पुरस्कारका आफ्नै नियम र प्रक्रिया हुन्छन् । ती प्रक्रियाअनुरुप नै सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । कानुनको संरक्षक भएकानाताले सरकारका काम अझ बढी प्रक्रियासम्मत र पारदर्शी हुनुपर्छ । तर, पत्रकार पक्राउ होस् वा सिंचाइ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सिंहदरबारमा बन्धक बनाउँदै ठेक्का रद्द गराइएको विषय नै किन नहोस्; वर्तमान सरकारले प्रक्रिया,पारदर्शीता र जवाफदेहितालाई नजरअन्दाज गरेको छ । विधि मिचेको छ र भयलाई संस्थागत गर्दै शासन सञ्चालनको हतियार बनाइरहँदा सिंगो प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र र नागरिक समाजसमेत भयातुर देखिएको छ ।

जवाफदेही नबन्ने, सिंगो राज्य संयन्त्र र सञ्चार क्षेत्रलाई पनि दबाबमा राख्ने सरकारको रणनीतिमा अधिनायकवादी सोचप्रदर्शन भइरहेको छ । भयको हतियार प्रयोगले नागरिकको आवाज रोक्न सकिँदैन ।सरकारले आफ्नो लक्ष्मणरेखा नाघ्ने धृष्टता नगरोस् । असल नियतले नै सही,भयको हतियारमार्फत्सुशासन कायम हुँदैन । छिटो कार्यसम्पादन सम्भव छैन र त्यसले लोकतात्रिक प्रक्रियालाई संस्थागत गर्दैन । बरु, हुकुमी शासनलाई बढावा दिन्छ । अतः सरकारले भय र त्रास सिर्जनातर्फ होइन कि पारदर्शी र नीतिसंगत कार्यसम्पादनमा ध्यान राखोस् । नागरिकलाई भयातुर तुल्याउँदै अकन्टक राज्य सञ्चालनको मोहबाट सरकार मुक्त होस् ।