पोखरा/गण्डकी प्रदेश सरकारले कर बढाउनका लागि राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ । राजस्व चुहावट रोक्न, प्रदेशको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धिसँगै आन्तरिक स्रोत पहिचान र व्यवस्थान गर्नका लागि कार्यालय खोलिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र स्रोतमा मात्र निर्भर नभई प्रदेशलाई आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सोही उद्देश्यसहित सरकारले राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको बताए ।

कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको कर्मचारी दरबन्दीबाटै जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । यसले कार्यालय सञ्चालनका नाममा प्रदेश सरकारलाई थप प्रशासनिक आर्थिक भार पर्ने छैन ।

‘गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो राखेका थियौं तर, कार्यालय स्थापना गर्न सकेनौं । यो वर्षको सुरुवातदेखि स्थापना गर्ने प्रारम्भ गर्ने काम गरेका थियौं र आजबाट सुरु भएको छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘हाम्रा राजस्वका स्रोत धेरै छन्, त्यसलाई परिचालन गर्न सकिरहेका छैनौं । हाम्रा आफ्ना नियमित राजस्वमा पनि चुहावट भएका छन् । राजस्व व्यवस्थापनकै लागि मात्र हामीले कार्यालय राख्न सक्यौ भने राजस्व उठाउन सक्छौं भनेर स्थापना गरेका हौं ।’

यो कार्यालयका १४ जनाको दरबन्दी रहे पनि त्यसले व्यवभार थप नहुने उनले प्रष्ट पारे । प्रदेशले पाँच अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म प्रदेशले ७० देखि ७५ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ ।

गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले संघीयताको धारणा नै स्थानीय तह र प्रदेश समन्वय गरी राजस्व संकलन गर्नु रहेको बताए । ‘अहिले पनि संघले संकलन गरेको धेरैजसो राजस्वमा हामीले बजेटिङ गर्ने अवस्था छ । यो ढाँटेर, लुकाएर केही फाइदा छैन,’ अर्थमन्त्री शेरचनले भने, ‘अहिले कसरी हुन्छ प्रदेशको राजस्व बढाउने र सम्भावित क्षेत्रबाट उठाउने प्रयास गर्दै यो कार्यालयको स्थापना भएको हो ।’

यो कार्यालयबाट कर सचेतना कार्यक्रम, घरजग्गा दर्ता र सम्भावित क्षेत्रबारे समेत काम हुनेछ । राजस्व व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दिनेशप्रसाद आचार्यले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि वित्तीय स्रोतको दिगोपन आवश्यक भएको बताए ।

यो कार्यालयमा प्रशासन, अनुगमन तथा राजस्व व्यवस्थापन शाखामा उपसचिव, प्रशासनिक अधिकृत, लेखा सहायक, प्रशासन सहायक, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी रहनेछन् । राजस्व संकलन तथा कर परीक्षण शाखाले राजस्व संकलन, कर परीक्षण र त्यससम्बन्धी काम गर्ने छ । करदाता सेवा, समन्वय तथा अनुसन्धान शाखाले करदाता सेवा, समन्वय र अनुसन्धानको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ । यसअघि राजस्व संकलनदेखि व्यवस्थापनसम्मका काम आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट हुँदै आएको थियो ।