बिहिबार, भाद्र २५ २०८३

बिहिबार, भाद्र २५ २०८३
  • २५ भाद्र २०८३ , बिहिबार
  • September 10 2026

रामचन्द्र पौडेलको मुद्दा हेर्ने काजी

रामचन्द्र पौडेलको मुद्दा हेर्ने काजी


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • असोज १ २०७८, शुक्रबार

बागलुङ – २०६२-०६३ को जनआन्दोलनमा काजीगाउँले श्रेष्ठलाई नागरिक समाजको संयोजक बनाइयो । कानून व्यवसायी भएपनि उनले राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, विद्यार्थी संगठन समेतको सहमति पाएर नागरिक समाजको अगुवाको भूमिका पाए । अझै त्यो संस्था पुर्नगठन भने भएको छैन ।

तर सबैले पत्याएकोले पाएको पद अहिले पनि उनले विभिन्न मंचमा उपयोग गरिरहेका छन् । साथै उनले सबैको उत्तिकै सम्मान पनि पाएका छन् । राजीतिक बन्दी, सशष्त्र द्वन्द्वका पीडित र जनआन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनका घाइतेको कानूनी उपचारमा उनले धेरै ठूलो भूमिका खेलेका थिए । अहिले पनि पीडितको पक्षमा वकालत गर्न धेरैनै सक्रिय छन् । त्यसैले उनलाई सबैले काजी गुरुपनि भन्छन् ।
त्यति मात्रै हैन, व्यक्तिले लुटेका र नापी गरेका जग्गा सार्वजनिकीकरण गर्न पनि उनले उत्तिकै भूमिका खेलेका छन् । २०४६ सालमा जनआन्दोलनको पक्षमा मात्र नभई कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको मुद्दामा पनि उनैले बहस गरेका थिए । आस्थाको हिसाबले बामपन्थी भएपनि उनले कांग्रेस नेताको रिहाइमा भूमिका खेलेका थिए ।

नेविसंघ बागलुङका तत्कालिन जिल्ला अध्यक्ष जगदिशचन्द्र उपाध्यायको घरमा नेविसंघको बैठक बस्दा संगठन बिस्तारका लागि आएका पौडेल र नेविसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी आचार्य तथा कांग्रेस तत्कालिन सभापति गोबिन्दप्रसाद कंडेल समेतलाई प्रशासनले पक्राउ गरेर थुन्दा उनले एक्लै बहस गरेर छुटाउने प्रयास गरेका थिए । अञ्चलाधिस समुन्द्रकेशर पण्डित, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कौशलदेव जोशी लगायतका पञ्चनेताबिरुद्ध पनि उनले डटेर मुद्दा खेपेका थिए ।

२०४६ मंसिर २७ गते म्याग्दीको कार्यक्रममा जान लाग्दा पौडेललाई रोक लगाइयो । फर्केर बलेवाहुँदै फलेवास जाँदा पौडेल पक्राउ परेका थिए । ३० दिनसम्म हिरासतमा राखेर प्रहरीले पौडेल, उपाध्याय, कंडेल र आचार्यलाई तीनतीनवटा मुद्दा लगाएको थियोे । ‘सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, संघसंस्था ऐन र राजकाजबिरुद्धको मुद्दा समेत लगाइएको थियो’ उपाध्यायले भने, ‘अन्य दर्जनौं साथीहरुलाइ कुटपिट गर्ने, घरमा बस्न नदिने जस्ता यातना दिइएको थियो ।’

उपाध्यायको घर खानतलासी गरेर भेटिएको बैठकको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका सबैलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । राजनीतिक उद्देश्यले संघसंस्था खोल्न नपाइने पंचायती कानून थियो । उनीहरुलाई १० बर्ष जेल सजायको मागदावी गरेर सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेका थिए ।

यस्ता मुद्दा सोझै अञ्चल अदालतले हेथ्र्यो । राजनीतिक क्रियाकलापलाई पंचायत र अञ्चलाधिसले अपराध गरेझै सम्झन्थे । प्रहरी प्रशसनको गतिविधि जनताले खुलेर बिरोध गर्न सक्थेनन् । पंचायतको दबदबा भएकोले बिरोध गर्नेलाई नै पक्राउ गर्ने खतरा हुन्थ्यो । अधिवक्ता काजीगाउ“ले श्रेष्ठले जोखिम मोलेर रामचन्द्र पौडेललाई साथ दिए । अधिवक्ता निरन्जनलाल राजभण्डारीले आग्रह गरेपछि गाउँलेले रामचन्द्र पौडेलसहितका बन्दीको मुद्दा लेखेका थिए । पंचायतले गरेको हस्तक्षेप र ज्याजतीबिरुद्ध पनि अञ्चल अदालतमा बहस गरे ।

२०३४ सालमै गाउँलेबिरुद्ध पंचायतले राजकाज मुद्दा लगाएको थियो । ७ महिना २० दिन जेल बसेर छुटेका उनले मानवअधिकारको क्षेत्रमा पनि बलियो आबाज उठाउनेमा पर्छन् । क्याप्टेन यज्ञबहादुर बस्नेत र भीमनारायण श्रेष्ठलाई सरकारले मुद्दा चलाएर जेलमै मारेको घटनामा देशव्यापी बिरोध भैरहेको थियो । गाउँलेको साथमा पनि उक्त घटनाको बिरोध गरेको र पर्चा फेला परेको आरोपमा मुद्दा लगाइएको थियो । उक्त पर्चा कम्पुटोलका चारजना साधारण युवाको हातबाट प्रहरीले बरामद गरेको थियो । तर गाउँलेले ती युवालाई दुःख दिएनन् । सबै जिम्मा आँफै लिएर जेल गएका थिए ।

बिना कारण राजकाज मुद्दा आँफैले खेपेकोले राजनीतिक बन्दीप्रति उनी उदार थिए । त्यसैले बागलुङ, पर्वत र म्याग्दी जेलमा परेका धेरै बन्दीका मुद्दा लेख्ने र बहसपैरवीमा उनले साथ दिएको उपाध्याय बताउँछन् । ‘राजनीतिक रुपमा फरक थियौं, तर उहाँले हाम्रो मुद्दा लेख्ने, बहस गर्ने र बयानमा साथ दिने काम गर्नुभयो’ उपाध्यायले भने, ‘रामचन्द्र पौडेललाई पनि उहाँले गुन लगाउनु भयो ।’

संयुक्त जनआन्दोलनबाट २०४६ चैत २६ गते बहुदल घोषणा भयो । देशभरका राजबन्दीहरु रिहाइ भए । पौडेलसहित ४ जना रिहा हुन पाएनन् । उनीहरु बिरुद्ध लगाएको मुद्दा मन्त्रीपरिषदले फिर्ता लिनुपर्ने कानूनी बाध्यता थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि बैशाख २ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले रामचन्द्र पौडेल, गोबिन्दप्रसाद शर्मा कंडेल, जगदिशचन्द्र उपाध्याय र लक्ष्मीप्रसाद आचार्यलाई रिहा गर्ने निर्णय ग¥यो । रिहाइ भएपछि पौडेलले बागलुङमा आयोजित बिजय उत्सव र आमसभालाई सम्बोधन गरे ।

‘मन्त्रीपरिषदको निर्णय नभएको भए हामीलाई १० बर्ष सडाउने थिए’ आचार्यले भने, ‘राजनीतिक रुपमा फरक आस्थाको भएपनि काजी वकिलले हामीलाई ठूलो गुन लगाउनु भयो ।’ जेलबाट छुट्ने बेलामा पौडेलले पूर्व शिक्षामन्त्री दिननाथ शर्माको मुद्दामा साथ दिएको आचार्यले बताए । बिजय उत्सवमा पनि कांग्रेस र जनमोर्चाको बाहुल्यता थियो भन्छन् आचार्य ।

राष्ट्रिय नेताको मुद्दा लेखिदिएपनि गाउँलेले शुल्क लिएनन् । बरु यहाँका धेरै पीडितको निशुल्क मुद्दा लेखिदिने र बसह गर्ने काम गरेको उनले स्मरण गरे । रामचन्द्र पौडेलले सुइको दिएपछि यज्ञमुर्ति बन्जाडेको मुद्दाको नजिर अनुसार थुनामुक्त गर्न गाउँलेले मुद्दा लेखेका थिए । पौडेल छुटेपछि गाउँलेसंग भेट भएको छैन । ‘म पनि भेट्न गइन, उहाँ नेता हुनु भयो, व्यस्तताले भेट्न सक्नु भएन’ गाउँलेले भने, ‘न्यायका लागि लड्ने र आदर्श नेता पौडेल हुनुहुन्छ ।’ पौडेल जिल्लामा आउँदा बागलुङ जेलको बारेमा नियमित बुझेर जाने गर्छन् ।

गउँलेको कथा भने त्यतिमा सकिएको छैन । धौलागिरि क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गाहरु संरक्षण गर्ने अभियानमा दशकौ लडेका छन् । उनको पहलमा कालीगण्डकी नदी किनारका कैयौं व्यक्तिगत दर्ताका जमिन सार्वजनिक भएका छन् । उनले अदालतमा सार्वजनिक महत्वका धेरै मुद्दा लडेको बताए । गलकोटका क्याप्टेन पूर्ण सिंह राना, म्याग्दीका बामपन्थी नेता गोबिन्द पौडेलसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीसहितका नेताविरुद्ध पर्ने राजनीतिक मुद्दामा पनि उनले बहस गरेका थिए ।

‘जनयुद्दका धेरै मुद्दा उहाँले हेरिदिनु भएको थियो’ उच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष केशवराज पराजुलीले भने, ‘जोखिम उठाएर काम गर्ने भएकोले सबैले सम्मान गर्छन् ।’ गाउँलेले मावनअधिकारको क्षेत्रमा कलम समेत चलाउने गर्छन् ।

राघवलाल बैद्य, राशेध्याम कमारो र कृष्णनन्द न्यौपानेको नेतृत्वमा कानूनी अध्ययन र बसह पैरवी सिकेका ६९ बर्षिय गाउँले नागरिक समाज बागलुङका संयोजक समेत हुन् । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा उनले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्माले बताए । वारका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका गाउँलेले २०३२ सालमा राजमोको संयुक्त राष्ट्रिय जनमोर्चाको क्षेत्रीय समितिमा बसेर पनि काम गरे । यतिबेला उनी सक्रिय राजनीतिमा छैनन् । तर क्रान्ति, प्रगतशिल र लोकतन्त्रको पक्षमा उनी निरन्तर लडीरहेका छन् ।

जैमिनीघाटमा प्रहरी निरिक्षकको मृत्यु भएको घटनामा पनि उनले बहस गरे । उक्त घटना हुँदा शेरबहादुर देउवा गृहमनत्री थिए । प्रहरीले निर्दोष गाउँलेलाई घर घरमा पुगेर कुट्यो । यातना दियो । उक्त घटनाबारे अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार समितिले गृहमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । जीवनमा ३ हजार १ सय मुद्दा लडेका गाउँलेले दर्जनबढी एकल महिलालाई अंश दिलाएको बताए । ‘अनाथहरुलाई अंश दिलाउन सकेकोमा आत्म सन्तुष्टी हुन्छ’ गाउँलेले भने, ‘निष्ठाबान राजनीतिक कार्यकर्ताको मुद्दा अझैपनि निशुल्कै हेरिदिन्छु ।’ काठेखोला र कालीगण्डकी नदी किनारमा व्यक्तिले दर्ता गरेको सयौं रोपनी जमिन बागलुङ कालीका भगवती गुठीको नाउँमा ल्याउन सकेकोमा उनी खुसी छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->