बागलुङ/ बुधबारबाट बागलुङमा सामाजिक विकास कार्यालय खुल्दै छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रबिधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यालय सञ्चालनमा ल्याईएको हो । बुधबार उद्घाटन गर्न थालिएको कार्यालयले सुरुवातमै भवनको अभाव झेलेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालय खरेजीपछि पुनः प्रदेश सरकारअन्र्तगतका कार्यालय सदरमुकाममा खुल्न थालेका हुन् । तर संघीय सरकारका कार्यालय रहने बेलाका संरचना स्थानीय सरकारले प्रयोगमा ल्याएकाले प्रदेश सरकारले खोल्ने कार्यालयहरुले भवनको अभाव झेल्नुपरेको हो ।

नयाँ कार्यालयको रुपमा बागलुङमा स्थापना हुन थालेको सामाजिक विकास कार्यालय शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको तालिम हल बारेर सञ्चालनमा ल्याईंदै छ ।
‘पहिले मन्त्रालयले साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालय रहेको भवनमा कार्यालय स्थापना गर्नु भनेर लेखि पठाएको थियो तर जिल्ला समन्वय समितिसँग सल्लाह गरेर बागलुङ नगरपालिकाका शाखाहरु राखिएको रहेछ’ कार्यालय प्रमुख डम्बर बहादुर जिसीले भने ‘सल्लाह गर्दा तत्काल भवन छोड्न नसकिने भनेपछि हामीले शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइको तालिम हलमा कार्यालय राख्ने निधो ग¥यौं ।’
साविकको महिला बालबालिका कार्यालयमा बागलुङ नगरपालिकाको न्यायिक समिति, सामाजिक विकास शाखा र महिला बालबालिका शाखालगायतका कार्यालय छन् । सामाजिक विकास कार्यालयले भवन खाली नरहेको भन्दै लेखी पठाउन अनुरोध गरेपछि नगरपालिकाले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

मन्त्रालयले तत्कालका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वयको खाली सभाहल प्रयोग गर्न भनेपछि कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन थालिएको जिसीले बताए । ९ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयका लागि सभाहलमा बनाईएका तीनवटा कोठा अपर्याप्त हुने जिसी बताउँछन् । ‘अहिलेका लागि काम चलाउने योजना छ, पछि कामको प्रकृति र कार्यालयको दरवन्दी अनुसार भवन अपर्याप्त हुन्छ’ उनले भने ‘नगरले आफ्नो व्यवस्था गरेपछि हामी साविक महिला बालबालिका कार्यालयमै जान्छौं ।’

यसअघि पनि साविक कृषि विकास कार्यालयको भवनमा बागलुङ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय राखेपछि विवादित छ । कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएपछि भवन अपुग भएको भन्दै पटक पटक भवन खाली गर्न बागलुङ नगरपालिकालाई आग्रह गर्दै आएको छ । विवाद मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पुगेपछि भवनको बिषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यदल बनेको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको राज्यव्यवस्था समितिले केही दिन पहिलाको बैठकबाट सबै जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार कार्यालय स्थापना भएमा सो कार्यालयका लागि समेत भवनको अभाव हुनेछ । सदरमुकाममा खाली भएका सबै भवन बागलुङ नगरपालिकाले उपभोग गरेको र नयाँ भवन निर्माणका लागि जग्गाको अभाव रहेकाले साविक कार्यालयका भवन नाम मिल्ने प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयले दावी गर्ने गरेका छन् ।