बागलुङ/ सर्वसाधारण नागरिकले अन्याय परेपछि कानूनी उपचार खोज्न जाने स्थान जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो । तर बागलुङका केही युवा र कामदार प्रशासनबाटै ठगिएका छन् । अन्यायमा परेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
प्रशासन कार्यालयको भवन निर्माण गर्दा काम गरेको, सामान लगेको र अन्य धेरै प्रकारको भुक्तानी पाउन नसकेर युवाहरु पीडित छन् । उनीहरुले पटक पटक आग्रह गरेपनि समस्याको समाधान पाएका छैनन् ।

बागलुङ नगरपालिका–३ घर भएका शम्भुराज पन्तले भवन बनाउँदाको ४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताए । उनले प्रशासकीय भवनको वायरिङ गरिदिएका थिए । उक्त कामका लागि चाहिने बिजुलीको तार, बल्व लगायतका सामान दिएका थिए । ‘प्रशासनको भवन बनाएको पैसा त सजिलै पाइएला भन्ने लागेको थियो, चार बर्ष भयो, अत्तोपत्तो छैन’ पन्तले भने, ‘पटक पटक भन्न जान पनि लाज लाग्छ ।’

पन्तले निवेदन समेत लेखेर रकम भुक्तानी पाउन आग्रह गरेको बताए । उनीमात्रै होइन बागलुङ नगरपालिका–२ का नारायण शर्माले पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । कार्यालयमा प्लमिङको काम गरेको ज्याला नपाएको उनले गुनासो गरे । उनले ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

पीडितहरुका अनुसार प्रशासनकै भवनको एसी र सिसि क्यामेरा जडान गरेका शंकर श्रेष्ठले पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । मार्बल जडान गरिदिएका भूपाल कार्कीले पनि अझै भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे । ढुंगागिटी र इटा ढुवानी गरेका सवारी धनी र कामदारले समेत ज्याला र सामानकै मूल्य नपाएको गुनासो गरे । कति कामदार त हार खाएर अन्यत्रै लागिसकेको पन्तले बताए ।

काम गरेका कामदारले पारिश्रमिक र ज्याला नपाउँदा प्रशासन र ठेकेदारबाट भने बेवास्ता भएको हो । प्रशासनका नायब सुब्बा बिष्णुप्रसाद ढकालका अनुसार अहिलेसम्म धेरै जनाले उजुरी दिएका छन् । प्रशासनले उनीहरुको निवेदन संकलन गरेर राखेको र ठेकेदारलाइ पटक पटक सम्झाउने प्रयास गरेको ढकालले बताए । जयबाबा गोरख संयुक्त निर्माण कम्पनीले २०७० सालमा ४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएर २ बर्षमा भवन बनाइ सक्ने सम्झौता थियो । काम अलपत्र पार्दै पटक पटक म्याद थपेर अलपत्र परेको भवनमा प्रशासनले आफ्नै पहलमा सामान मिलाएर बस्न थालेको हो । गत बर्षको फागुनमा भवन सरेपछि अहिले सम्म ठेकेदार सम्पर्कमा आएका छैनन् । ठेकेदारले अधिकांस रकम भुक्तानी लगिसकेको ढकालले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले ठेकेदारलाई ताकेता गरिरहेको बताए । रंगरोगनका काम नसकिंदै श्रेष्ठ सम्पर्कबिहिन भएपछि धेरै काम रोकिएको थियो । प्रजिअ कार्कीले गुनासोहरु आएपछि ठेकेदारलाई आएर काम टुंगो लगाउन ताकेता गरेको बताए । ‘हामीले ताकेता गरेका छौं, सावजनिक खरिद ऐन अनुसार काम हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, नत्र ठेकेदारलाई नै प्रशासनिक झमेला पर्छ’ कार्कीले भने, ‘पाउनुपर्ने केही रकमबाट उजुरीको छानविन गरेर भुक्तानी दिने व्यवस्थापन गरौंला ।’