पोखरा/ सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ साल जेठ ४ गते एकै चरणमा गर्ने भएको छ । चुनावको मिति छिट्टै घोषणा गरिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जानकारी दिएका छन् । उनले निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन पनि दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूसहित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा आगामी जेठ ४ गते बुधबार एकै चरणमा गर्ने समझदारी बनेको हो ।

प्रधानमन्त्रीसँग आयोगले २०७९ साल जेठ ४ गते निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । उनका अनुसार जेठ ५ गते पछाडि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पद रिक्त हुने भएको हुनाले जेठ ४ गते निर्वाचन गर्नको लागि, २०७९ साल जेठ ४ गते निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरिएको हो । आयोगले यसअघि एकै चरणमा भए वैशाख १४ र दुई चरणमा भए वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, सत्तारुढ गठबन्धन भित्रको मतभेदका कारण सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सकेको थिएन । गत शनिबार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमति जनाएपछि मंगलबार प्रधानमन्त्रीले जेठ ४ मा गर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी जेठ ४ मा एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी थाल्न आयोगलाई निर्देशन दिए पनि चुनाव हुनेमा आशंका भने हटेको छैन ।

पाँच दलीय गठबन्धनबीच सहमति भएको संविधानसँग बाझिएको भनिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को संशोधन बाँकी नै रहेकोले यो आशंका उब्जिएको हो । संविधानसँग बाझिएको भनिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
यसैबीच, स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले अनुमान गरेको रकम अघिल्लो निर्वाचनभन्दा ४ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । २०७४ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आयोगले १२ अर्ब लाग्ने अनुमान गर्दै सो बराबरको स्रोत जुटाउनुपर्ने विषयमा सरकारलाई अवगत गराएको छ ।

आयोगले खर्चको विवरण पनि पेश गरेको छ । आयोगका अनुसार २०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, ७ प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय र ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट वस्तुगत समेत गरी ८ अर्ब हाराहारीमा खर्च भएको थियो । निर्वाचन खर्चको अधिकांश भाग निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भ्रत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा खर्च हुने हुँदा २०७४ पछि उक्त शीर्षकहरुमा करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको हुँदा यस्तो अनिवार्य खर्चमा थप बजेट आवश्यक पर्ने प्रमुख कारण निर्वाचन आयोगले देखाएको छ ।