पोखरा/ सर्वोच्च अदालतले दलित समूदायको संवैधानिक हक सुनिश्चित हुनेगरी संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले दलित आयोगको समन्वयमा एउटा संयन्त्र गठन गर्न तथा संयन्त्रमार्फत् दलित समूदायको हकहितका लागि काम गर्न पनि आदेश दिएको छ । अहिलेको नीति तथा कानूनको पुनरावलोकन, सुधार र सुदृढीकरण गर्न तथा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरी दलित समूदायको समानता, हक अधिकारको प्रचलन र सामाजिक न्यायका लागि काम गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ । । ‘दलित समुदाय र सो समुदायका व्यक्तिका समानता, विभेदहिनता, समता, समावेशीता, सहभागितासम्बन्धी हक अधिकारको प्रचलन र समाजिक न्याय सुनिश्चित हुने आवश्यक प्रवन्ध गर्नू, गराउनू भनी नेपाल सरकार र विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ’,आदेशमा भनिएको छ । अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले एकिकृत दलित अधिकार ऐन जारी गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
