पोखरा/ अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई पारित गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएको छ । जनमोर्चा सरकारबाट बाहिरिँदा संघीय सरकारलाई असर नपरे पनि प्रदेश सरकारलाई भने असर पर्ने देखिन्छ ।

जनमोर्चाले सर्मथन फिर्ता लिए गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ । यद्यपि जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिए, नलिएको बारे स्पष्ट भइसकेको छैन् । यदि सर्मथन फिर्ता लिने निर्णय गरे मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । गण्डकी प्रदेश सरकारमा जनमोर्चाका २ सांसद छन् ।

पोखरेलले गत २ असारमा विश्वासको लिँदा ३१ मत प्राप्त गरेका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा भए पनि अहिले ५९ सदस्य भएकाले विश्वासको मत पाउन ३० सांसद आवश्यक हुन्छ । जनमोर्चा बाहिरिदा सरकारका पक्षमा २९ मात्रै हुने भएकाले सरकार स्पष्टरुपमा अल्पमतमा पर्छ ।

हाल पोखरेल सरकारलाई कांग्रेसका १५, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ११, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसदको साथ छ ।

प्रदेशसभामा एमालेका २७ सांसद छन् । हालको सरकारबाट बाहिरिएर जनमोर्चाले एमालेलाई साथ दिँदा पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन् । त्यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ निर्णायक हुने देखिन्छन् ।

अध्यक्ष केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिको पूर्णपाठ: 

आज बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१) केपी ओलीले लादेको प्रतिगमनका विरुद्ध हाम्रो पार्टीले प्रतिगमन विरुद्धको पाँच दलीय गठबन्धनको निर्माण र त्यसको निरन्तरतामा जोड दिँदै आएको थियो। प्रतिगमन विरुद्धको पाँच दलीय गठबन्धनले विघटित संसदको पुनस्र्थापना, ओली सरकारको अन्त्य, प्रतिगमनका विरोधी शक्तिहरुको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको  निर्माण तथा गणतन्त्रको रक्षाका लागि महत्वपूर्ण काम गरेको थियो, जुन सही थियो। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताका विरुद्ध सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनता सडकमा उत्रेका छन्। हाम्रो पार्टीले लगातार एमसीसीको खारेजीमा जोड दिँदै आएको छ।

एमसीसी सम्झौताले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई कमजोर बनाउनुका साथै सम्झौताका आडमा अमेरिकी सेना समेत नेपाल आउन सक्ने र त्यसबाट हाम्रो असंलग्न परराष्ट्रनीति पनि धरासायी हुने भएकोले विद्यमान अवस्थामा एमसीसी विरुद्धको संघर्ष प्रधान बनेर अगाडि आएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा पाँच दलीय गठबन्धनभित्रको हाम्रो पार्टी बाहेकका चार पार्टीले एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउन गरेको षड्यन्त्र, जालझेल, तिकडम र साम्राज्यवादीहरुको दलाली तथा पृष्ठपोषण गर्ने काम गरेको हुनाले पाँच दलीय गठबन्धन देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विरुद्ध खडा भएको स्थितिमा पाँच दलीय गठबन्धनलाई कायम राखिरहनु पर्ने औचित्य समाप्त भएको छ। गठबन्धनबाट देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई गम्भीर क्षती पुगेकोले त्यसबाट हाम्रो पार्टी आज कै मितिदेखि अलग भएको घोषणा समेत गर्दछौँ।

२) एमसीसीलाई पारित गराउनका लागि सरकारले अपनाएको मतदान प्रक्रियाको पनि हाम्रो पार्टी घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्दछ। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता जसले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रुपले गम्भीर क्षति पुर्याउने छ। जसको विरुद्ध सम्पूर्ण नेपाली जनता सडकमा उत्रेको अवस्थामा जालझेल गरेर ध्वनि मतको आधारमा त्यसलाई पारित गरियो। यदि अल्पमत बहुमतको विधि अनुसार मत विभाजन गरेको भए एमसीसीलाई विद्यमान अवस्थामा अनुमोदन गर्न सरकारका लागि मुश्किल पर्ने भएको हुनाले नै ध्वनि मतको सहारा लिएर अनुमोदन गर्ने काम भएको छ। सरकारको यस प्रकारको तानाशाही तथा निरंकुश प्रवृत्तिको हामी घोर विरोध तथा भण्डाफोर गर्दछौँ।

३) एमसीसी सम्झौता संसदद्वारा षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट पारित गर्नुका साथै सम्झौताको व्याख्यात्मक प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ। उक्त कथित व्याख्यात्मक प्रस्तावलाई समेत हाम्रो बैठकले औचित्यहिन ठहर गरेको छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले व्याख्यात्मक प्रस्तावमा कथित सहमति जनाउने कुरा आफ्ना कार्यकर्ताहरुको एमसीसी विरुद्धको आक्रोसलाई मत्थर पार्न गरिएको नौटङ्की मात्र हो। अन्तिम अवस्थामा आएर एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्न माओवादी र एकीकृत समाजवादीले खेलेको भूमिकाको समेत हाम्रो पार्टीले घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्दछ। त्यसका साथै राष्ट्रियता जस्तो गम्भीर सवालमा एमालेले देखाएको रमिता गैर जिम्मेवार व्यवहार र प्रकारान्तरले एमसीसीलाई पारित गराउन खेलेको भूमिकाको पनि बैठकले भत्र्सना गरेको छ।

४) एमसीसी विरुद्धको संघर्षलाई अगाडि बढाउन दलको स्वतन्त्र पहलकदमीमा फागुन १९–२२ गतेसम्म देशव्यापी जिल्ला तथा स्थानीय स्तरका विरोध सभाहरु गर्ने ठेगान भएको छ।
धन्यवाद !

मिति: २०७८ फागुन १६
चित्रबहादुर केसी
अध्यक्ष