पोखरा/ राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भएको छ ।जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले एमसीसी प्रकरणसँग प्रदेश सरकारको कुनै साइनो नभएकाले संघ सरकारलाई जस्तो गण्डकी र लुम्बिनी सरकालाई दिइएको समर्थन फिर्ता नलिइने जानकारी दिएका हुन् ।

‘आज हामीले पाँच दलीय गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय भनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नै लिने भन्ने हुन्छ तर त्यसको असर गण्डकी र लुम्बिनीमा पर्दैन’,उनले भने,‘ हाम्रो संघर्ष केन्द्रीय सरकारसँग हो,भूमिका नै नभएको प्रदेश सरकारतिर गएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर, दिएको विश्वास फिर्ता गर्ने भन्ने हुँदैन ।’ गण्डकी सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार जनमोर्चाले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्ने जानकारी दिइसकेको छ । यद्यपि, जनमोर्चाका महासचिव भट्टले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको औपचारिक निर्णय पनि आउँदो फागुन २३ गते गरिने जानकारी दिए ।

महासचिव भट्टले यसअघि प्रदेश सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता गर्नु र एमसीसी पारित भएको घटना फरक भएको पनि जिकिर गरे ।
‘पहिला र अहिलेको अन्तर के हो भने हिजो ओली सरकारले प्रतिगमनको बाटो समातेको थियो र त्यसलाई गण्डकी र लुम्बिनीले मतियारको रुपमा काम गरेको थियो,त्यसको विरुद्धमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो’,उनले भने,‘सन्धी सम्झौता गर्ने भनेको त संघीय सरकारले हो र यसमा प्रदेशको भूमिका हुने कुरा भएन । त्यसैले प्रदेश सरकारको कुरा यहाँ आउँदैन । उनले प्रदेश सरकारको कार्यावधि भनेको असोज कात्तिकसम्म भएकाले छोटो समयको लागि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने गरी निर्णय नगरिने पनि जनाए । महासचिव भट्टकै अगुवाइमा गण्डकीमा कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकार बनेको थियो ।

प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार अमेरिकी सयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित भएपछि जनमोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत फागुन १९ देखि २३ गतेसम्म जिल्ला, पालिका र वडास्तरमा विरोध सभा आयोजना गरेका छन् ।
गण्डकी सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुमार खड्काले सरकारलाई जनमोर्चाले दिएको समर्थन फिर्ता नलिने विश्वास व्यक्त गरे । जनमोर्चाका नेताहरुले नै समर्थन फिर्ता नलिने विश्वास दिलाएको खड्काले बताए । ‘जनमोर्चाका महासचिवले मुख्यमन्त्री र मलाई समर्थन फिर्ता नलिने कुरा स्पष्ट रुपमा बताउनुभएको छ’, मन्त्री खड्काले भने, ‘प्रदेशसँग हाम्रो कुनै गुनासो छैन, प्रदेश सरकारप्रतिको दृष्टिकोण र समर्थन एमसीसीका कारण फेरिँदैन भन्नुभएको छ ।’

एमाले गण्डकीले भने एमसीसीका विरुद्ध गठबन्धन छाड्दासमेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिनु जनमोर्चाको द्धेध चरित्र देखाएको आरोप लगाएको छ । सरकारको विरोध गर्ने तर समर्थन फिर्ता नलिनु गलत प्रवृत्ति रहेको एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले बताए ।
केपी ओलीले प्रतिनिधी सभा विघटन गर्दा गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दोष लगाएर हटाइयो’ उनले भने, अहिले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने तर समर्थन फिर्ता लिन्न भन्ने द्धेध चरित्र अब जनताले बुझ्छन् ।’दवाडीले सरकारमै रहेका दल एमसीसीविरुद्ध आन्दोलनमा जान नसक्ने समेत दावी गरे । उनले भने, ‘जनमोर्चा एमसीसीका विरुद्ध के मुख लिएर जनतासम्म जान्छन्, हामी हेर्छौँ ।’
जनमोर्चा गण्डकी संसदीय दलका नेता एवं केन्द्रीय सदस्य पियारी थापाले भने संघ र प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने विषयमा बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताइन् । कुनै पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय अहिलेसम्म नभएको उनले बताइन् ।

‘संयुक्त सरकारका न्युनतम कार्यक्रम र नीति तथा कार्यक्रमबाट एमसीसी हटाइएको अवस्थामा छलछाम गरेर पारित गरियो, यो धोकाधडी भयो’, थापाले भनिन्, ‘अहिले हामी ब्याक हुनुपर्ने अवस्था आयो ।’उनले एमसीसी राष्ट्रघाती भन्ने नेताहरुले नै संसदबाट पारित गरेर जनतालाई धोका दिएको बताइन् । नेकपा मसालका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भारतबाट फर्केपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने निर्णय गर्ने उनले बताइन् ।

सिंह र केसी मुल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको आठौं अधिवेसन उद्घाटन गर्न शनिबार भारत गएका छन् । उनीहरु फर्केपछि बस्ने केन्द्रिय समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने निर्णय हुने थापाले बताइन् ।गण्डकी सरकारका प्रवक्ता खड्काले जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा पनि सरकारलाई असर नपर्ने दावी गरे । सरकार निर्माणबारे संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम विकल्पबाट यो सरकार गठन भएको भन्दै उनले निर्वाचित सरकारलाई मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गते जेठ २९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानको उक्त धाराले संसदमा रहेका कुनै सांसदले बहुमत जुटाएर प्रदेश प्रमुखलाई पेश गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार पोखरेल नेतृत्वको सरकार बनेकाले गण्डकीमा निर्वाचन अघि अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको खड्काले दाबी गरे । ‘यो सरकार सांसदको समर्थनले बनेको हो, दलको समर्थनमा होइन,’ खड्काले भने, ‘संविधानको परिकल्पना अनुसार अन्तिम अवस्थामा बनेको सरकार भएकाले हामीले निर्वाचित सरकारलाई मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्न मिल्छ ।’

गण्डकी सरकारसँग अहिले प्रदेश सभाका ३१ जना सांसदको समर्थन छ । जसमा नेपाली कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको ११, जनमोर्चाको २ र जनता समाजवादी पार्टीका २ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा जनमोर्चाले सांसद कृष्ण थापालाई कारबाही गरेपछि ५९ सदस्य मात्र अहिले संसदमा छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा अर्को सरकार बन्न सक्ने दाबी गरेको छ । एमालेसँग मात्र प्रदेश सभामा २७ जना सांसद छन् । जनमोर्चासँग भएका २ जना सांसदले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकारलाई बहुमत जुटाउन एक जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । यस्तो अवस्थामा एमालेले जनमोर्चाका २ जना सांसद र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई आफूतिर तान्न सकिने आँकलन गरेको छ । यसरी प्रदेश सभाका ३० जना सांसदको बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने एमालेको दावी छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशमा सरकार गठनको सम्भावना रहेसम्म संसद विघटन हुन नसक्ने उल्लेख छ । एमाले गण्डकी सचिवसमेत रहेका सांसद दवाडीले त्यही फैसलाका आधारमा गण्डकीमा अझै नयाँ सरकार बन्न सक्ने संभावना रहेको बताए । ‘सर्वोच्चको परमादेशले सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहेसम्म संसद विघटन हुँदैन भनेको छ’, उनले भने, ‘जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लियो भने अर्को सरकार गठन हुन सक्छ ।’जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन दिए पनि मन्त्री पद भने लिएन । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले मन्त्री पाउँदा पनि उसले सत्तामा जाने निर्णय गरेन र मन्त्री पद अस्वीकार ग¥यो । बरु, कृष्णचन्द्र नेपालीको सरकारले जनमोर्चा र जसपालाई सहज हुने गरी साना दलहरुमाथिको थ्रेसहोल्ण्ड हटायो र उनीहरुले गाडीसहितको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिदियो । अहिले जनमोर्चा संसदीय दलकी नेताले गाडीसहित दलको नेताले पाउने सुविधा पाएकी छन् । जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिए यहाँको सरकार अल्पमतमा पर्छ ।