पोखरा- ‘संघीयतालाई दिने र लिनेजस्तो बनाइयो । धेरै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा र निषेध भइरहेको छ । प्रदेश काम छैन भन्ने ? कर्मचारी पनि नपाउने, कर्मचारी सबै संघ सरकारले नियन्त्रणमा राख्ने । प्रदेश सरकारले आफ्नै सचिव पनि बनाउन सक्दैन, केको सरकार ?’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको दुखेसो हो यो । यो दुखेसो उनले पोखरामा सुरु भएको पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको भेलामा राखेका हुन् ।
संघ सरकारकै कारण अपेक्षित काम गर्न नसकिएको उनको जस्तै अनुभव कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री पदमबहादुर रोकायाको पनि छ । ‘प्रदेशको एकल अधिकार पनि संघले पूरै दिएको छैन’, उनले भने, ‘संघीयता आएपछि पनि अधिकारबाट बन्देज हुने हामी ?’
लुम्बिनी प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पुर्मती ढेंगाले त यातायात क्षेत्रमा विचौलियाले भनेको काम हुने तर मन्त्रीले दिएको निर्देशन पूरा नहुने गरेको अनुभव सुनाइन् । यातायात क्षेत्रलाई चाहेर पनि प्रदेशले व्यवस्थित गर्न नसकेको उनले बताइन् ।
प्रदेश १ का यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले संघीयता कार्यान्वयनसँगै सुरुका दिनमा जस्तै प्रदेशका समस्या अहिले पनि ज्यूँकात्यूँ रहेको गुनासो गरे ।
भौतिक पूर्वाधार र यातायातका क्षेत्रमा प्रदेशले खेपिरहेको समस्याका बारेमा विमर्श गर्न पोखरामा भेला भएका प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार आफ्नै मुठीमा राख्दा जनताले दुख पाइरहेको र यातायातको क्षेत्रमा बिचौलिया फस्टाइरहेको आरोप लगाए ।
