पोखरा/गण्डकी प्रदेश सरकारले तत्कालीन एमाले सरकारले नियुक्त गरेका संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलसहित ४ पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिएका छन् ।
चैत १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यक्ष पौडेललगायत ४ जना पदाधिकारीलाई ‘पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै २४ घन्टे अल्टिमेटमसहित स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयबमोजिम पदाधिकारीलाई बुधबार पत्र स्पष्टिकरण पत्र थम्याइएको थियो । अध्यक्षसहित ४ जना पदाधिकारीलाई संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति गठनादेश २०७७ बमोजिम अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
‘अध्यक्षलाई क्याबिनेटले हटाउने निर्णय गरेको हो । बाँकीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय (स्वास्थ्य मन्त्रालय)ले पदबाट बर्खास्त गरिसकेको छ,’ उनले भने ।
संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई एक महिनाअघि प्रदेश स्थापना दिवस (फागुन ४ गते) मात्रै प्रदेश सरकारले प्रदेशभरिकै उत्कृष्ट अस्पताल घोषणा गरेको थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका व्यवस्थापन समिति प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलसहित पदाधिकारी धुव्र अधिकारी, मेजर रामप्रसाद गुरुङ र सूर्यकुमारी बञ्जारालाई सेवासम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।
‘हामीले सफाइ दिने मौका दिएका थियौं । तर, चित्त बुझ्दोजवाफ नभएका कारणले गर्दा निजलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ,’ प्रवक्ता खड्काले भने ।
पोखरा ३०, मोहरियास्थित तत्कालीन लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना कालमा आफ्नो मातहतमा ल्याएर सरुवा तथा संक्रामक रोग अस्पताल बनाएको थियो ।
पदमुक्त पदाधिकारी अदालत जाने
गठनादेश अनुसार समिति पदाधिकारीको कार्यकाल ३ वर्षको हुन्छ । तर, कार्यकाल नपुग्दै पदमुक्त गरेपछि पदाधिकारी अदालत जाने भएका छन् । ‘हटाइयो भने सुन्यौं । पत्र पाइसकेका छैनौं,’ प्राडा. पौडेलले भने, ‘अब हामी अदालत जान्छौं । न्याय खोज्छौं ।’
स्वास्थ्यजस्तो क्षेत्रमा पनि राजनीतिक चलखेल भएको प्राडा पौडेलको आरोप छ ।
