बेनी /म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचिकृत गरिएपछि भलबाढीजस्तै बजेट ओइरिने अपेक्षा थियो ।सरकारी कर्मचारीको सुविधा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायत जिल्लाका अति विकट क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्नेलगायत विभिन्न शीर्षकमा अनुदान आउने चर्चा गरिएपनि उल्टो भएको छ । म्याग्दीले विभिन्न शीर्षकमा पाउने अनुदान घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि २ अर्ब ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान गरेर दुई अर्ब ११ करोड ६१ लाख विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो बजेटको तुलनामा यसपटक ११ करोडमात्रै बजेट थपिएको छ ।म्याग्दीमा दुई आर्थिक वर्षमा आवश्यक र नयाँ कुनैपनि योजनाहरू थपिएनन् । भौगोलिक रुपमा अति विकट धवलागिरी गाउँपालिकामा दुबै आर्थिक वर्षमा अन्य पालिकाको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन भएको छ ।अघिल्लो आवमा धवलागिरी गाउँपालिकालाई २७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा यसपटक २७ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

यसपटक धवलागिरीको बजेट झनै घटेको छ ।‘हिमाली जिल्लाको नामबाट बजेट आउने अवस्था छैन,जहाँ धेरै आवश्यक छ, त्यहीँ बजेट घटेको छ’, धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम पुनले भने । उनले बजेटमा नसमेटिएका योजनाहरू प्रदेश र संघीय मन्त्रालयबाट भएपनि मागेर गाउँपालिकाको योजनाहरू बनाउने बताए ।देशभरका अन्य हिमाली जिल्लाको तुलनामा म्याग्दीमा बजेटको आकारमा कुनै परिवर्तन नदेखिएको अवस्थामा संघीय सरकारले म्याग्दीलाई अझै पहाडी जिल्लासरह बजेट, नियमित आउने बजेट बाहेक अतिरिक्त योजनाहरूलाई प्राथमिकता नदिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘हाम्रो जिललका नेताहरूको संघीय सरकारमा पहुँच नै पुग्दैन्,नियमित बजेटलाई पनि मेरो पहल भन्दै चर्चा गर्ने मात्रै हुन्’,एक निवृत्त सरकारी अधिकृतले भने ।म्याग्दी २१ औं हिमाली जिल्ला भएपनि नियमित बजेट मात्रै आउने अवस्थाले हिमाली जिल्लाको पहिचानलाई नै गुमाउने अवस्था आएको उनले बताए ।

स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रमुखले नियमित बजेटले मात्रै परिवर्तन देखाउने गरी काम गर्न नसकिने बताएका छन् । हिमाली भूगोल भएपनि पहाडी जिल्ला कायम गरिएकोमा बजेट विनियोजन, पर्यटन प्रवद्र्धन, हिमाल आरोहणका लागि आउने आरोही पर्यटकबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमा समेत विभेद हुने गरेको छ । विश्वकै सातौं अग्लो धौलागिरी हिमाल, धौलागिरि प्रथमदेखि छैटौँसम्मका चुचुरा, मानापाथी, अन्नपूर्ण प्रथमलगायतमा आरोहण गर्न आउने आरोहीबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमा समेत संघीय र प्रदेश सरकारबाट हस्तक्षेप हुने गरेको छ । म्याग्दीमा रहेका हिमाली शृंखलामा ५१ वटा चुचुरा भ्उ पनि म्याग्दीको रोयल्टी अन्य जिल्लाको विकासमा खर्च हुँदासमेत जिल्लाका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलले दवाव दिन सकेका छैनन् । पाँच गाउँपालिका र १ नगरपालिका रहेको म्याग्दीको कुल क्षेत्रफल २२९७ बर्ग किलोमिटर रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यस्तो थियो

कुल बजेट २ अर्ब ६९ लाख रुपैयाँमा बेनी नगरपालिकाले ४८ करोड ८५ लाख, अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई ३१ करोड ५ लाख रुपैयाँ, धवलागिरी गाउँपालिकालाई २७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, मंगला गाउँपालिकालाई ३० करोड ५६ लाख रुपैयाँ, मालिका गाउँपालिकालाई ३१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र रघुगंगा गाउँपालिकालाई ३१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट

कूल दुई अर्ब ११ करोड ६१ लाख विनियोजन भएको छ । बेनी नगरपालिकाले रु ५१ करोड ४२ लाख, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले रु ३३ करोड ८३ लाख र धवलागिरि गाउँपालिकाले रु २७ करोड ६७ लाख अनुदान पाउने भएका छन् । यसैगरी मङ्गला गाउँपालिकाले रु ३१ करोड २९ लाख, मालिका गाउँपालिकाले रु ३५ करोड दुई लाख र रघुगङ्गा गाउँपालिकाले रु ३२ करोड ३८ लाख अनुदान पाउने भएका छन् ।