पोखरा/ गठबन्धनको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत ग¥यो । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा अर्थमन्त्रालय माओवादीले पाएको छ । गतसाल जेठ २९ गते गण्डकीमा गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । तत्कालै मन्त्रिपरिषद विस्तार सम्भव नभएका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पेश गरे ।
पछि साउन ७ गते माओवादीले मन्त्रीहरुको नाम टुंग्यायो । माओवादीले टुंग्याएको तीन नाममध्ये अर्थ चाहिँ रामजीको भागमा परेको थियो । तर, गठबन्धनको सरकार भनेतापनि बजेट चाहिँ कांग्रेसले ल्याएपछि केही समयमा नै अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टता बढ्न थाल्यो । अर्थमा बजेट कम र अर्को सरकारले ल्याइदिएको बजेट चलाउनु परेपछि उनले पनि मन्त्रीको हैसियतमा अन्य मन्त्रालयका काम रोकिदिन थाले ।
यतिसम्म कि उनले अर्का मन्त्रीलाई, ‘कहाँ खुरुखुरु फाइल सदर गरेर हुन्छ, एकदुई हप्ता त अड्काइदिनुपर्छ’ भन्ने सुझाव समेत दिन भ्याएका थिए ।
अर्थमन्त्रीको यो कदम मन्त्रीपरिषदमा पनि नपुगेको होइन । तर, पछि अर्थले सबै योजना रोक्न थालेपछि बजेट सरेण्डरको स्थिती आइपुग्यो । त्यसपछि नै रकमान्तर गरेर अर्थमन्त्रीले पनि आफ्ना योजनाहरुमा बजेट पार्न थाले ।
उनै अर्थमन्त्रीले अहिले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई समेत अवज्ञा गर्दै र मुख्यमन्त्रीको निर्देशन नै लत्याउँदै मनखुसी तरिकाले अन्य मन्त्रालयको योजना कटौती गरेको, अन्य मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरेर आफ्ना योजना थपेको भन्ने आरोप लागेको छ ।
यो आरोप गण्डकीमा मात्रै सीमित रहेन, उनीसम्बद्ध पार्टी माओवादी केन्द्रको हाइकमाण्डसम्मै पुगेको छ । उनकै कारण गण्डकीमा आइतबारदेखि सुरु हुने बजेट छलफल सत्तागठबन्धनले नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्न पुगेको छ ।
आइतबारको बैठक स्थगित भएपछि गठबन्धनका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बसेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा अर्थमन्त्रीको विषयमा सामान्य कुरा भएतापनि माओवादी केन्द्रले चाहिँ अर्थमन्त्रीले गरेको क्रियाकलाप गलत भएको हुँदा त्यसलाई सच्याउनैपर्ने बताएको छ । जसलाई अर्थमन्त्री बरालले कुनै पनि हालतमा नहुने स्पष्ट अडान लिएका छन ।
माओवादी संसदीय दलका नेता हरि चुमानले बैठकले छुटेका कार्यक्रम चाहिँ समावेश गर्ने भन्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले जे अडान लिएतापनि माओवादी संसदीय दलको निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई समावेश गर्दिन भनेर भन्न नपाइने उनको भनाई छ ।
‘गठबन्धनमा पनि छलफल भएको विषय हो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम चाहिँ राख्नैपर्छ, देखिने कार्यक्रम यही हो । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा गठबन्धमा राजनीतिक सहमति भएकै हो’,चुमानले भने, ‘त्यसबाहेक व्यवसाय जीवनरक्षा कोष र प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पनि हुन । यी कार्यक्रममा बजेट कटौती भएको छ । यसलाई पनि परिमार्जन गरिनुपर्छ भन्ने हो ।’मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री मिलेर स्रोत खोजेर भएतापनि यी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनैपर्ने विषयमा माओवादी केन्द्र एकमत रहेको उनले जानकारी दिए ।‘मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पनि त्यो छ भन्ने भएछ । तर, बजेटमा त हुनुप¥यो । बजेटमा नआएपछि यो राजनीतिक सहमति भएको कारणले गर्दा यसलाई कुन उपाय गरेर हुन्छ, कुन स्रोत खोजेर हुन्छ, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले स्रोत पहिल्याएर निरन्तरता दिनुपर्छ’, उनले भने ।
अर्थमन्त्री पनि सहभागी उक्त बैठकमा उनले स्रोत नभएका कारण कटौती गरिएको बताएका थिए । तर, माओवादी केन्द्रले चाहिँ राजनीतिक सहमति भएका कारण कुनै पनि हालतमा कटौती गर्न नहुने निर्णय गरेको छ ।
चुमानले भने,‘दलको निर्णय भएपछि उहाँले मान्दिन भनेर हुँदैन । उहाँले कार्यक्रम हटाएको भनेर अभिव्यक्ति दिएको कारण नै दलको बैठक बसेका हौँ ।’
यता, गठबन्धन सरकारकै केही मन्त्रीले चाहिँ अर्थमन्त्री बरालले नीतिगत निर्णय उल्लंघन गरेको, अन्य मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरेको र सबैभन्दा ठूलो विषय चाहिँ शासकीय परम्परामाथि नै धावा बोलेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई नसच्याएको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नै फेर्नुपर्ने तर्क दिएका छन ।
मुख्यमन्त्रीको निर्देशन नै अवज्ञा गरेको यो गण्डकीको पहिलो घटना पनि हो । चाहेको बेलामा मन्त्रीलाई फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीमा भएतापनि हाललाई भने मन्त्रिपरिषदको निर्णय र निर्देशन किन अवज्ञा गरेको, कार्यक्रम किन छुटाएको भन्ने प्रश्न मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई गरेका छन ।
तर, अर्थमन्त्रीले चाहिँ सामान्य रुपमा, ‘स्रोत नपुगेको’ भन्ने जवाफ दिएका छन ।
अर्थमन्त्री फेर्ने विषयमा कुराकानी भयो कि नाई त भन्ने प्रश्नमा चुमानले भने, ‘अर्थमन्त्री फेर्ने भन्ने विषयमा कुरा भयो भने हाम्रो सहमति हुँदैन, तर कार्यक्रम चाहिँ छुट्नुभएन भन्ने हो । हामीले हाम्रो पार्टीको च्यानलमा पनि गण्डकीको विषय जानकारी गराएका छौँ ।’
माओवादी केन्द्रका मन्त्रीको मनखुसी उनीसम्बद्ध पार्टीको हाइकमाण्डसम्म नै पुगेको छ । बिरामी आमा भेट्न काठमाण्डौ पुगेका मुख्यमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भेटघाट गर्र्ने भनेतापनि प्रचण्ड काठमाण्डौ बाहिर भएकोले भेटघाट भने हुन सकेन ।
यता, कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा चाहिँ मुख्यमन्त्री स्वयंले वर्तमान परिस्थितीको बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘बजेट, मन्त्रिपरिषदको निर्णय, योजना कटौती लगायतका विषयमा ब्रिफिङ भयो ।’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ओमकला गौतमले भनिन, ‘हाम्रो अनौपचारिक निर्णय पनि गठबन्धनमा भएको सहमति कायम र कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।’अर्थमन्त्रीले एकलौटी सरकार जस्तो गरेर चलेको प्रसंग कांग्रेसको बैठकमा उठेको थियो ।एक मन्त्रीले भने, ‘एकलौटी गरेर अर्थमन्त्रीज्यू चल्न भएन, अरु पनि त्यसरी चल्न भएन भन्ने हो । एकदुई दिनमा गठबन्धनको बैठक बस्ने भन्ने कुरा भएको छ ।’
