पोखरा/ गण्डकी प्रदेशसभामा यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटलाई लिएर सांसदहरुको गरमागरम बहस हुनुपथ्र्यो । योजनामाथिको विवेचना र सवालजवाफ हुनुपथ्र्यो । आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने योजनामाथि प्रदेशको हित/अहित हुने योजनाबारे संशोधनका माग सांसदहरुले राख्न सक्थे । सरकारले बढाएका करले जनतामाथि पर्ने प्रभावको बारेमा छलफल हुनुपथ्र्यो ।

रातो किताब, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयकमा बढाइएको कर, प्रदेशको आन्तरिक स्रोत लगायतका विषयको छलफल असार तेश्रो साता बित्न लाग्दा सकिइसक्नुपथ्र्यो र बजेट पारित हुने अन्तिम चरणमा हुनुपथ्र्यो ।

अफसोच, गण्डकीमा हुनुपर्ने केही भएको छैन, नहुनुपर्ने द्वन्द्व र धाकधम्की, बार्गेनिङ, असन्तुष्टि, विवाद चाहिँ भइरहेको छ । अर्थात, गण्डकीको संसद चलेकै छैन, र जनताको आवाज बोल्ने थलो अनिश्चितकालका लागि बन्द छ । कहिले खुल्छ र बजेटमाथि जनप्रतिनिधीले आफ्ना धारणा राख्न पाउँछन त ? यसको पनि जवाफ छैन ।
यी सबै सवालजवाफ र प्रश्नको जवाफ कसले दिन्छ त ?
जवाफ एउटै छ, ‘मुख्यमन्त्री’

सहजै देखिएको र भन्न सकिने जवाफ भनेकै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल हुन ।
कार्यपालिका प्रमुख पोखरेलकै कारण गण्डकीको व्यवस्थापिका (प्रदेशसभा बैठक) अनिश्चितकालका लागि बन्धक बनेको छ । सोझो रुपमा हेर्दा मुख्यमन्त्रीले निर्णय लिन नसकेकै कारण गण्डकीको संसद रोकिएको हो । खुलाउने जिम्मा पनि उनकै हो । तर, मध्य असार बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्रीको कदम चाहिँ निकै सुस्त देखिएको छ ।
हुन त, गतसाल जेठ २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पोखरेलको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट पनि जस्केलाबाटै पास गरेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । गतसाल असार ३० गते अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत आफूले लिँदै बजेट पेश गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकारले बजेटमाथिको छलफल नै नगरी एकैदिनमा बजेट पास गरेको थियो ।

असार १ गते ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएर अहिलेसम्म पनि त्यसमाथिको छलफल सुचारु नहुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अहिले पनि जस्केलाबाटै बजेट पारित गर्न खोजिएको आशंका गरेको छ ।

गत बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसदलाई निकास दिन नसके मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । मुख्यमन्त्रीको २८ बुँदे कार्यजिम्मेवारीलाई हेर्दा गुरुङले राजीनामा माग गर्नु पनि स्वभाविक नै हो ।

संसद नचल्नुको मुख्य कारण नै अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबिचको टकराव हो । जुन कुरा प्रदेश राजधानी पोखरादेखि संघीय राजधानी काठमाण्डौ पुगेको छ । बालुवाटार देखि खुमलटारसम्म विवादको चुरो पुगेको छ ।

असार १ गते बजेट ल्याउनुपूर्व बिहान मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्री राजमीप्रसाद बरालसँग केही सामान्य जानकारी पनि लिएका थिए । उनले चासो लिएको विषय चाहिँ निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पनि थियो । यो कार्यक्रमको बजेट ७२ करोड रुपैयाँ छ र यसलाई सांसदहरुले आफ्नो तजबिजको आधारमा योजना छानेर खर्च गर्न पाउँछन ।

सत्ता गठबन्धनका चार दलबिच पनि यो कार्यक्रम ल्याउने राजनीतिक सहमति पनि भएकै हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि आफ्नो सरकार हुँदा आएको यो कार्यक्रमको निरन्तरता चाहन्छ ।

तर, मुख्यमन्त्रीले प्रश्न सोध्दा कार्यक्रम छ भन्ने जवाफ दिएका अर्थमन्त्रीले मनमौजी तरिकाले यो कार्यक्रम हटाइदिए । यतिमात्रै होइन, अन्य मन्त्रालयका योजनामाथि पनि अर्थमन्त्रीले कैँची चलाए, आफ्ना योजना थपिदिए । यतिसम्म कि ८ अर्ब को सिलिङ पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १३ अर्बसम्मको योजना परेको चर्चा छ । बाँकी योजना कहाँबाट थपिए त ?
वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका र मन्त्रालयले पठाएको सिलिङमाथि अहिले क्रस चेकिङ चलिरहेको छ ।

यतिमात्रै होइन, प्रदेशसभामा रातो किताब (व्यय अनुमानको सारांश), आर्थिक विधेयक माथिको छलफल सकिएपछि मात्रै पेश हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका लिक पनि हुन पुगेको छ ।

यी प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री बरालले दिँदैनन । उनी सम्पर्कमै आउन चाहेका छैनन भने आफ्नो अडानमा टसमस नभएको बजेट विवादको छलफलमा सहभागी नेताहरुले बताउँदै आएका छन ।

अर्थमन्त्री बरालले सांसदले मनखुसी तरिकाले योजना छान्ने कार्यक्रम हटाएर सहानुभुतिको लोकप्रियता त पाएका छन । सँगै उनले शासकीय प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न पनि उठाएका छन ।

संविधानको धारा १६८ (१०) अनुसार, ‘…मन्त्रीहरु आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा मुख्यमन्त्री … प्रति उत्तरदायी हुनेछन ।’ भन्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थालाई नै आधार मान्ने हो भने, मुख्यमन्त्रीले राख्न भनेका कार्यक्रम उनले किन हटाए ?
मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयलाई किन ढाँटे ?
अन्य मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार उनलाई कसले दियो ?

संविधानकै धारा १६२ (१) मा लेखिएको छ, “प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ ।”
कार्यकारिणी अधिकारलाई नै अर्थमन्त्रीले झुक्याउन मिल्छ त ?

यी पेचिला, झुट, अर्थमन्त्रीको मनखुसी संविधान, ऐन, प्रदेश कानून सम्मत छन त ? अर्थमन्त्रीले नै सरकारलाई ढाँट्न पाउँछन त ?
संसदीय प्रक्रियाका अनुभवी एमाले संसदीय दलका नेता गुरुङले भने, ‘संसदीय प्रणालीलाई नै ढाँटेपछि मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई हटाउन सक्नुपथ्र्यो । म भएको भए हटाइसक्थेँ ।’

यी सबै विवादको समाधान अब मुख्यमन्त्रीकै हातमा छ । र, यसको समाधान निकाल्ने पनि मुख्यमन्त्रीले नै हो । शासकीय प्रणाली मुख्यमन्त्रीले पनि बुझेकै होलान । अर्थमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने आफ्नो अधिकार छ भन्ने पनि जानेकै होलान ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी देखि सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुले जे गर्ने हो गर्नुहोस भनेर “मुख्यमन्त्रीकै कोर्टमा बल फ्याँकेपछि” निकास दिने कर्तव्य मुख्यमन्त्री कै हो ।यतिसम्म कि यही विवादलाई लिएर काठमाण्डौमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग समेत मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, सरकारका प्रवक्ता लगायतका नेताहरुको छलफल पनि भयो ।

४ घण्टाको छलफलपछि विभागिय मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कार्यक्रम वार्षिक किताब पुस्तिकामा समावेश गरिनुपर्छ, गरेको भए ठिक छ, नगरेको भए गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव लिएर फर्किएका थिए ।

तर, त्यसको भोलिपल्टै अर्थमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर, ‘हिजोको कुरा बिर्सौँ ।’ भनिदिए ।
गण्डकीको बजेट छलफलमा जानुको सट्टा झनै विवादतिर उन्मुख बन्यो ।

अर्थमन्त्री बरालसम्बद्ध माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले ‘निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ समावेश गरिनुपर्ने निर्णय नै गरेर मुख्यमन्त्रीलाई डेलिगेसन नै बुझायो ।

यसरी गठबन्धनका सबै दल, केन्द्रिय नेताको सुझाव अनुसार पनि अब संसदलाई निकास दिन जे गर्नुपर्ने हो मुख्यमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ । अप्ठ्यारो नै परेको अवस्थामा पनि गण्डकीमा केही भएको अवस्थामा (हेरफेर) गठबन्धनलाई असर नपर्ने आश्वासन पाएपछि पनि मुख्यमन्त्रीकै सुस्तताले गण्डकीको संसद अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ ।

‘प्रदेश भित्रको शासन व्यवस्थाको समान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन’, ‘प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन तथा कार्य सञ्चालन’, ‘प्रदेश भित्रको राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, शान्ति सुव्यवस्था एवं प्रशासनिक गतिविधिहरुको अध्यावधिक जानकारी र सम्बोधन’ लगायत विभिन्न २८ बुँदे जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीका हुन ।

तर, बोल्ड डिसिजन गर्न सक्ने क्षमता नभएकै कारण मुख्यमन्त्री निकास दिन सकेका छैनन । आवश्यकता अनुसार निर्णय लिन सक्ने भएको भए उनले अर्थमन्त्री फेर्न पनि सक्थे, कन्भिन्स पनि गराउन सक्थे र संसद सुचारु गर्न सक्थे ।

बजेट विवाद छलफलमा पनि अर्थमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुको चर्काचर्की हुँदा उनी एक शब्द नबोली बस्छन । जुन उनको अशोभनीय कार्य हो । उनले मन्त्रीहरुलाई पनि निर्देशन दिन सक्थे । तर, मन्त्रीहरु एकापसमा बाझाबाझ गर्दा उनी मुकदर्शक बन्ने गरेका छन ।
जसका कारण गत बिहिबार मात्रै मुख्यमन्त्री निवासबाट अर्थमन्त्री बराल आफूलाई धम्की दिइएको र त्यसमा मुख्यमन्त्री मौन बसेको भन्दै बाहिरिन पुगेका थिए । अर्थमन्त्री बरालले आफूलाई सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले धम्क्याएको र मुख्यमन्त्री मौन बसेका कारण आफू असुरक्षित बनेको बताएका छन ।

फरक पार्टी भएतापनि मन्त्रीहरु बिचको विवाद सुल्झाउन नसक्नु पनि मुख्यमन्त्रीकै कमजोरी हो । गठबन्धनको सरकार भएतापनि सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि मिलाएर अगाडि बढ्नुको सट्टा मौन बस्ने र देखिने गरि पहलकदमी नलिएकै कारण मुख्यमन्त्रीले संंसदलाई बन्धक बनाइरहेका छन ।