पोखरा/ सांसदहरुले आफ्नै तजबीजले खर्च गर्न पाउने ७२ करोड रुपैयाँ आगामी बजेटमा समावेश हुने भएपछि गण्डकीको बजेट विवाद समाधानउन्मुख बनेको छ । तत्कालीन नेकपाबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा गठबन्धनका अर्थमन्त्री रामजी बरालले आफ्नै मनखुसी तरिकाले यो कार्यक्रम हटाइदिएका थिए ।

उनले कार्यक्रम मात्र हटाएनन, यो कार्यक्रम कुनै हालतमा नआउने प्रष्टीकरण समेत सार्वजनिक रुपमा नै दिँदै आएका थिए । उनीसम्बद्ध दल माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले यो कार्यक्रम राख्नैपर्ने भनेर गरेको लिखित निर्णय, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको व्यक्तिगत निर्देशन, मन्त्रिपरिषदको बैठक र गठबन्धनका चार दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीबिचको राजनीतिक सहमतिका रुपमा पनि यो कार्यक्रमलाई आगामी बजेटमा निरन्तरता दिने भनिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यो कार्यक्रम आफ्नो सरकारले ल्याएको हुँदा निरन्तरता दिनुपर्ने बताएको थियो ।

तर, असार १ गते ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेका अर्थमन्त्री बरालले कसैको कुरा नसुनी कार्यक्रम हटाइदिएका थिए । जसका कारण गण्डकी सरकारमा तरंग नै आयो । अर्थमन्त्रीले शासकीय प्रणाली, संविधानले दिएको अधिकार बिर्सेर मनमौजी काम गरेको भन्दै विरोध पनि भयो । तर, सांसदले खर्चिने बजेट काटेको भनेर उनले सहानुभूति पाएतापनि कार्यकारिणी अधिकारमाथि चाहिँ प्रश्नचिन्ह खडा गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद मात्र नभई उनी उत्तरदायी हुने मुख्यमन्त्रीको अवज्ञा समेत उल्लंघन गरेपछि गण्डकीका अर्थमन्त्री बराल र सरकारको द्वन्द्व बालुवाटार देखि खुमलटारसम्म पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट्न पुगेका मुख्यमन्त्री पोखरेल, अर्थमन्त्री बराल सहित सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्का सहितको छलफलमा छुटेका कार्यक्रमलाई समावेश गराउने सुझाव उनीहरुले दिएका थिए ।

त्यसको भोलिपल्टै अर्थमन्त्रीले बोली फेरे ।

उनले बोली फेर्दा गण्डकीमा बजेट विवाद झनै झाङ्गिदै गयो । त्यसकै उपक्रममा वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका पनि लिक हुन पुग्यो । अर्थमन्त्री बराल र सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठबिच भनाभन समेत भयो भने मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि संसदलाई निकास दिन नसकी बन्धक बनाएको आरोप लाग्यो ।

अन्ततः असारको तेश्रो साताको अन्त्यतिर गण्डकीका अर्थमन्त्री गलेका छन । अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्न पाउने अर्थ विविध शिर्षकमा अर्बौँ रकम सहमति बिना थुपारेको आरोप लागेका बरालले सोही शिर्षकबाट ७२ करोडको कार्यक्रमलाई वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश गर्न सहमत भएका हुन । स्रोतका अनुसार अर्थ विविध शिर्षकमा तीन अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।
तर, निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाम नआएतापनि सांंसदहरुले यो कार्यक्रमको कार्यविधीको आधारमा आफूले पाउने रकम बराबरको योजना ल्याएर निकासा लैजान सक्ने सहमति भएको गठबन्धनका एक नेताले जानकारी दिए ।

यसबाहेक, नीति तथा कार्यक्रममा आएको तर, बजेटमा नआएका योजनालाई पनि समावेश गरेर लैजाने सहमति भएको छ । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले योजनामा निश्चित बजेट छुट्याएको भनेर वाचन गरेतापनि वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा सो बजेट नछुट्टिएको पाइएपछि कानूनी समस्या समेत देखिएको थियो । त्यसलाई पनि संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।

“कुराको सार त्यही हो, आउनैपथ्र्यो र आउने पनि भयो । सबैले अवसर हेरे, गठबन्धनको लागि कोही पनि गम्भीर भएनन ।” ती नेताले भने ।
सहमतिपश्चात आइतबर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बस्यो । बैठकले सोमबार दिनको १ बजेको लागि प्रदेशसभा बैठक डाक्ने कार्यसूची तय गरेको छ ।