पोखरा/ कास्कीमा नदीजन्य पदार्थमा दोहन व्यापक हुने गर्दछ । राज्यलाई एउटा प्रायोजनका लागि भन्ने तर अर्को प्रायोजनामा अवैद्य रुपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थको चरम दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । नदी दोहनलाई राज्यले अझै रोक्न सकिरहेको छैन् । समय समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका नेतृत्वमा अनुगमन हुने गरेपनि सामान्य कारवाही पश्चता छाडिन्छ ।

यसरी नदी दोहनको प्रक्रिया चलिरहँदा रुपा गाउँपालिकाले भने ठेकेदारवाला कम्पनीलाई बढि छुट दिएको देखिएको छ । रुपा गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासा गर्ने निर्माण कम्पनीलाई प्रदेशले तोकेको भन्दा बढि छुट दिएको हो ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६२ (क) मा पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वातावरणीय मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबाट तोकिएको परीक्षणमा स्लेट, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, बिक्रीवापत प्राप्त रकम पालिकाले संचित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन संकलन क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संचालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५ मा सम्बन्धित स्थानीय तहले दोस्रा पक्षसँग उत्खनन् ठेक्का सम्झौत गर्दा प्रदेश सरकारले तोकेको दरमा सम्झौता गरी सोही बमोजिम राजस्व संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपनि पालिकाले भने त्यसको विपरित काम गर्दै आइरहेको छ ।

रुपाले उत्खनन्को ठेक्का सम्झौता गरी राजस्व संकलन गर्ने क्रममा एकमुष्ट रकम बुझाउँदा १० प्रतिशत छुट दिएको भेटिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रदेश सरकारले तोकेको भन्दा पालिकाले न्युनतमभन्दा माथिको रकम छुट दिएकाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्ले गरिएको छ ।

पालिकाले घर्ति निर्माण सेवा र वि एस कन्सट्रक्सनलाई बढि छुट् दिएको हो । घर्ति निर्माण सेवालाई ठेक्कामा भारी छुट दिएको हो । महालेखाले ४ लाख २९ हजार ४ सय रुपैयाँ बढि छुट दिएको र उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने बताएको छ । घर्ति निर्माण सेवालाई ३ वटा ठेक्का र वि एस कन्सट्रक्सनलाई १ ठेक्कामा नियम विपरीत छुट दिएको हो ।

यस्तै, रुपा गाउँपालिकाले विद्यालयका लागि भनेर किनेको ५६ हजार थान मास्कसमेत विद्यालयलाई बाढेको भेटिएन् । पालिकाले १ लाख ९६ हजार रुपैयाँको मास्क किनेको देखिएपनि उक्त मास्क कुनैपनि विद्यालयलाई भने वितरण गरिएको छैन् ।