पोखरा/ स्याङ्जाको हरिनाश गाउँपालिकामा मृत्यु भएका व्यक्तिले समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको खुलेको छ । हरिनाश गाउँपालिकामा ११ जनाको मृत्यु पश्चात उनीहरुको नाममा भत्ता लिएको भेटिएको हो । सामाजिक सुरक्षा कार्याविधि २०७७ को दफा २ अनुसार भत्ता खाईपाइ आएको कुनेै व्यक्तिको मृत्यु भएको दिनसम्मको भत्ता भुक्तानी दिनुपर्ने र सो मिति भन्दा पछिको रकम फिर्ता गरि संघिय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, पालिकाले भने उक्त कार्य नगरिकनै धमाधम मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा समेत भत्ता वितरण गर्दै आइरहेको भेटिएको हो । मृत्यु भएका ११ जनाको नाममा गएको मध्ये १ लाख १२ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महलेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘लेखापरिक्षणको क्रममा देहायका वडाहरुमा लाभग्राहीको मृत्युपश्चात बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गरि संघिय संचित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने १ लाख १२ हजार ।’
पालिकामा नरमती सार्की, बलबहादुर सार्की, बटइ सर्कीनी, जौ माय गुरुङ, झगरी माया भण्डारी, देवल सिंह थापा, कान्त बहादुर बानियाँ क्षेत्री, हेम कुमारी थापा, धाल बहादुर राना, बल बहादुर वि.क. र शनिसरा वि.क.को मृत्यु पश्चात समेत भत्ता लिएको भेटिएको हो ।
यस्तै पालिकाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना भन्दा बाहिर गएर रकम दिएको खुलासा भएको छ । पालिकाले परियोजना अन्तरगत प्राविधिक सहयोगमा १०० प्रतिशत र अन्य कार्यमा कार्यविवरणको आधारमा ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म सुविधा दिन सकिने व्यवस्था भएपनि त्यो भन्दा बढी भुक्तनी गरेको हो । परियोजना अन्तरगत ४ वटा कार्यक्रमका लाग २० लाख ७९ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्नेमा ३१ लाख ४ सय ३२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भेटिएको हो । जसअनुसार कार्यक्रममा १० लाख २० हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बढी हुन आउँछ ।
उक्त परियोजना अन्तरगत सुन्तला पकेट कार्यक्रममा ३ लाख २६ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्नेमा ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । यस्तै वाख्रा पकेट कार्उक्रम अन्तरगत राघव पशुपंक्षी तथा एकिकृत कृषि समुहलाई ८ लाख ७८ हजार २ सय १५ रुपैयाँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा १३ लाख ६१ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । सुन्तला पकेट क्षेत्र अन्तरगत नै हरिनास ५ लाई ३ लाख ५७ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ भुक्तिनी हुनुपर्नेमा ५ लाख ३८ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
तरकारी पकेट अन्तरगत खहरे कृषक समुहलाइ ५ लाख १७ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्नेमा ६ लाख ९९ हजार ९ सय रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पालिकाले देहायका कार्यक्रममा परियोजनाको कार्यान्वयन म्यानुअल भन्दा बढी भुक्तानी भएको असुल गर्नुपर्ने १० लाख २० हजार ६ सय ४० रुपैयाँ रहेको छ ।’





