पोखरा/ पोखरा महानगरापालिका–३३ मा रहेको चैनपुर सामुदायिक बन अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा महानगरपालिकाले भत्काएको छ । उक्त विषयलाई लिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव समुह)ले पोखरा महानगरपालिका घेराउ समेत गरेको छ ।

निर्वाचन हुने समयको आसपासमा रातारात सामुदायिक बनको जग्गा अतिक्रमण गरी टहरा बनाएपछि पोखरा महानगरपालिकाले भत्काएको हो । उक्त टहरा सोही स्थानमा रहेको क्रसर संचालक र वडाबाट नै बस्नका लागि भनिएको विप्लव नेताले नै बताएका छन् ।

नेकपा विप्लव निकट व्यक्तिहरुले उक्त स्थानमा जग्गा अतिक्रमण गरेका हुन् । उनीहरु करिब १० वर्षदेखि सोही क्षेत्र नजिक बस्दै आइरहेका थिए । तर, निर्वाचनको समयमा कसैलेपनि केही नगर्ने भएकाले उनीहरले अतिक्रमण गरेका हुन् । बसिरहेको स्थान छाडेर त्यहाँ आउनुमा वडा र क्रसर संचालकको संलग्नता रहेको देखिएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव) कास्की जिल्ला सचिव काजी गुरुङले चुनाव भन्दा केही समय अघि मात्रै उनीहरु त्यहाँ आएर बसेको बताए । पोखरा महानगरपालिकामा विरोध कार्यक्रममा सहभागि भएका उनले आफुहरुले अव्यवस्थित सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्न पोखरा महानगरलाई आह्वान गरेको बताए ।

‘जनता १०–१५ वर्षदेखि त्यहाँ नजिकै (अहिले टहरा बनाए नजिकै) बसिरहेका थिए । अब तत्कालिन अवस्थामा चाहीँ स्थानीय निकाय, त्यहाँको क्रसर संचालक सबैले उता सुरक्षित हुन्छ उता जानुस् भनेर भनिसकेपछि यता सरेको स्थिति रहेछ ।’ उनको यो भनाइले नै स्पष्ट हुन्छ की क्रसर संचालक र वडा प्रतिनिधिकै यसमा हात रहेको छ । ‘यता बसेको पाँच महिना वरिपरि भइसक्यो । चुनाव अघि सबै मौन बस्नुभयो, मौन स्विकृति दिनुभयो भनौ न तर, चुनाव सकिएपछि त्यसलाई डण्डा चलाउने काम गर्नुभयो’ उनले भने ।

महानगरसँग कुरा भएअनुसार महानगरले सुकुमबासीलाई उठिबास नलगाउने तर जो स्थानीय अथवा घर भएका गएर बसेका छन् उनीहरुलाई हटाउने भन्ने कुरा भएको उनले बताए ।
उक्त जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध उच्च अदालत, पोखरामा उजुरी समेत परेको छ । विगत लामो समय देखि विवादमा रहेको उक्त सामुदायिक वनक्षेत्र भित्रको करिव ७५ रोपनी क्षेत्रफल भित्रको वन अतिक्रमण गरिएको विषय अदालतमा पुगेको हो । उच्च अदालत पोखरामा उक्त वनका उपभोक्ताले उजुरी हालेका हुन । उक्त क्षेत्रमा करिव २० वटा घर र्निमाण गरि अतिक्रमण गरिएको थियो ।

जिल्ला वन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयमा लामो समय देखि छलफल हुदै आएपनि अतिक्रमणको प्रमाण हँुदाहुदैँ पनि कुनै कार्वाही प्रकृया अगाडी नबढाएकोले बाद्य भएर अदालत सम्म जानपरेको निबेदक बाबुराम अधिकारीले यस अघि बताएका थिए । उच्च अदालत पोखराले भने उक्त उजुरी उपर कारण देखाउ आदेश जारी गरेका छ । अदालतको आदेश अनुसार वन क्षेत्र भित्र के कसो भएको हो ? निबेदकको माग अनुसार कार्वाही किन नगर्ने भनि १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ । निवेदक अधिकारीले डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय ,पोखरा महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३३ लगायत ३० जनालाई विपक्षी बनाएर उजुरी दिएका हुन् ।

उनले पनि पुर्ज वडा अध्यक्ष लगायतको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार वन क्षेत्र भित्रको जमिन दर्ता गर्न भनी स्थानिय स्तरमा नै एक आयोगको नाम दिएर घरधुरी र जमिन ओगटेको आधारमा दर्ता प्रकृया अगाडी बढाउन खोजेपछि जिल्ला वन कार्यालयले रोकेको थियो । सोही स्थानमा अतिक्रमण गर्न आएकी स्वस्तिका माझिले आफुहरु खोलामा बालुवा चाल्ने काम गर्दै आइरहेको सुनाइन् । उनले बसेको ठाउँबाट बास उठाएको कारण विरोध गर्न आएको बताइन् । ‘महानगरले लात हानेर भएका सबै छाप्रा हटाइदियो । त्यही भएर यहाँ जुलुस गर्न आएको हुँ’ उनले भनिन् ।