शनिबार, भाद्र ६ २०८३

शनिबार, भाद्र ६ २०८३
  • ६ भाद्र २०८३ , शनिबार
  • August 22 2026

जग्गाको हक खोज्दै शिवलाल

जग्गाको हक खोज्दै शिवलाल


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • भाद्र ३ २०७९, शुक्रबार
जिल्ला प्रसासन कार्यालय भवन स्याङजा । तस्बिर : अर्जुन काफ्ले

स्याङ्जा/ पुतलीबजार नगरपालिका १ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाभवन रहेको जग्गाका धनीले ५९ वर्षसम्म न्याय नपाएको बताएका छन् ।
बाजे शिवलाल श्रेष्ठले १९९५ मा पाटे दर्ता र २०२२ सालमा जग्गा बाबा गुञ्जमान श्रेष्ठले भुमिसुधार ७ नम्बर फारम भरेर भोगचलन गरेको जग्गा प्रशासन कार्यालय रहेको सट्टा तथा मुआब्जा नपाएको श्यामप्रसाद श्रेष्ठले जिकिर गरे ।

साविक जिल्ला सदरमुकाम नुवाकोटमा रहेको कार्यालय २०२० पुतलीबजार सारेर भवन निर्माण गरेर प्रयोगमा सेवा दिन सुरु गरेपनि श्रेष्ठले मुआब्जा नपाएका हुन् ।
२०२२ चैत्र २९ गते जिल्लास्तरीय कार्यालय प्रमुख तथा राजनीतिक दलले श्रेष्ठ परिवारको २७८० नम्बर कित्ताको ५–१२–१–२ जग्गाको सट्टा वडा नम्बर २ चितिकुनाको ३२६ नम्बर कित्ताको ५–७–२–१ बन जंगल दिएको थियो ।

आफ्नो जग्गाको खोजी गर्दै राजदरबार, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रसासन, भूुिमसुधार, मालपोत तथा बन कार्यालयमा पुगेपनि २०६९ कार्तिक २ गतेको मुआब्जा समितिले दिनु नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सट्टा दिएको ३२६ नम्बर कित्ताकोजग्गासरकारकै नाममा दर्ता भएको र आफ्नो जग्गामा प्रशासन कार्यालय बन्नु र मुअब्जा समितिको दिनु नपर्ने निर्णयसगै जग्गाको सट्टा भर्ना वा मुआब्जा दिनु दिलााउनु भनि परमादेशको माग गर्दै २०७० जेठ ७ गते श्रेष्ठ सर्वोच्चमा पुगेका थिए ।

जग्गाको खोजी गर्दै सर्वोच्च पुगेको चार वर्षपश्चात २०७४ जेठ ९ गते दीपक कुमार कार्की र अनिल कुमार सिन्हाले आदेशको ६ महिना भित्र जग्गाको सोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाको तीनबर्ष पश्चात प्रजिअ राम बहादुर कुरुबाङ संयोजक रहेको मुआब्जा समितिले एक करोड रुपियाँ निर्धारण गरी गृहमन्त्रलयामा पठाएको थियो । छ महिना भित्र सोधभर्ना दिने फैसला र मुआब्जा समितिले निर्णय भएको दुई वर्ष पुग्दासमेत न्याय पाउन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ । आफू र दुई दाजुभाईको नाममा नापीसमेत भएको ३२६ नम्बर कित्ता जग्गा वनको नाममा दर्ता भएको उनले बताए ।

वर्षांैबाट गृहबाट ठाडो कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढि रहदाँ मुआब्जा नै नदिने निर्णयपश्चात अदालत पुग्दा न्याय पाएपनि व्यवहारिक रुपमा पाउन नसकेको वर्षौदेखि मुद्धा मामिला चलेको र सर्वोच्च र मुआब्जा समितिले रकमको समेत निर्णय गरेकाले हकदार खुलाउने विषयमा स्थलगत मुजुल्का उठाउने काम भएको सहायक प्रजिअ नमिता रेग्मीले बताइन् ।

श्रेष्ठले दावी गरेको जग्गाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको कम्पाउनण्डमा २०४२ सालमा बनेको पुरानो भवन र चार वर्ष पहिला बनेको सुबिधा सम्पन्न भवन रहेको छ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->