जातीय विभेद गर्ने वडाध्यक्षमाथि कारबाहीको मागसहितको विरोध मुख्यमन्त्री लक्षित भएको एमाले एमाले जनप्रतिनिधिले थाहै पाएनन् ।

पोखरा /  गण्डकीमा सोमबारमात्रै नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रममा नै कालोपट्टीको सामना गर्नुपरेको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी माओवादी केन्द्र, राप्रपा र स्वतन्त्र बताउने (नेकपा एस) सांसदको समर्थनमा सोमबार अपरान्हमात्रै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

पदभार ग्रहण सहित पदवहाली गरेपछिको उनको पहिलो कार्यक्रम थियो, ‘पोखरा महानगरपालिकाको १२ औँ नगरसभा ।’ मुख्यमन्त्री अधिकारी पनि पोखरा ३१ कै बासिन्दा हुन ।
उनै मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई प्रमुख अतिथि बनाएको पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा सभागृहमा डाकिएको नगरसभा भने व्यवस्थित गर्न सकेन । कार्यपालिकाले पहिल्यै एजेण्डा तय गरेतापनि कार्यक्षेत्रबाहिर गएर उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले नगरसभामा रुलिङ गर्दा सभा भाँडियो । कांग्रेसका नगरसभा सदस्यहरु उठेर हिँडे । मुख्यमन्त्री अधिकारी बोल्दा हलमा नगण्य सदस्य मात्र उपस्थित थिए ।

आखिर यो अवस्था किन आयो त ?
सतहमा देखिएको मुख्य कारण भनेकै एमालेका कार्यपालिका सदस्यले नगरसभामा अध्यक्षको अनुमति बिना नै आफ्ना कुरा राखे । कांग्रेसले चाहिँ यसलाई कार्यविधी विपरित भन्दै विरोध जनाएर बाहिरिएपछि नगरसभा बैठक अस्तव्यस्त हुन पुग्यो ।

पोखरा महानगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालन कार्यविधी २०७४ को दफा ६ (१) अनुसार ‘अध्यक्षले सभाको कार्यवोधलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत गरी सभाको बैठक सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।’

त्यसको लागि कार्यपालिका बैठकले अगाडि नै विभिन्न तीनवटा कार्यसूची तय गरेको थियो । ती सबै कार्यसूची औपचारिक उद्धाटन सकिएलगत्तै बन्दसत्रमा पेश हुनेवाला थिए ।
बैठक कार्यसूची अनुसार नै अगाडि बढ्दैथियो । कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले औपचारिक उद्धाटनको अन्तिममा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई बोल्नको लागि समय दिए ।

तर, अधिकारीले बोल्न नपाउँदै एमालेले छनोट गरेका दलित समुदायका जनप्रतिनिधीले समय मागे । उनीहरुले हातमा कालोपट्टि बाँधेका थिए । उनीहरुले समय मागेपछि उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बोल्ने अनुमति दिइन । नगरसभामा बोल्न अनुमति दिने कार्य मेयरको मात्रै हुन्छ । तर, कार्यविधी विपरीत उपमेयरले बोल्ने अनुमति दिएपछि कार्यपालिका सदस्य दीपक घिमिरे विश्वकर्मा मञ्चमा पुगे र जातीय विभेदका आरोपित वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई कारवाही माग गर्दै मेयरसमक्ष ध्यानाकर्षण बुझाए । उनी बोल्दै गर्दा हलभित्रै अन्य नगरसदस्यहरुले ‘जातीय विभेद अन्त्य गरौँ’ लेखेको पर्चा पनि देखाएका थिए ।

यो विषय कार्यपालिकाले तय गरेको कार्यसूचीमा थिएन । कार्यसूचीमा नभएको विषय प्रवेश गरेपछि नगरसभा विधी विपरीत नचलेको र कालोपट्टि बाँधेर मुख्यमन्त्री तथा नगरसभाको अपमान गरेको भन्दै कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्यहरु हलबाट बाहिरिए । मेयर धनराज आचार्यले कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई बोल्न समय दिए । तर। हलबाट बाहिरिइसकेका दिवस प्रधानाङ्ग भने हलभित्र आएनन ।

नगरसभा सदस्यले नै बहिष्कार गरेको नगरसभामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले सम्बोधन गरे । कार्यक्रममा उनले भने, ‘म न्याय–इन्साफको पक्षमा छु । कानुनी राज्यको पक्षमा छु । संवादबाटै अघि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ । म यतातर्फ जान चाहन्नँ ।’मुख्यमन्त्री त्यहाँबाट निस्केर काठमाण्डौ लागे ।तर, कार्यसूचीमा नभएको गम्भीर विषयलाई छद्य भेषमा एमालेले नगरसभामा प्रवेश गरायो । त्यसकै काउण्टरमा कांग्रेसले नगरसभाको कार्यसूची मा नै नभएको विषय प्रवेश गर्दा सभाको मर्यादा नरहेको भनेर बैठक बहिष्कार ग¥यो । पहिलो औपचारिक कार्यक्रममा नै कालोपट्टीको सामना गरे ।

वडाध्यक्ष हिरासतमा, नगरसभामा नाराबाजी
एमाले निकट दीपक विश्वकर्मा घिमिरे रोष्टममा गएर बोलेतापनि उनलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट समर्थन गर्ने एमालेका मात्रै जनप्रतिनिधी भने थिएनन । सिंगो दलित समुदायका नगरसदस्यहरु एकजुट भएर घिमिरेको भनाइलाई समर्थन गरेका थिए ।

यो, हुनुपूर्व यही हप्तामात्रै पोखरा २४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीले आफ्नै वडाका वडासदस्यलाई जातीय विभेद गरेको आरोप लागेको थियो । घटना बढ्दै जाँदा उनीविरुद्ध आइतबार जाहेरी पनि प¥यो । जाहेरी परेपछि उनी मंगलबार आफैले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगेर आत्मसमर्पण गरेका थिए । वडाध्यक्ष अधिकारी कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन । वडासदस्य मैया नेपालीमाथि लक्षित वर्गको लागि विनियोजित बजेटको विषयमा उनले विभेदजन्य व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ । यस विषयमा नेकपा एमाले पोखरा महानगरपालिका २४ नं. वडा कमिटी ले गत बिहिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आपत्ति जनाएको थियो ।

‘अध्यक्ष अधिकारीले प्रदेश र संघीय कार्यालमा गएर बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गर । तँलाई महानगरले दिने तलब भत्ता बराबरका रकमका मानिस त मैले घरमा गरिराखेको छु । म यो रकम बराबरको रकम आफै गर्न सक्छु । तँ तलब भत्ता खान आएकी होस् घरमै बसेर खा’ जस्ता अपमान जनक शब्द बोलेको गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।वडा सदस्य नेपालीले आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगेर वडाध्यक्ष अधिकारीलाई कारवाही माग गर्दै जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन । उक्त जाहेरपश्चात वडाध्यक्ष अधिकारीले मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगेर आत्मसमर्पण गरेका हुन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका निमित्त प्रवक्ता ज्ञानबहादुर खड्काले वडाध्यक्ष अधिकारी मंगलबार बिहान आफै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आएको बताए ।उनीमाथि ‘जातीय छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कसुर’ आरोपमा अनुसन्धानको लागि अदालतबाट पाँच दिन म्याद थप भएको उनले जानकारी दिए ।जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेका विषयलाई नगरसभामा नउठाउने भनेर महानगरमा नेतृत्व गर्ने कांग्रेस, समाजवादी, एमाले लगायतका दलले सहमति नै जनाएका थिए ।सोही अनुरुप सर्वसम्मत रुपमा कार्यसूची तय भएको एक वडाध्यक्षले जानकारी दिए ।तर, एमालेबाट निर्वाचित वडासदस्यले रोष्टममा पुगेर ध्यानाकर्षण बुझाएपछि नगरसभा अनिश्चितकालको लागि स्थगित बन्न पुगेको छ ।
एमाले दल नेता राधिकाकुमारी शाहीले आफ्ना कुनै पनि सदस्यहरुलाई विरोध गर्न नभनेको प्रष्टिकरण दिएकी छन ।

कांग्रेस दल नेता दिवसमान प्रधानाङ्गले भने विधी मिचेर नगरसभा अगाडि बढ्न नसक्ने हुँदा नगरसभा बहिष्कार गरेको जनाए ।‘बोल्ने अधिकारसमेत नरहेको अवस्थामा कार्यपालिका सदस्य रोस्टममा पुगेर बोल्नु अनुचित हो । हामीले जातीय विभेदविरुद्धको आवाजको विपक्षमा विरोध गरेका होइनौं । कार्यपालिकाको कार्यसूची मिचिएकोमा आपत्ति जनाएका हौँ’, उनले भने ।

बहिष्कारकाबीच मुख्यमन्त्रीको मन्तव्य
नगरसभा सदस्य हलभित्र नभएतापनि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संक्षिप्त मन्तव्य दिए । उनले प्रदेश सरकार माइला छोराजस्तो भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रदेश माइला छोरा भयो । कान्छो छोरा स्थानीय तह भयो, जेठा माथि (संघ) भयो ।

पितृकार्यमा माइला छोराको जिम्मेवारी त्यति हुँदैन, जति जेठा छोरा र कान्छा छोराको हुन्छ’, उनले भने, ‘केन्द्रमा जाँदा केन्द्रकै कुरा ठूलो । अधिकारको कुरामा संघीय कानून ठूलो । अनि तपाईंको स्थानिय तहमा तपाइहरु नै ठूलो’, उनले भने ।पोखराको विकासका लागि महानगरले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न उनले आग्रह समेत गरे । गण्डकी प्रदेश पर्यटकीय सहर भएकाले हालै संचालनमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।