पोखरा/गण्डकीको मन्त्रिपरिषद विस्तारले उपसभामुखको निर्वाचनपछि मात्रै पूर्णता पाउने भएको छ । शनिबार सभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने उपसभामुखको निर्वाचन माघ २ गतेको लागि तोकिएको छ ।
२९ गते विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले उपसभामुखको निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने उनी निकट स्रोतले बतायो ।
तर, मन्त्रालय संख्या कति भन्नेमा नै छलफल टुंगिइसकेको छैन । मुख्यमन्त्रीले बारम्बार मन्त्रालयको संख्या घटाउने बताइरहेका छन । तर, उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको आकार कत्रो हुन्छ त भन्नेमा सत्ता साझेदार दलबिच सहमति जुटिसकेको छैन । अर्कातर्फ, केन्द्रले नै सातै प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या तोक्ने हुन्दा प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको आकारको बारेमा अन्योलता नै कायम छ ।
मुख्यमन्त्री व्यक्तिगत रुपमा सातवटा मन्त्रालय मात्रै बनाउन चाहेतापनि गठबन्धनका अन्य दलबाट मन्त्रीका आकांक्षीको दबाबका कारण मन्त्रालयको संख्या बढ्ने निश्चित छ ।
संख्या बढाएतापनि मुख्यमन्त्रीले सिंगल डिजिट अर्थात बढिमा ९ं वटासम्म मन्त्रालय बनाउने स्रोतले बतायो । तर, सत्ताघटक अर्को दल माओवादी केन्द्रले भने चारवटा मन्त्रालयको दाबी गर्दै १० वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा विनाविभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको बताए ।
“हिजो सातवटा मन्त्रालय पनि थिए । तर, क्षेत्र थुपैै्र थिए । कर्मचारी भने अर्कै क्षेत्रका थिए । जस्तो कि, वनका कर्मचारीले उद्योग पनि हेर्नुपरेको अवस्था थियो । त्यसको हिसाबले पनि कार्यविभाजनको आधारमा बनाउनुपर्छ भन्ने हो” चुमानले भने, “बढीमा ११ वटा, घटीमा नौवटा चाहिँ चाहिन्छ । त्यसो भए सहज हुन्छ भनेर मैले सुझाव दिएको छु ।”
दुई सांसद रहेको राप्रपाबाट दलका नेता पञ्चराम गुरुङ पनि सरकारमा अहिले विनाविभागीय मन्त्री छन । राप्रपाले यहाँ दुइवटा मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयको संख्या कति बनाउने भन्नेमा मुख्यमन्त्री भने छलफलमा नै छन । केन्द्रको संकेत र यहाँका दलहरुबिचको छलफलपछिमात्रै मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नेछन । सम्भवतः माघको पहिलो हप्ताभित्रै यहाँ मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउनेछ ।
गत सोमबार मुख्यमन्त्री अधिकारीसँगै माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान, एमालेका सीता सुन्दास र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङ मन्त्री बनेका थिए । राप्रपाबाट अब मन्त्री बन्न विन्दु पहाडीमात्र बाँकी छन् । माओवादीले सभामुख पाउने पक्कापक्की भइसकेको अवस्थामा थप तीनजना मन्त्री पाउँदा मन्त्री बन्न बाँकी पनि तीनजना नै हुनेछन ।
एमालेका एक सांसदले गण्डकीमा १० वटासम्म मन्त्रालय बन्नसक्ने बताए । उनका अनुसार गण्डकीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय सहित गृह, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालय रहनेछ ।
यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक विकास, कृषि, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण र उर्जा, खानेपानी तथा सिँचाई मन्त्रालय बन्ने सम्भावना रहेको छ ।





