स्याङ्जा/ जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले स्थानीयको न्यूनतम् विधुत महसुल पालिकाले दिदै आएको छ । पालिकावासीलाई स्थानीय सरकारको प्रत्याभुती दिन पालिकाले स्थानीय सवैको विद्युत् महसुल तिर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
मुलुकको ठूलोमध्येको कालीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना आफ्नै क्षेत्रमा भए पनि जनता जहिल्यै मारमा परेको र उनीहरुको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै न्यूनतम शुल्क पालिकाले तिर्दै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिम थापाले बताए ।
करिब २५ हजार जनसंख्या रहेको यो गाउँपालिकामा ७ वडा छन् । अध्यक्ष थापा र उपाध्यक्ष सावित्रा कोइराला यसअघि पनि जनप्रतिनिधि थिए ।
दोस्रोपटक कार्यकाल दोर्याएका उनीहरूले पहिलो कार्यकालमा विद्युत् चुहावट, स्थानीय नागरिकको महसुल र आर्थिक अवस्थाअनुसार विद्युत् शुल्क पालिकाले तिरेको उपाध्यक्ष कोइरालाले बताइन् ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थापित प्रदेश सरकारको पहिलो नेतृत्व सम्हालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकीलाई ‘उज्यालो प्रदेश’ बनाउने कार्यक्रम ल्याएका थिए । दुई वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश घोषण गर्ने उनको योजना थियो ।
सोही योजनाअनुसार अघिल्लो कार्यकालमा थापाले पालिकाका ७ वटै वडामा बत्ती पुर्याए थिए । त्यही समयबाट नै गाउँमा न्यूनतम विद्युत् शुल्क तिर्ने अवस्था नभएका परिवार भएको महसुस गरी पालिकाले सहयोग गरेको अध्यक्ष थापाले बताए ।
न्यूनतम विधुतमा अनुदान दिने गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरिएको हो । पालिकाले सडकबत्ती सञ्चालन र २० युनिटसम्म विद्युत् महसुलमा विद्युत् छुट गर्ने बजेटमै ब्यवस्था गरेको छ ।
२०७८ वैशाख महिनादेखि गाउँपालिकाभित्र निःशुल्क विधुत उपलब्ध गराउने नीतिअनुरूप ४ हजार ६ सय १० घरधुरीलाई पालिकाबाट विद्युत्को न्यूनतम मसहुल भुक्तानी गर्दै आएको छ । पालिकाले सडकबत्ती सञ्चालनमा ल्याएर यसबापतको रकम पनि भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
‘पालिकाले यो आर्थिक वर्षमा न्यूनतम् विद्युत् महसुलबापत् करिब १७ लाखभन्दा बढी रकम तिरेको छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘हाललाई न्यूनतम् विद्युत्मार्फत् एक परिवारलाई ३० रुपैयाँ रहे पनि यसको दायरा बढाउँदै लैजान्छौं ।’
पालिकामा ४८ सयभन्दा बढी घरधुरी छन् । गतवर्ष ३७ घरपरिवारलाई पालिकाले अनुदानमा गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माण गरिदिएको छ । चालु आवमा २५ परिवारमा निर्माण गर्ने योजना रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डेयले बताए ।
