पोखरा / प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक वैशाख ९ गतेका लागि आह्वान गरेका छन ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेशसभा बैठक डाकिएकै दिन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत नपाएको खण्डमा उनको सरकार ढल्छ ।
चैत १० गते अधिकारी नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी बाहिरिएको थियो । माओवादीबाट सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अधिकारी सरकार अल्पमतमा परेको छ र उनले ९ गतेभित्रै पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।’ उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको यो व्यवस्थाका कारण खगराजले राजीनामा दिन्छन वा संसद फेस गर्छन भन्ने आम चासो बनेको छ । यीनै दुई विकल्पका बारेमा उनले निकटस्थसँग पनि छलफल गरिरहेका छन ।
संसदमा विश्वासको मत लिनको लागि एमाले र राप्रपाका सांसदले मात्रै पुग्दैन । एमालेसँग २२ र राप्रपासँग २ सांसद छन । ६० सदस्यिय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउनको लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ, जुन माओवादीबिना सम्भव छैन ।
विश्वासको मत नपाउने स्थितिमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने अर्को विकल्प छ । उनले यही विकल्प रोज्ने निकटस्थ बताउँछन ।
‘संसदमा सम्बोधन गर्ने र राजीनामा दिने हुन्छ होला,’ निकटस्थ स्रोतले भन्यो ।
कानूनमन्त्री रोसन गाहा मगर शनिबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा संविधान बमोजिम नै अगाडि बढ्ने तयारी भएको जनाएका थिए । उनले विश्वासको मत लिनेबारे अन्य दलहरुसँग कुराकानी भइरहेको र कुराकानी नमिलेमा संविधान अनुरुप नै अर्को दलले सरकार बनाउने बताए ।
९ गते दिउँसो तीन बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक डाकिएको छ । बैठकको कार्यसूची तय भइनसकेतापनि उक्त बैठकलाई मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने सम्भावना छ ।
मुख्यमन्त्री अधिकारी गत पुस २५ गते एमाले, माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर, माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि यहाँ सरकार पुनर्गठन हुन लागेको हो ।
पुनर्गठन हुँदा गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी र कांग्रेस दुवैले आ–आफ्नो दाबी गरिरहेका छन ।२७ सांसदसहित प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसबाट दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन । उता, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानको दाबी पनि उस्तै छ ।
दुवैजनाले प्रदेश सरकार आलोपालो हुनुपर्ने बताइरहेका छन । तर, पहिलो नेतृत्व लिने विषयमा भने दुवैको आफ्नै दाबी छ । यसको टुंगो भने शीर्ष नेताहरुले नै लगाउनेछन ।शीर्ष नेताहरुले नै प्रदेशको नेतृत्व सुरुमा कसले लिने भन्ने निर्णय गरेपछि मात्रै पाण्डे वा चुमानमध्ये को मुख्यमन्त्री बन्छन टुंगो लाग्नेछ ।
सरकारको नेतृत्व लिनका लागि भन्दै कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर समेत उठाइसकेको छ । सबैभन्दा ठूलो दल भएता पनि कांग्रेस यहाँ हालसम्म प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्न चाहेका छन् ।
तर, प्रदेशका संसदीय दलले सक्रियता देखाएता पनि केन्द्रमा नै प्याकेजमा भागबण्डा नमिलेसम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन दलले पाउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
संघकै निर्णय कुर्दा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व लिन तयार कांग्रेस र माओवादी पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।माओवादीबाट संसदीय दलका नेता चुमान मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन् ।
केन्द्रले भागबण्डाको टुंगो नलगाइसक्दै काठमाडौं जाने र शीर्ष नेतालाई कुनै हालतमा मुख्यमन्त्री छाड्न नहुने माग उनले राखेका छन् ।‘हामीले नै अघिल्लो पटक कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री बनाएको हो, केन्द्रमा जस्तै यहाँ पनि आलोपालो हुनुपर्छ र पहिलो नेतृत्व हाम्रो रहन्छ,’ उनले भने ।
