नवलपुर/ श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको सेवा प्रवाह नवलपुरका आठै पालिकामा प्रभावकारी रुपमा हुन सकेका छैनन् । जिल्लाका रहेका आठ पालिकामध्ये केहीमा सेवा प्रवाहको काम सुचारु गरिए पनि अहिलेसम्म सेवाग्राहीले सेवा लिएका छैनन् ।
जिल्लामा हुप्सेकोट, कावासोती, बौदीकालीले सेवा सुचारु भएको सूचना वडा वडामा पु¥याए पनि श्रम स्वीकृतिको सेवा प्रवाह भने नभएको सम्वन्धित पालिकाका अधिकारीले जानकारी दिएका दिए ।
हुप्सेकोट गाउँपालिकामा वैशाख पहिलो साताबाटै सेवा सुचारुको सूचना निकालेर रोजगार सेवा केन्द्रलाई कार्य जिम्मेवारी दिईएकोमा दुई जना सेवाग्राही परामर्शका लागि आएका तर पछि सम्पर्कमा नआएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टंकनाथ घिमिरेले जानकारी दिए ।
गैंडाकोट नगरपालिकाले भने मंगलवारसम्ममा ८ जना सेवाग्राहीलाई श्रम स्वीकृतिको सेवा प्रवाह गरेको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम रिजालका अनुसार बैशाख १ गतेदखि सुरु गर्ने भनिएपनि ३ गते कार्यालय खुलेपछि सुचारु भएको सेवाबाट ८ जनाले सेवा लिएका हुन् ।
कावासोती नगरपालिकाले दोस्रो साता सूचना जारी गरी वडा वडामा सेवासम्बन्धी सूचना प्रवाह भएको र कामको जिम्मेवारी रोजगार सेवा केन्द्रलाई तोकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज पाण्डेयले बताए ।
बौदीकाली गाउँपालिकामा पनि सेवा सुचारुको सूचना भएपनि सेवा लिन आउने सेवाग्राही शून्य रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेख बहादुर बस्नेतले जानकारी दिएका छन् ।
बुलिङटार गाउँपालिकाले सोमवारबाट सेवा थालनी गरे पनि यहाँबाट समेत सेवा लिनेको संख्या नरहेको सूचना प्रविधि अधिकृत सागर भट्टराईले जानकारी दिए । देवचुली नगरपालिकाले यसै साता कार्य थाल्ने तयारीमा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन प्रसाद मरासिनीले बताए ।
मध्यविन्दु नगरपालिकाले समेत सेवा प्रवाहको कार्य थालनी गरेको छ अनलाईन फारम भरेर सेवा दिने तयारीमा रोजगार सेवा केन्द्र तयारीमा रहेको तर तथ्याङ्कगत रुपमा उपलब्धि देखाउन नसकिएको रोजगार सहायक कृष्ण गैरेले जानकारी दिए ।
विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले भने एउटा सेवा प्रवाह गरेको छ । पुनः श्रम स्वीकृतिको एउटा सेवा दिईएको रोजगार संयोजक विनोद पौडेलले जानकारी दिए । पालिकाले गरेको सेवा प्रवाहको अभ्यासमा नयाँ स्वीकृति दिने विषयमा भने सेवाग्राहीले केही झन्झटिलो महसुस गरेका छन् ।
विमामा आवद्धता, स्वास्थ्य परिक्षण, म्यानपावर कम्पनीको विवरण लगायत आवश्यक पर्ने कागजातहरु पुरा गर्नुपर्ने भएकाले नयाँका लागि प्रायः सवै प्रक्रिया पुरा गर्न काठमाण्डौ नै जानुपर्ने भएपछि पालिकामा पुनः फर्कन झन्झटिलो हुने सेवाग्राहीको भनाइ छ । यस्तै, पालिकाले काम सम्पादन गर्नुपर्ने भएपछि आवश्यक जिज्ञासा र सेवा प्रवाहलाई भरपर्दो बनाउन विभागीय कर्मचारी वा विज्ञ टोलीले एक चरण जिल्लाका सवै पालिकाका रोजगार सेवा केन्द्रका कर्मचारीलाई सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक अभिमुखीकरणको आवश्यकता रहेको पालिकाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले २०७९ चैत १६ गते गरेको निर्णयबमोजिम पालिकाबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई सवै स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन परिपत्र भईसकेको हो ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक व्यक्तिले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।





